खोटे ते एक दिवस मरेल व खरे ते जगेल अन् “सत्यमेव” टिकेल : धनराज वंजारी
पोलीस हे सदासर्वदा शासनाचे असे एकमेव अंग आहे की, जे अहोरात्र जनसंपर्कात असते. पोलीस हा खराखुरा शासक-प्रशासक-प्रतिनिधी सात्यत्याने जनतेसमोर येत असतो. पोलीसांवरील हल्ले ही बाब नविन नसली तरी, अलिकडच्या काळात हल्ल्यांची व्याप्ती, प्रसार-माध्यमात प्रसिद्धी आणि पोलिसांतील असंतोष, बघता हा खऱ्याअर्थाने शासनावरचा जनप्रक्षोभ आहे; हे न लपणारे सत्य आहे. यावर वेळेत उपाय न झाल्यास, आपल्या उंबरठ्यावर आलेली विदारक अशी सामाजिक-अराजकता उद्या आपल्या घरात आणि सरकारी कार्यालयात शिरल्याशिवाय राहणार नाही, इतकी गंभीर ही बाब आहे.
हे गांभीर्य एका दिवसात निर्माण झालेले नसून, सर्वच स्तरातल्या नैतिक घसरणीचे हे सामुदायिक फलीत आहे, असे म्हणणे वावगे ठरू नये. पोलिस खात्यात ढोबळमानाने अंतर्गत प्रशासकीय विभागणी केली तर, प्रामुख्याने तीन घटक दिसतात. पहिला राष्ट्रपातळीवरचा ‘शिरोमणी’, स्व:तला ब्रिटीशांचे पाईक समजणारा आणि भारतीय राज्य घटनेचा अनुच्छेद ३१२ सोयीस्कररीत्या विसरुन मध्यम आणि निम्नस्तरीय “भारतात” रमण्यापेक्षा उच्चस्तरीय “इंडियात” रममान होणारा “आय.पी.एस.” अधिकारी. संघटना नसलेल्या पोलीस खात्यात नेतृत्वाची खरी जबाबदारी याच घटकाची असते, किंबहुना तसा संकेतच घटनेच्या अनुच्छेद ३१२ ने दिलेला आहे.(त्यामुळेच कदाचित पोलिसांची संघटना नाही व असूच नये) परंतु मातीशी नाळ तोडून राहिलेला हा ग्रुप, नियमाला अपवाद सोडल्यास, राज्यस्तरावर पोलीसांना सक्षम व निस्पृह नेतृत्व देऊ शकला नाही हे वास्तव नाकारण्यासारखे नाही. दुसरा मधला घटक राज्याच्या लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) PSI ते DYSP या पदांवरचा व तिसरा घटक राज्य शासनाने घेतलेल्या परिक्षांतुन पोलिस शिपाई म्हणून पोलीस खात्यात प्रवेश केल्यावर पोलिस निरीक्षक पदापर्यंत पदोन्नत होऊ इच्छिणारा.
धनराज वंजारी निवृत्त सहाय्यक पोलिस आयुक्त
कार्य-कारण भावाच्या अनुशंघाने बघितल्यास या तीन घटकात मानसिक स्वरूपाचा मूलभूत फरक जाणवतो. तो असा की, वरिष्ठ IPS आपापल्या भौगोलिक, जातिय, धार्मिक वेळ प्रसंगी राजकीय लॉब्यांमध्ये स्थिरावतो. हा घटक सर्वसाधारणपणे फक्त मुख्यमंत्री, गृहमंत्री किंवा मग मुख्य सचिव, अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांनाच किंमत देतो. स्थानिक आमदार किंवा खासदारांना हा घटक विशेष मोजत नाही. मध्यम घटक स्थानिक आमदार आणि खासदार यांच्याशी ब-यापैकी जवळीक साधून आपल्याला हव्यात्या नेमणुका करवून वरच्या गटाशी बरोबरी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतांना दिसतो. त्यातल्यात्यात उप-निरीक्षक, निरीक्षक पदाचे काही अधिकारी वरीलपैकी कुठल्यातरी गटाच्या नादाला लागून पैसा, प्रसिद्धीने आपले उखळपांढरं करून घेण्याचा प्रयत्न करतांना दिसतात. पोलिसातली ‘इंकाउंटर स्पेशालिस्ट’ ही जमात यांच्याच पैकी असावी.
तिसरा घटक म्हणजे पोलिस कर्मचारी व अमंलदारांचा. हा घटक सर्व प्रकारे वंचित, दूर्लक्षित आणि तितकाच बिनकामाचा गणला जातो, हे मोठेच दुदैव आहे. या घटकाच्या भल्याचा केवळ भासात्मक (VIRTUAL) आराघडा गिरविण्यात सर्वच वरिष्ठ गटांना भूषण वाटते. या घटकाचे निवारा, आरोग्य, शिक्षण, कर्तव्य-परिसर, कामाचे तास, अपुरे संख्याबळ इत्यादी भयान प्रश्न कुठल्याही काळात कधीही सुटलेले दिसत नाही.
पोलिसांच्या या उतरंडीची अभ्यासपूर्ण जाण राजकरण्यांना असते, त्यामुळे ते राजकारण नावाचा व्यापार करण्याकरीता या सर्वांचा पद्धतशीरपणे वापर करतात. त्यामध्ये वरिष्ठ IPS चा चांगल्या दर्जाच्या व मिळकतीच्या नेमणुकांसाठी चटावलेला ग्रुप, यांचा पहिला बळी ठरतो. असे अतिवरिष्ठ अधिकारी राजकारण्यांची कामे करण्यात धन्यता मानतात. व आपली शासकीय–प्रशासकीय जबाबदारी संपूर्णतः विसरतात. अलिकडचे भाजपात गेलेले पोलिस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंह हे या पठडीतले उकृष्ट उदाहरण होय.
त्यामुळे पोलिस खाते “नेतृत्वहीन” बनले हे सत्य नाकारता येणार नाही. त्याचा परिणाम उत्तरोत्तर पोलिसांच्या सामाजिक प्रतिष्ठा घसरण्यामध्ये झाला. त्यात नेमकी भर पडली ती स्थानिक पातळीवर जनतेशी उर्मठपणे वागण्याची. यावर खडतर प्रशिक्षण हा एकच प्रभावी उपाय असू शकतो. परंतू प्रशिक्षणे सुध्दा ज्याप्रमाणे वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांच्या लहर-बरहुकूम निर्धारीत होतात, तितक्याच तकलादूपणे निकृष्ट दर्जाच्या प्रशिक्षकांकडून दिली जातात. दिलेल्या प्रशिक्षणांचे कधीही कालपरत्वे, कर्तव्य-प्रचूर मूल्यांकन होत नाही. त्यामुळे गेली अनेक वर्ष पोलिसांच्या वागण्यातला ‘हलकट’ दर्जाचा उर्मठपणा काही केल्या जात नाही. हे पोलिसांवर होणा-या हल्ल्यांचे अनेक कारणांपैकी एक प्रमुख कारण असावे.
राजकीय पातळीवरून कुठलीही गोष्ट हाताळल्यास या देशाचा पोलिसच काय पण कायदा आणि न्यायालय सुध्दा आपला बाल-बाका करू शकत नाही. ही गोष्ट राजकारणाच्या वर्तुळात समाविष्ट होणा-या सर्व गुडां-पुडांच्या इतकी पचनी पडली आहे की, हे राजकीय पुंड आपल्या विरोधी पुंडांना मारण्याआधी एक वेळ विचार करतील; पण पोलिसांवर मात्र कुठलाही विचार न करता सर्रास हात उचलतील. त्यामुळेच पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्यांना शिक्षा तर सोडाच, पण चौकशी देखील निट केली जात नाही. ११ ऑगस्ट २०११ रोजी आझाद मैदानात झालेली दंगल त्यात पोलिसांच्या अब्रुचे निघालेले धिंडवडे आणि पोलिस आयुक्ताची केलेली उचलबांगडी (एक राजकीय डाव) हे या बाबीचे स्पष्ट उदाहरण आहे.
राजकीय गुंडाकडून पोलिसांवर हात उचलण्याची परंपरा जुनी असली तरी, महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास १९७३ साली शिवसेनेने केलेल्या गोदरेज संपात झालेल्या दंगलीत ‘चांदगुडे” नावाच्या पोलिस निरीक्षकाला दगडाने ठेचून मारण्यात आले. तिथपासून २०१५ साली राष्ट्रवादीशी सलग्न असलेल्या आमदाराने ‘सुर्यवंशी’ नावाच्या पोलिस निरीक्षकास सी-लिंकवर मारहाण तर केलीच; परंतु रितसर कार्यालयीन संदेश देऊन सूर्यवंशीला विधान भवनात बोलावून चोप दिला. कसली चौकशी अन कसलं काय? सुर्यवंशीची बदली अडचणीच्या ठिकाणी करण्यात आली. त्यावरून राजकरणी आणि वरिष्ठ पोलिस-प्रशासन यांच्यातली अभ्रद युती लक्षात येऊ शकते. कारण चौकश्या करणारे एकजात राजकीय मांडलिक-वरिष्ठच असल्याने ‘हम करे-सो कायदा’ असा हिसाब आहे. सहाय्यक पोलीस आयुक्त विनोद भट्ट, पोलीस निरिक्षक महादेव गणपत जाधव पासून ते ज्ञानबा आंबुलकर पर्यंत वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून झालेल्या अनेक आत्महत्या, अजूनही अनुत्तरीतच आहेत. पोलिसांचे मानसिक खच्चीकरण हे सुद्धा त्यांच्यावरील हल्ल्याचे कारण होय.
पोलिसांवरील हल्ले थांबायचे असतील तर, प्रत्येक आय.ए.एस. व आय.पी.एस. अधिका-याने व्यक्तीगत अजेंडा बाजुला ठेऊन, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३१२ तील ‘राष्ट्रहीत’ आणि ‘एकसंघ’ देश या दोन संज्ञेप्रती आपली एकात्म जबाबदारी ओळखावी. राजकारण्यांच्या प्रलोभनाला, धमकीला किंवा भितीला बळी न पडता, प्रशासकीय स्वरूपाचे सक्षम नेतृत्व पोलिस खात्याला द्यावे. याबाबतीत २३ सप्टेंबर २०१४ रोजी भारताच्या सर्वोच्य न्यायालयाने श्री विजय शंकर पांडे विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या केसमध्ये प्रामाणिक अधिकाऱ्याची बुज राखत, उत्तर प्रदेश सरकारला केलेला पांच लाखांचा दंड लाक्षणिक आहे.
मधल्या व खालच्या पातळीतील पोलिसांनी आपली समाजाभिमुख जबाबदारी ओळखून जनतेशी सौजन्याने वागावे. त्याचप्रमाणे कायद्याच्या चौकटीत फक्त गोरगरीबांना न ढवळता बड्या ढेडांना सुध्दा इंगा दाखवण्याची धमक ठेवून या भारतीय मातीशी आपले इमान सिध्द करावे. पोलिस निरीक्षक गणेश अणे यांनी केलेल्या ठाणे-दैनदिनी नोदंणीवरून सर्वोच्य न्यायालयात मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना १० लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. ही बाब सकारात्मक उदाहरण म्हणून लक्षात घ्यावी. त्याच बरोबरीने जनतेने सुद्धा ठरवावे की, या समाजाला आपण शांततेच्या मार्गांनी विकासाकडे घेऊन जाणार आहोत की, अराजकमय मार्गाने विध्वंसाकडे? कारण पोलिसांवरील हल्ला हा व्यक्तीवर नसून तो गणवेशावर असल्याने, पर्यायाने भारताच्या संविधानावर आहे, हे समजून घ्यावे. अश्यारीतीने संविधानावर हल्ला ही एखाद्या धर्मांधियांची चाल तर नाही ना? हे सुद्धा याप्रसंगाने तपासून बघण्यासारखे आहे.
वरिष्ठाना आणि राजकारण्यांना जर असे वाटत नसेल की, उद्या ५०० ते २००० लोकांचा जमाव तूमच्या दालनात किवा घरात घूसुन मारहाण करणार नाही. तर, तो त्यांचा भ्रम आहे. म्हणून प्रयत्नपूर्वक सचोटीच्या प्रत्येक पोलिस अधिकारी आणि अमलदारांना अभय द्यावे जेणे करून वसंत ठोवळे, सुहास गोखले, दत्तात्रय डाळ यांच्यासारखी पोलिसांची मानसिकता खच्ची करणारी प्रकरणे होणार नाहीत.
पण बाप हो, जर असे सर्व झाले......तर, रातोरात श्रीमंत होणा-यांच काय होईल? भारतीय लोकशाहीला मांडलिक केलेल्या भांडवलशहांच काय होईल? आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्यांनी अर्थप्राप्तीसाठी षडयंत्त्रे पेरलीत त्या षडयंत्राचं काय होईल? म्हणून म्हणतो, होईल ते होईल..... पण खोटे ते एक दिवस मरेल, व खरे ते जगेल अन् “सत्यमेव” टिकेल.
