महाराष्ट्राचे गुंतवणूक धोरण – पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर... गुंतवणूकीसाठी पायघड्या
पायाभूत सुविधांचं जाळं आणखी मजबूत करताना आतापर्यंत मागास राहिलेल्या भागांना उद्योगाच्या मुख्य प्रवाहात आणणारं राज्य सरकारचं गुतवणूकीसाठीचं धोरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहिर केलं. मेक इन मुंबई तल्या इनवेस्टमेन्ट महाराष्ट्र या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातली जमेची बाजू उपस्थित उद्योजगांना दाखवून दिली. केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य विभागाच्या मंत्री निर्मला सीतारामन, उद्योगपती रतन टाटा, गौतम सिंघानिया, ऊर्जा मंत्री पियूष गोयल, बाबा कल्याणी, दिलीप संघवी, पवन गोयंका, नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर, सुरेश प्रभू आदी दिग्गज उद्योजकांच्या आणि नेत्यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रात होणारे औद्योगिक बदलही टिपले आणि त्याची कारणं ही स्पष्ट केली. यामुळेच आतापर्यंत मागास राहिलेल्या मराठवाडा आणि विदर्भाला नव्या गुंतवणूक धोरणात जास्त प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. आणि याद्वारे राज्यातलं औद्योगिक विकासाचं संतुलन साधण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
देशभरातल्या आणि प्रामुख्यानं महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक असलेल्या उद्योगपतींसमोर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचा औद्योगिक आराखडा सादर केला. यात प्रामुख्यानं औद्योगिक विकासासाठी महाराष्ट्र करत असलेल्या प्रयत्नाचा आढावा घेण्यात आला. राज्याचं गुंतवणूकीसंदर्भातलं धोरण हे रोजगार निर्मितीसाठीही वापरण्यात येणार आहे. यामुळं जी गुंतवणूक येईल यातून जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती कशी करता येईल याचा आढावा घेण्यात आला. उद्योगासाठी लागणा-या परवानगीची संख्या कमी करणे, एक खिडकी योजना तसेच इतर ज्या अडचणी आहेत त्यासाठी सोडवण्यासाठी सरकार तत्पर असल्याचे त्यानी स्पष्ट केलंय.
औद्योगिक विकासात मुख्य अडसर ठरत असलेल्या पायाभूत सुविधांचा विकास हे मुख्य उद्दीष्ट आहे. मेट्रो शहरं ते तालुका पातळीवर पायाभूत सुविधा आणखी मजबूत करण्यात येणार असल्याची हमी मुखमंत्र्यांनी दिलीय. नवी मुंबई आणि पुण्यातले विमानतळाचे प्रस्ताव लवकरात लवकर मार्गी लावणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पुण्यातल्या नव्या विमानतळाच्या जागेची घोषणा लवकरच करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्र्यांनी पायाभूत सुविधांबाबत तीन टप्प्यामध्ये आपल्या धोरणाची दिशा स्पष्ट केली. एकतर मेट्रो आणि मोनोसारख्या महत्वकांक्षी प्रकल्पांची असलेली आवश्यकता आणि त्यासाठी राज्य सरकारनं वेगवेगळ्या पातळीवर तातडीनं मिळवून दिलेल्या परवानग्या याची पुन्हा एकदा आठवण करुन दिली. लवकरात लवकर सिंगापूर किंवा टोकियोच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातली महत्त्वाची शहरं विकसित होतील असा दावा त्यांनी केलाय.
उद्योजकांनी फक्त शहरांकडे न वळता आत्तापर्यंत उपेक्षित राहिलेल्या क्षेत्राकडे हे उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा असं आवाहन त्यांनी केलं. यातूनच मराठवाड्यातल्या औरंगाबाद शहराचा कायापालट करण्यासंदर्भातल्या धोरणाची आखणी त्यांनी स्पष्ट केली. मागासभागाला जास्तीत जास्त औद्योगिकरणाकडे वळवण्याचा महाराष्ट्र सरकारचं धोरण तिथल्या सर्वांगिण विकासाला धरुन असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.
उद्योजकांनीही महाराष्ट्रातल्या विविध धोरणाचं स्वागत केलं. गौतम सिंघानिया यांनी आपल्या रेमन्ड कंपनीचा१५० वर्षांपासूनचा दाखला देत महाराष्ट्र राज्य खरंच गुंतवणूकीसाठी चांगलं असल्याची पोच पावती दिली. त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस औद्योगिक विकासासाठी करत असलेल्या कार्याचा गौरव केला. सिंघानिया यांनी मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्राचे सीईओ संबोधले आहे.
रतन टाटा आणि इतर उद्योजकांनी महाराष्ट्र राज्याच्या गुंतवणूक संदर्भातल्या धोरणाचं स्वागत तर केलंच, या क्षेत्रात महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहणार असल्यानं त्याच्याकडून आणखी जास्त अपेक्षाही असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
