स्वयंपाकांच्या गॅस सिलिंडरचे वितरण करताना एलपीजी एजंटकडे लवकरच येतील कार्ड-स्वाइप यंत्रे!
तामिळनाडूमधील ज्या लोकांना इंडेन गॅसने स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी दिली आहे, त्यांना लवकरच कॅशलेस पध्दतीने सिलींडरचे पैसे देता येणार आहेत. द्रवित पेट्रोलियम वायूच्या (एलपीजी) सर्व प्रकारच्या एजंटांना स्वाइप मशिन्स दिली जात असून ती घेवूनच ते यापुढे गॅस सिलींडर पोहोचविण्याचे काम करणार आहेत. १जाने.२०१७पासून या पध्दतीने वितरण सुरु होणार आहे.
Source : Flickr / Meena Kadri
डिलीवरी करणा-यांना बँकेने स्वाइप यंत्रे प्रदान केली आहेत.असे याबाबतच्या वृत्तात म्हटले आहे. इंडेन गँसच्या वरिष्ठ अधिका-यांने सांगितले की, “ सरकारच्या सुटे पैसे विरहीत व्यवहार करण्याच्या निर्णयामुळे, एलपीजी एजंटाना १जाने२०१७पासुन स्वाइप यंत्रे दिली जात आहेत.” आणिबाणीची स्थिती उद्भवलीच तर त्यांनी सांगितले की, “ त्यासाठी बँकाना यापूर्वीच मागणी नोंदविण्यात आली असून बँकां ही यंत्रे पुरविणार आहेत. वितरण करणारे लोक सोबत ही यंत्रे घेवूनच सिलींडर घेवून जाणार आहेत.”
देशभरात निश्चलनीकरणाने वेग पकडला असतानाच, भारतातील लोक अजूनही एटीएमच्या समोर आपला वेळ घालविताना दिसत आहेत आणि पैसे गोळा करत आहेत. वास्तविक देशातील सारी एटीएमकेंद्र त्यासाठी सक्षम नाहीत. आणि जी आहेत ती थोड्याच वेळात पैसे संपले म्हणून जाहीर करत आहेत. देशातील बँका पुन्हा पुन्हा त्यांच्या एटीएम मध्ये पैसे भरण्यासाठी खेपा मारत आहेत.
ज्यावेळी ‘कँशलेस इकॉनॉमी’ हा शब्द प्रचलीत होत चालला आहे आणि हेच वास्तव असल्याचे दिसू लागले आहे, ब-याच प्रकारच्या लहान उद्योगांनी जसे की फास्ट फूड विक्रेत्यांनी त्यांच्या ग्राहकांकडून ऑनलाइन पेमेंट प्लँटफॉर्मवरून पैसे घेण्यास सुरुवात केली आहे. जसे की पेटीएम आणि फ्रिचार्ज. तसे निश्चलनीकरणाचे आपले काही फायदे-तोटे आहेतच, संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था बदलत असून ती डिजीटल होत आहे.अश्या परिस्थितीत, हा उपक्रम दाद देण्यसारखाच म्हणावा लागेल जो इंडेन गँस आणि तामिळनाडू सरकारने हाती घेतला आहे.
