मेक इन इंडिया सप्ताहाचे फलित: नजिक भविष्यात शेतीपूरक उद्योगात ८५००कोटी रुपये गुंतवणूकीचे प्रस्ताव!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमातील पहिलाच महत्वाचा इवेंट घेण्याचा बहुमान महाराष्ट्राला मिळाला. नुकताच पार पडलेल्या या कार्यक्रमावर राज्यातील विरोधी पक्षातून मात्र आहे मनोहर तरी. . . अश्या स्वरुपाची टीका करण्यात आली. या मेक इन मध्ये राज्यात दुष्काळ आणि नापिकीच्या संकटात होरपळणा-या सामान्य शेतक-यांसाठी काहीच नव्हते अशी टीका करण्यात आली. त्यामुळे नेमके मेक इन मध्ये राज्यातील कृषीसाठी काही झाले की नाही का? इत्यादी प्रश्नांची दुसरी बाजू जाणून घेण्यासाठी ‘युअर स्टोरी’ने राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगात ८५००कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीत उद्योगांनी स्वारस्य दाखवले असून त्यातून शेती आणि उद्योग हातात हात घालून विकासाच्या दिशने पुढे जातील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
उद्योगमंत्री देसाई यांनी सांगितले की, “मेक इन इंडियाचे यशस्वी आयोजन करताना राज्यात आठ लाख कोटी रुपयांच्या देशी –विदेशी गुंतवणूकीचे करार झाले ही वस्तुस्थिती आहे, हे सारे करार काही चार-पाच दिवसांत झाले नाहीत. तर त्यासाठी भारत सरकार आणि राज्य सरकारच्या अनेक विभागातील अधिकारी गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून पूर्वतयारी आणि प्रक्रिया करत होते. ते म्हणाले की, “या करा्रातील जरी पन्नास टक्के करार पुढील दोन तीन वर्षात प्रत्यक्षात येतील तरी त्यातून राज्याच्या ग्रामीण, मागास भागात प्रक्रिया उद्योग उभे राहतील आणि शेतीवरचा भार कमी होऊन सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडणार आहे. कारण या उद्योगांत कुशल आणि अकुशल रोजगाराच्या संधी ग्रामीण शेतकरी आणि त्या़च्या नातेवाईकांनाच मिळणार आहेत. पर्यायी उत्पन्नाचे लघु-उद्योगही वाढीस लागतील आणि त्याचा फायदा ग्रामीण भागातील शेतीवर सर्वथा आज विसंबून राहिलेल्या शेतक-यांनाच होणार आहे.”
“ म्हणजे हे सारे काही एकदम होणार नाही त्याच्यासाठी आता झालेल्या करारांची अमंलबजावणी करण्याची आणि आश्वासित गुंतवणूक राज्यात ठराविक विभागात, ठराविक काळात कशी उभी राहिल यावर काळजीपूर्वक देखरेख करण्याची गरज आहे,” असेही देसाई म्हणाले. त्यासाठीच राज्य सरकारने या कामी वेगळा कृती गट (टास्क फोर्स)तयार केला असल्याचे आणि या अधिका-यांना केवळ ही गुंतवणूक प्रत्यक्षात येणासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे काम देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यापैकी सारेच उद्योजक ठरवून राज्यात गुंतवणूक करण्यास आले नसतीलही पण जे काही महत्वाचे उद्योग आहेत त्यांनी जाणिवपूर्वक प्रस्ताव दिले आहेत. त्यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल अशी माहिती त्यांनी दिली. यापैकी काही लोक उत्स्फूर्तपणाने आले असावेत असे मानले तरी मेक इन च्या निमित्ताने त्यातील अनेक जणांनी इथल्या साधनसुविधांचा फायदा घेउन उदयोगांच्या उभारणीची तयारी दाखवली आहे. आता आर्थिक दृष्ट्या या पैकी किती लोक सक्षम आहेत किंवा त्यांची पत काय आहे हे लवकरच आढावा घेऊन ठरवले जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मेक इन मध्ये आलेले सारेच उद्योजक आता त्यांचे उद्योग सुरू करतील असा भाबडा आशावाद सरकारने निर्माण केला नाही किंवा एकाच दिवसात २हजार पेक्षा जास्त करारातून आठलाख रुपयांच्या गुंतवणूकीचे प्रस्ताव आले आहेत अशी आकडेवारी दिली तरी ते सारे उद्योजक उद्योग उभारतील अश्या स्वप्नरंजनातही सरकार नाही असे एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट करत उद्योगमंत्री देसाई म्हणाले की, यापैकी किती उद्योजकांना आर्थिक अडचणी आहेत किंवा खरोखर स्वारस्य आहे याची चाचपणी राज्य सरकारने केली आहे आणि येत्या काही दिवसांत त्यातील यथायोग्यता पहायला मिळेल. त्यासाठी आता पाठपुरावा करण्याची देखील नितांत गरज असून राज्यात ‘उद्योजकता स्नेही’ वातावरण निर्मिती हा पहिला टप्पा होता आणि तो कमालीचा यशस्वी झाला आहे असेही देसाई म्हणाले.
राज्यात शेतक-यांच्या प्रश्नांवर सरकार काहीच करत नाही. ते संकटात असताना चारा छावण्यांना पैसे नाहीत म्हणून त्या बंद केल्या जातात आणि उद्योजकांना पायघड्या घातल्या जात आहेत अशी टीका होते खरोखर शेतीउद्योगासाठी यातून काही हाती लागणार आहे का या प्रश्नाला उत्तर देताना सुभाष देसाई म्हणाले की, “राज्याच्या सर्वच विभागात , विशेषत: ग्रामीण भागात असलेल्या विकासाच्या संधीना प्राधान्य देण्याचा या मेक इनचा उद्देश आहे.” त्यात कृषी प्रक्रिया उद्योग हा देखील भाग आहे आणि एकट्या या विभागात राज्यात८५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे प्रस्ताव आले आहेत.
“ त्यात कोकाकोला आणि पेप्सीकोला यांचे दोन फळ प्रक्रिया उद्योग विदर्भात मोर्शी (अमरावती)आणि काटोल (नागपूर) येथे येऊ घातले आहेत. स्थानिक कंपन्याच्या सामंजस्य करारातून जैन इरिगेशन इत्यादी कंपन्यांच्या सहभागातून हे प्रकल्प सुरू होणार आहेत. त्यामुळे विदर्भाच्या संत्रा उत्पादक शेतक-यांच्या संत्र्याला चांगली बाजारपेठ आणि भाव मिळणार आहे. शिवाय कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून शेतक-यांच्या कुटूंबात स्थानिक पातळीवर रोजगार तसेच स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत,” असे देसाई यांनी सांगितले.
“याशिवाय वस्त्रोदयोगाच्या धोरणात अामुलाग्र बदल करण्यात आल्याने भिवंडी मालेगाव किंवा इचलकरंजी या कापूस न पिकणा-या भागापलिकडे जाऊन आपण कापूस उत्पादक शेतक-यांच्या विभागात दहा टेक्सटाईल पार्क निर्माण करत आहोत. त्यातून कापसाच्या शेती करणा-या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतक-यांना आधार मिळणार आहे” असेही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, विदर्भ आणि मराठवाडा यांना मध्यवर्ती असलेल्या बुलढाणा येथील देऊळगाव राजा या ठिकाणी अमेरिकेच्या ‘मोनसँटो’ या कंपनीने ‘सीडहब’ तयार करण्याचा प्रकल्प उभारण्याची तयारी दाखवली आहे. या पावसाळ्यापूर्वीच येथील काम काही प्रमाणात सुरु होणार आहे. परिसरातील शेतक-यांना बियाणे पुरवून ही कंपनी त्यांच्या शेतीमालाची निश्चीत खरेदी करणा-या कॉन्ट्रँक्ट फार्मिंगच्या माध्यमातून शेतक-यांना शेतीधंद्यातच रोजगाराच्या संधी देणार आहे. शेतीसाठी लागणारी विवीध बियाणी तयार करणा-या या उद्योगाच्या राज्यात इतर विभागातही शाखा पुढील टप्प्यात सुरू होतील त्यातून शेतक-यांना हमीने कृषीउत्पादने तयार करुन चार पैसे नक्कीच मिळवता येणार आहेत.
कोकणातील वाहून जाणारे कोयना नदीचे पाणी वापरण्यासाठी काही उद्योग लोटे परशुराम येथील औद्योगिक पट्ट्यात भविष्यात येतील असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला सध्या हे वाया जाणारे पाणी उचलण्याचा खर्च आवाक्याबाहेरचा असला तरी असे पाणी वाया जाणे फार काळ परवडणार नाही त्यामुळे त्याच ठिकाणी पाण्यावर आधारीत उद्योग आणता येतील का यावर प्रयत्न केले जात आहेत असेही त्यांनी शेवटी सांगितले.
