कर्नाटकमधील पायाभूत सुविधा विकासः तर्कसंगत शहरीकरणाच्या दिशेने....

0

देशात गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने शहरीकरण होत आहे. विशेषतः महत्वाच्या महानगरांमध्ये तर लोकसंख्येत प्रचंड वाढ होत आहे. बंगळुरुदेखील याला अपवाद नाही. इनव्हेस्ट कर्नाटक, २०१६ या परिषदेत उपस्थित उद्योग आणि सरकारी तज्ज्ञांच्या मते, १९७१ साली १.६५ मिलियन तर २००१ साली पाच मिलियन एवढी असलेली बंगळुरुची लोकसंख्या प्रचंड वेगाने वाढत २०१५ ला अकरा मिलियनपर्यंत पोहचली आणि २०३० मध्ये ती १४ मिलियनचा आकडाही ओलांडेल.

सहाजिकच देशातील बंगळुरुसारख्या शहरांपुढे आज अनेक आव्हाने आहेत. यापैकी सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे, ते शहरी पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी हेच... आणि त्यासाठी गरज आहे ती मोठ्या प्रमाणात पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशीपची अर्थात सार्वजनिक-खासगी क्षेत्रातील भागीदारीची... टीएम विजय भास्कर, एसीएस, युडीडी, कर्नाटक सरकार, यांनी यावेळी सांगितल्यानुसार, कर्नाटक राज्याने बंगळुरु आणि इतर शहरांसाठी सध्या नवीन ४४ प्रकल्प हाती घेतले असून त्याचा खर्च नव्वद कोटी रुपये एवढा आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना के. जे जॉर्ज, बंगलोर डेवलपमेंट मिनिस्टर, म्हणाले, “ बंगळुरुमधील उड्डाणपूल आणि रस्त्यांचा प्रकल्प, ज्यामध्ये उन्नत रस्तेमार्गांचाही समावेश आहे, खर्च वीस हजार कोटी रुपये असून आणि उपनगरी रेल्वे प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त ९,००० कोटी रुपयांची तरुतूद असेल.”

परदेशातील अंतरंग

यावेळी इतर देशांकडूनही शिकण्यासारखे बरेच काही असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. सीएच2एम इंजिनियरींग सर्विसेसचे उपाध्यक्ष विनोद सिंह यांनी यानिमित्ताने सिंगापूरचा विशेष उल्लेख केला. सिंगापूर हे आशियातील सर्वोत्तमपणे नियोजित आणि व्यवस्थापित शहर मानले जाते आणि त्यामुळे बंगळुरु शहराचे नियोजन करताना येथील नियोजनकर्त्यांनी सिंगापूरच्या उदाहरणापासून जरुर बोध घ्यावा, अशी कळकळीची विनंती सिंह यांनी केली. या दोन शहरांची तुलना करता अगदी साधे उदाहरण देण्यात आले ते प्रकल्प खर्च अंदाजपत्रकात ऑपरेशन्स आणि देखभालीसाठी केलेल्या तरतूदीचे... बंगळुरुमध्ये यासाठी केवळ आठ टक्के रक्कम देऊ करण्यात आली आहे, जेंव्हा सिंगापूरमधील हिच टक्केवारी वीस टक्क्यांच्या वर आहे.

सिंगापूरमधील नागरी नियोजन हे दूरदृष्टीने केलेले आणि समग्र असे आहे. तसेच ते पारदर्शकता, व्यावसायिकता यावर आधारीत असून, सर्वात महत्वाचे म्हणजे तेथे भ्रष्टाचार नाही. रस्ते विकासाचे नियोजन करतानाच त्यामध्ये फुटपाथ, अपंगांसाठी रॅम्पस् आणि जादा पाणी वाहून नेणाऱ्या गटारांचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने विशेष प्रयत्न केलेले आहेत. त्याचबरोबर पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय शोधून काढण्यासाठी आणि तो कमी करण्यासाठीदेखील अचूक देखरेख व्यवस्थेचा वापर केलेला आहे.

परदेशातील आणखी एक अनुकरण करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे स्मार्ट मीटरींग आणि ट्रॅकींग. “व्होडाफोनने न्यूझीलंडमध्ये स्मार्ट पार्कींगची तर कोरीयामध्ये इंटेलिजंट डस्टबिन्सची अंमलबजावणी केली आहे,” असे व्होडाफोन इंडीयाचे सीटीओ, सतिश मित्तल यांनी यावेळी सांगितले.

भारतातील इतर भागांवर एक नजर

“ नागपूरसारख्या शहरांनी पाण्याचे प्रवाह आणि व्यवस्थापन उपायांची परिणामकारक अंमलबजावणी केली आहे,” असे व्हीओलिआचे महाव्यवस्थापक एम जे आर चौधरी म्हणाले. भारतासारख्या देशात, जेथे पाण्याचा पुरवठा हा अनियमित आहे आणि शहरीकरण खूपच वेगाने होत आहे, तेथे अशा प्रकारच्या व्यवस्था निश्चितच निर्णायक ठरतील.

आयएलएफएसने बुरारीमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन कार्यक्रम आणि गाझीपूरमध्ये कचऱ्यापासून उर्जा निर्मिती प्रकल्प अतिशय परिणामकारकपणे राबविले आहेत. बुरारीमध्ये दोन मिलियन टन एवढ्या कचऱ्यावर प्रक्रीया करण्यात आली आहे आणि त्याचे रुपांतर रस्ते बांधण्याच्या साहित्यात करण्यात आले आहे. तर गाझीपूरमध्ये कचऱ्यापासून दोन मिलियन किलोवॅट विद्युत शक्तीची निर्मिती झाली आहे. याशिवाय आणखी एक लक्षणीय उपक्रम म्हणजे कचरा गोळा करणाऱ्या महिलांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना कारागिर आणि उद्योजक बनविणे, जेणेकरुन कचरा प्रक्रियेमधून शाश्वत व्यवसाय निर्माण होईल.

स्मार्ट सीटी आणि आयओटी

“ भारतातील शंभर स्मार्ट सिटीज साठी १५० बिलियन डॉलर्सच्या निधीची गरज असेल, त्यापैकी १२० बिलियन डॉलर्स हे खासगी क्षेत्रातून येतील,” असे सीआरआयएसआयएलचे सहकारी संचालक दर्शन पारीख यांनी सांगितले. स्मार्ट सिटीज साठी यशाचे घटक आहेत ते सामाजिक आणि भौतिक सुविधा आणि त्याचबरोबर पुरेशा आर्थिक मदतीसह मजबूत असा संस्थात्मक आधार...

भारत सरकारच्या महत्वाकांक्षी १०० स्मार्ट सिटी उपक्रमांतर्गत कर्नाटकामधून दावणगिरी आणि बेळगावी या दोन शहरांची निवड झाली असून त्यांना एक हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. यामध्ये अनेक वैशिष्ट्यांचा समावेश असेल, जसे की, स्मार्ट वाहनतळ आणि रस्त्यांवरील दिवे, भूमिगत उपयुक्तता नलिका, सीसीटीव्ही, वॉल्केबल लोकॅलिटीज आणि लोकाभिमुख शासन.

“ कर्नाटक सरकारने बंगळुरुसाठी सहा नवीन उन्नत रस्ते प्रकल्पांचा प्रस्ताव दिला आहे,” केआरडीसीएल चे व्यवस्थापकीय संचालक के एस क्रिश्ना रेड्डी यांनी सांगितले. त्यापैकी दोन पूर्व-पश्चिम, एक उत्तर-दक्षिण आणि तीन कॉरीडोअर्सना जोडणारे असतील.

या उपक्रमांमध्ये अधिक प्रमाणात सार्वजनिक-खासगी-नागरिक अशी भागिदारी असावी, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले आणि त्याचबरोबर अशा प्रकारचे सह-निर्मितीचे मॉडेल अधिक चांगल्या प्रकारे कसे चालू शकेल, यावर आपले विचार मांडण्यासाठी अधिकाधिक नागरी संघटनांना अशा प्रकारच्या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केले जावे, असेही ते म्हणाले.

लेखक – टीम वायएस इंग्रजी

अनुवाद – सुप्रिया पटवर्धन