भारताचे वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था हे स्थान अबाधित; निश्चलनीकरणाचा प्रतिकूल परिणाम नाहीच!
केंद्रीय सांख्यिकी संस्था (सिएसओ) यांनी अलिकडेच सादर केलेल्या अहवालानुसार डिसेंबर २०१६ला संपलेल्या तिमाही दरम्यान भारतीय अर्थ व्यवस्थेच्या वृध्दीचा दर सात टक्के नोंदण्यात आला आहे. तरीही मागील तिमाहीच्या ७.४ या दराच्या तुलनेत हा दर काहीसा मागे पडला असला तरी चीनच्या ६.८ या दराच्या तुलनेत तो जास्तच आहे. त्यामुळे पुढील तिमाहीपर्यंत भारताला वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान अबाधित ठेवता आले आहे.
सिएसओने दाखविल्यानुसार ७.१ टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर मार्च २०१७च्या संपलेल्या वर्षात राहणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे हीच माहिती आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आयएमएफ च्या आर्थिक अंदाजात मागील सप्ताहात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यात भारताच्या सन २०१७च्या आर्थिक अंदाजाबाबत ६.६ टक्के वृध्दीदर राहिल असे भाकीत करण्यात आले आहे, जो पूर्वीच्या ७.६टक्के दरापेक्षा कमी आहे. आरबीआयने देखील ६.९ टक्के वृध्दी दर राहिल असे भाकीत केले होते.
“ येथे काही काळ निश्चलनीकरणाचा प्रभाव राहिला, जो आता संपला आहे. काही लोकांनी निश्चलनीकरणा बाबत अतिरंजीत चित्र निर्माण केले होते. हे समाधान कारक आहे की ते खरे नव्हते. आम्ही आजही सात टक्केच्या आसपास वृध्दीदर कायम असणारे देश आहोत.” असे अर्थसचिव शक्तिकांत दास यांनी याबाबतच्या कार्यक्रमात सांगितले जेथे ही आकडेवारी देण्यात आली.
बहुतांश अर्थतज्ञांनी या संख्यावर आश्चर्य व्यक्त केले, “ आम्ही निश्चलनीकरणाचे अंदाज फुगवून दाखवले” असे एसबीआय च्या अहवालानुसार आणि अंदाजित केलेल्या संख्या निश्चलनीकरणानंतर तेवढ्या भयावह नव्हत्या. रॉयटरच्या पोल नुसार ६.४टक्के वृध्दीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.
“ सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अंदाजनुसार अपेक्षित संख्या जवळपास गाठता येत आहे, त्यामुळे मला वाटते की निश्चलनीकरणाचा एकूण प्रभाव काही अंदाजात नेमका व्यक्त करण्यात आला नाही. मला वाटते की हा प्रभाव पुढल्या तीमाहीत देखील दिसून येवू शकतो. त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची अंतिम आकडेवारी देखील कमी येवू शकते”. असे कोटक महिंद्राचे ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ उपासन भारव्दाज यांनी सांगितले. पी डब्ल्युसी इंडियाचे रारेन बँनर्जी म्हणाले की, तिस-या तिमाही पेक्षा चवथ्या तिमाहीत निश्चलनीकरणाचा परिणाम ओसरत गेलेला दिसू शकतो.
एसबीआय चा अहवाल, इकोव्रँप म्हणतो की, बांधकाम आणि वित्त क्षेत्रात हा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो जो आता पर्यंतच्या काळातील सर्वाधिक प्रतिकूल परिणाम आहे, या आर्थिक वर्षांचा विचार करता तो चवथ्या तिमाहीत कमी झालेला दिसेल. या अहवालात डिसेंबर २०१७मध्ये सिमेंटच्या खपात मोठी घट तेरा टक्के झाल्याचे दिसून आले आहे, त्याचाच परिणाम बांधकाम व्यवसायात मंदी झाल्याचे दिसून आले आहे.
दुसरीकडे बँकातील पतवृध्दी मध्येही डिसेंबर २०१६च्या पातळी इतकीच वृध्दी झाल्याचे दिसून आले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमतीवर देखील भारतीय बाजारातील मंदीचा परिणाम जाणवला. या सा-यात चंदेरी रेषा म्हणजे कृषीच्या क्षेत्रात आणि कृषी आधारित क्षेत्रात चांगल्या पावसामुळे ४.४टक्के वृध्दी नोंदविण्यात आली जी त्या आधीच्या हंगामात ०.८टक्के इतकीच होती. याला इतर सूक्ष्म माहितीचा आधार देखील आहे, ज्यात जानेवारी महिन्यात इतर सात महत्वाच्या क्षेत्रात ३.४ टक्के वाढ दाखविण्यात आली आहे. त्यात रिफायनरी उत्पादन, खते आणि सिमेंट क्षेत्राचा समावेश आहे. उद्योजकांच्या संस्था जसे की, भारतीय लघू आणि मध्यम उद्योजक संस्था यांनी नमूद केल्यानुसार रोजच्या दैनंदिन व्यवहारांवर बंधने आली होती, त्याचा परिणाम दुचाकी वाहनांच्या मागणी आणि पुरवठा दोन्हीवर झाला, जी ग्रामिण भागाच्या विकासात महत्वाची आहे. ही विक्री जानेवारी महिन्यात सलग तिस-या महिन्यात कमी होती. जी अजूनही सावरली नाही. त्यामुळे डिंसेंबर महिन्यात या उत्पादनांच्या कारखान्यातून उत्पादन मंदावले होते. जे जानेवारीनंतर वाढताना दिसते आहे.
वर्ष १५ आणि १६, मध्ये आपल्या अर्थव्यवस्थेचा वेग ७.२ आणि ७.६ टक्के होता, आणि पहिल्या किंवा दुस-या सप्ताहाचा विचार करता आपण ७.२ आणि ७.४ टक्के वृध्दी केली होती. सिएसओच्या माहितीनुसारही एकूण मूल्य वृध्दी (जीव्हीए) वाढली असून ती १०४.७० लाख कोटी जी २०१५-१६मध्ये होती, ती २०१६-१७मध्ये १११.६८ लाख कोटी पर्यंत पोहोचली आहे.
लेखिका- बिंजल शहा
