‘स्मार्ट व्हिलेज’साठी स्वत:चे आगळे सिमेंट! लाकडापाठोपाठ पोलादातही ‘क्लोरोअर्थ’ आजमावणार कर्तृत्व

‘स्मार्ट व्हिलेज’साठी 
स्वत:चे आगळे सिमेंट!
लाकडापाठोपाठ पोलादातही ‘क्लोरोअर्थ’ आजमावणार कर्तृत्व

Wednesday October 07, 2015,

5 min Read

‘‘आय मेक वुड.’’ (‘‘मी लाकडं घडवतो.’’) साधारणपणे वर्षभरापूर्वी डेव्हिड जेम्स यांनी हे विधान केले होते. डेव्डिड जेम्स हे ‘क्लोरोअर्थ कंपनी’चे संस्थापक. ‘क्लोरोअर्थ’च्या कार्यक्षेत्रात आता लाकडासह पोलाद आणि सिमेंटचा अंतर्भावही झालेला आहे. बांधकामासाठी लागणारे साहित्य हाच अर्थात ‘क्लोरोअर्थ’चा मुख्य विषय आहे. डेव्हिड जेम्स म्हणतात, ‘‘बांधकामासाठीचे साहित्य म्हटल्यावर उत्पादन टिकाऊ, मजबुत असणे याला आमचे पहिले प्राधान्य असतेच, पण ‘क्लोरोअर्थ’चे उद्दिष्ट तेवढ्यापुरते मर्यादित नाही. त्या पलीकडे जाऊन आम्हाला शेती-मातीच्या माध्यमातून अशी उत्पादने घ्यायची आहेत, जी विविध प्रकारच्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक प्रकल्पांतून उपयुक्त ठरावीत.’’


सध्या क्लोरोअर्थने स्वत:समोर ‘ग्रिन हाउसिंग’ (हरित-गृह) क्षेत्रात जागतिक दिग्विजयाचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे. हरित-गृह क्षेत्राचे जागतिक नेतृत्व कंपनीला अपेक्षित आहे. केवळ वाटचाल नव्हे तर त्या दिशेने कंपनीची घोडदौडही एव्हाना सुरू झालेली आहे.


image


डेव्हिड जेम्स

अशा परिस्थितीत लाकुड एके लाकुड करणे कंपनीच्या हिताचे नव्हतेच. डेव्हिड यांच्या दूरदृष्टीने म्हणूनच कंपनीला लाकडासह पोलाद आणि ‘सिमेंट’ची जोड देण्यावर लक्ष केंद्रित करायचे ठरवले. वर्षभरापूर्वी त्यांचा एक सहकारी २० ते ३० हजारांपर्यंत घरांच्या (ग्रिन हाउस) उभारणीचा विषय घेऊन डेव्हिड यांच्याकडे आला तेव्हा त्यांना ही भन्नाट कल्पना सुचली.


‘बी२बी’ कंपनी ते ‘बी२जी’ कंपनी वाटचाल

पुढे घरे उभारणीचा विषय घेऊन आलेल्या त्यांच्या सहकाऱ्याने सुचवलेली कल्पना प्रत्यक्षात साकारण्याचे त्यांनी ठरविले.

डेव्हिड म्हणतात, ‘‘तत्पूर्वी, ‘क्लोरोअर्थ’च्या कार्यसंस्कृतीचे वर्तुळ बी२बी (बिझनेस टू बिझनेस) असे होते, ते आता बी२जी (बिझनेस टू गव्हर्नमेंट) असे विस्तारत न्यावे, हे मी ठरवून टाकलेले होते.’’

कंपनीने मग सरकारसमवेत ‘टाय-अप’ करण्यावर भर द्यायला सुरवात केली. देशभरात सुरू असलेल्या शासनाच्या विविध प्रकल्पांतून ‘क्लोरोअर्थ’च्या उत्पादनांना सरकारने प्राधान्य द्यावे म्हणून डेव्हिड यांनी आपले कसब पणाला लावले, त्यांच्या प्रयत्नांना यशही येत गेले.


सिमेंटने हरितगृहाच्या हेतूलाच हरताळ

बांधकामात सिमेंट वापरले जाते. सिमेंट वापरले जाते म्हणजे काय तर प्रचंड पाण्याचा वापरही होतो. ग्रिन हाउसमधून वायूच्या उत्सर्जनालाही सिमेंटचा वापर कारणीभूत ठरतो. हरितगृहाच्या हेतूलाच हरताळ फासला जातो. वायूउत्सर्जनाबाबत सिमेंटपेक्षा कमी हानीकारक असेल किंबहुना हानीकारक नसेल आणि सिमेंटप्रमाणेच संपूर्ण ताकदीनिशी उभा डोलारा पेलून वर्षानुवर्षे बांधकामाला जैसे थे ठेवू शकेल, शिवाय सिमेंटपेक्षा स्वस्तही पडेल, असा एखादा पर्याय असू शकतो काय, यावर विचार सुरू झाला. ‘जिओपॉलिमर्स’ हा एक उत्तम आणि अधिक पर्यावरणपूरक, आरोग्यदायी असा पर्याय होऊ शकतो. मजबूत बांधकामे यातून उभारली जाऊ शकतात, असे उत्तर पुढ्यात आले.

डेव्हीड म्हणतात, ‘‘हरितगृहासाठीचे घटक अन् लागणारे अन्य साहित्य हे उपलब्ध साधनसामग्रीतून, स्त्रोतांतून सहज निर्मिले जाऊ शकतात. आता स्टिलचेच बघा ते बनवायचे तर लोखंड हे भंगाराच्या स्वरूपातही भारतातील बाजारात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे.’’


‘क्लोरोअर्थ’ कंपनी म्हणजे अशा सहकाऱ्यांचा समूह आहे, ज्यांना त्यांच्या उद्दिष्टाची संपूर्ण कल्पना आहे. उद्दिष्टपूर्तीसाठी यशस्वीरित्या पार पाडावयाच्या प्रक्रियेबद्दलचे संपूण ज्ञान आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे पर्यावरणपूरक औद्योगिकरणाच्या क्षेत्रातला अनुभव त्यांच्या गाठीला आहे. ‘क्लोरोअर्थ’ याच बळावर जग जिंकायला निघालेली आहे… आणि कुणी तिला रोखू शकणार नाही.


‘‘आम्ही ‘जिओपॉलिमर आयपी’ साकारतो आहोत. जिओपॉलिमर बिल्डिंग क्षेत्रातील ३५ वर्षांच्या अनुभवाने समृद्ध असलेल्या एका मित्राच्या नेतृत्वाखाली हे सगळी कौशल्य पणाला लागणार आहे. मग उद्याचा सूर्य आमच्यासाठी उगवेलच.’’ डेव्हिड यांचा आत्मविश्वास दुर्दम्य असला तरी त्याला कल्पना आणि कतृत्वाचे कांगोरे आहेतच…


उभारणी ‘स्मार्ट’ खेड्याची

‘क्लोरोअर्थ’ला ‘स्मार्ट’ खेडी उभारायची आहेत. पुढल्या दोन-तीन महिन्यांत २५ ते ३५ हजार घरकुलांच्या निर्मितीचे लक्ष्य ‘क्लोरोअर्थ’ टीमने समोर ठेवलेले आहे. बिगरशहरी परिसरांतून एक ते तीन मजली बांधकामांवर टीमचा भर आहे. डेव्हिड म्हणतात, ‘‘गगनचुंबी इमारती हे आमचे लक्ष्य मुळीच नाही. आम्ही तिकडे लक्षही देत नाही.’’

वायफाय असले इंटरनेट सुविधा असली तर पृथ्वीच्या पाठीवर तुम्ही कुठेही असा जगाशी कनेक्टेड असतातच. शहरी रचनेत प्रत्यक्ष रहिवास हा त्यामुळे आता आवश्यक राहिलेला नाही. आजकाल शहरे, महानगरे गर्दीने गच्च व त्यामुळेच अस्वच्छ झालेली आहेत. एखाद्याने ठरवले तर तो एखाद्या खेड्यातही शहरात मिळतात त्या सर्व सोयीसुविधांचा आनंद लुटत व वरून शहराच्या निम्म्याने खर्चात मजेत राहू शकतो, यावर डेव्हिड ठाम आहेत

स्मार्ट सिटी विकासासाठी पायाभूत सुविधांवर जो काही खर्च केला जातो आहे, त्या तुलनेत हाती काही विशेष लागणार नाहीये, यावरही डेव्हिड ठाम आहेत. सगळी शहरे तुडुंब झालेली आहेत. बायपास रस्त्यांवर बांधकामे करून, किंवा बांधकामांसाठी बायपास काढून काहीही साधले जाणार नाही. समस्या तर अजिबात सुटणार नाही.


गोंधळलेले मार्केट

व्यवहारी अर्थकारणात तज्ज्ञ असणारा व्ही. सी. समुदाय हा तसा भारतात उरलेला नाही. बहुतांश वित्तसंस्थाही इथे पश्चिमेपेक्षा वेगळ्या अर्थकारणाचा पाठपुरावा करतात. सुप्तपणे पण बाजारात अस्तित्वात असलेली मागणी भारतात असल्या तज्ज्ञांकडून हुडकून काढली जात नाही. सध्या अमुक मार्केट मंदीचा सामना करत असले वा नवीन असले तरी भविष्यात त्याला चांगले दिवस येणार आहे, असे ‘फोरकास्ट’ करणारे ‘स्टार इकॉनॉमिस्ट’ आपल्याकडे नाहीत. हस्तक्षेपी भांडवलही इथे अस्तित्वात नाही. ‘‘मला तरी एखादा ‘व्ही.सी.’ अद्याप भेटलेला नाही, ज्याला हस्तक्षेपी भांडवल म्हणजे काय ते नेमकेपणाने कळलेले असावे, हा डेव्हिड यांचा उघड दावा आहे. पुढे एका आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थेने डेव्हिड यांची व्यवसायातील ही नवी कल्पना (हरितगृहांची) उचलून धरली, पण रिझर्व्ह बँकेने ताकाला तूर लागू दिला नाही. प्रश्नांचे आणि तर्कांचे डोंगर तेवढे डेव्हिड यांच्या पुढ्यात उभे केले.


मार्केटमधील वाव

रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स अँड रिटेलर्सकडून झालेल्या अनेक पाहण्यांच्या मते पर्यावरणपूरक घरांच्या निर्मितीला असलेली मागणी दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे. गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्रय निर्मूलन मंत्रालयाच्या एका अहवालानुसार देशाच्या नागरी भागात सन २०१२ मध्ये देशभरात १८.७८ दशलक्ष घरांची कमतरता होती.

तत्पूर्वी २०११ च्या एका अहवालानुसार देशभरात जवळपास ८०० दशलक्ष चौरस फूट जागा ही ‘ग्रिन बुइल्ट-अप स्पेस’ आढळून आली होती. पैकी ४० टक्के जागाही रहिवासी स्वरूपाची होती. याच काळात पुणे परिसरातील पिंपरी-चिंचवड महापालिका ही ग्रिन हाउसिंग उभारणीत पुढाकार घेणारी पहिली महापालिका म्हणून समोर आली होती.

असे असले तरी ग्रिन बिल्डिंग-हाउसिंग संदर्भातले मार्केट भारतात आता कुठे उदयाला येऊ घातलेल्या अवस्थेत आहे. जागतिक पातळीवर मात्र हा बाजार ६९ कोटी अमेरिकन डॉलरच्या घरात पोहोचलेला आहे. २०१४ च्या एका आकडेवारीनुसार अमेरिकेतील नव्या बांधकामांपैकी २० टक्के बांधकामे ही हरित गृह सदरात मोडणारी आहेत.