राज्यात तीस लाख रोजगार आणि ७.९४ कोटींची गुंतवणूक येणार-मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
मेक इन इंडिया कार्यक्रमाची औपचरिक सांगता झाल्याची घोषणा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मेक इन इंडिया सेंटरच्या ठिकाणीच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र उभारण्याची महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. इज ऑफ ड्युइंग बिझनेसेस करण्यासाठी राज्य शासन कटिबध्द असून त्यासाठी राज्यशासनाने सत्तेवर आल्यापासून अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
मेक इन इंडिया सप्ताहात राज्य शासनाने २५९४ सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या कराराव्दारे ७.९४ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे तीस लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे. २५९४ पैकी २०९७ सामंजस्य करार मध्यम, लघु आणि लहान उद्योजकांशी करण्यात आले. तर २० सामंजस्य करार कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात करण्यात आले. उर्वरित सामंजस्य करार उत्पादन, माहिती तंत्रज्ञान सेवा, वस्त्रोउद्योग, अन्न प्रक्रिया, वाहन उद्योग, संरक्षण, ऊर्जा या क्षेत्रातील आहेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी औद्योगिक पायाभूत सुविधा, गृह, रेल्वे, बंदरे आणि कृषी या क्षेत्रातही सामंजस्य करार करण्यात आले.
देशातील गुंतवणूकीच्या संधी जगासमोर याव्यात आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मेक इन इंडिया या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाला चालना मिळावी यासाठी मेक इन इंडिया सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्र शासन आणि भारत सरकारच्या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री ॲण्ड पॉलिसी प्रमोशन विभागाच्या वतीने या सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले होते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी औरंगाबाद औद्योगिक शहर, एव्हीआरआयसी, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर आणि नैना सिटी प्रकल्पाबाबत मा.पंतप्रधान महोदयांना माहिती देण्यात आली आणि त्याचे कौतुकही केले. हे सर्व प्रकल्प सिडको तर्फे विकसित करण्यात आले आहेत. पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत तीन सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्या. यामध्ये व्टिन स्टार टेक्नॉलॉजी, कोकाकोला आणि रेमंड इंडस्ट्रिज यांचा समावेश आहे. व्टिन स्टार टेक्नॉलॉजी (वेदांत ग्रुप) मराडवाडा किंवा विदर्भ येथे वस्त्रोद्योग प्रकल्प उभारणार आहे. कोकाकोला संत्रा उत्पादनासाठी प्रयत्नशील असून नागपूर आणि अमरावती येथे संत्र्यावर प्रक्रिया प्रकल्प उभारणार आहे. रेमंड इंडस्ट्रिज कंपनी नागपूर येथे एकात्मिक वस्त्रोद्योग प्रकल्प उभारणार आहे. मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी या दिवशी आयोजित केलेल्या मेजवानीस स्वीडन आणि फिनलंडचे पंतप्रधान त्याचबरोबर इतर काही देशांचे मंत्री, उद्योग समुहाचे प्रमुख उपस्थित होते.
महाराष्ट्र गुंतवणुकीसाठी देशातील सर्वात प्राधान्य असलेले राज्य असल्याचे स्पष्ट करण्यासाठी राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र इनव्हेस्टमेंट सेमिनार आयोजित करण्यात आला होता. टाटा समुहाचे रतन टाटा, सन फार्मास्युटिकलचे दिलीप संगवी, जे.एस.डब्ल्यु स्टिल चे सज्जन जिंदाल, महिंद्रा-महिंद्रा कंपनीचे डॉ.पवन गोयंका, भारत फोर्सचे बाबा कल्याणी, फोर्ब्स मार्शल कंपनीचे नौशाद फोर्ब्स, रेमंड समुहाचे गौतम सिंघानीया, एरिक्सन इंडियनचे पॉला कोलेलो, रिलायन्स इंडिस्ट्रिज चे दिपक मेसवानी आणि जी.व्ही.के. समुहाचे जी.व्ही. के. रेड्डी यांनी या चर्चासत्रात भारताला उत्पादनाच्या क्षेत्रात आघाडीवर नेण्यात महाराष्ट्र कशाप्रकारे मोलाची भूमिका बजावू शकतो यावर आपली मते व्यक्त केली. महाराष्ट्र गुंतवणुकीसाठी अतिशय योग्य राज्य असल्याचे सर्वच तज्ज्ञांचे एकमत झाले असल्याचे ते म्हणाले.
महाराष्ट्रात काम करताना आलेल्या चांगल्या अनुभवाबाबत जनरल मोटर्स , फोक्स वॅगन, ह्योसंग इंडिया, फेरेरो इंडिया या समुहाच्या प्रमुखांनी आपले विचार व्यक्त केले व महाराष्ट्रात उपलब्ध असलेल्या स्पर्धात्मक संधीबद्दल त्यांनी आपले विचार व्यक्त केले.
भारत सरकारचे भूपृष्ट वाहतूक, महामार्ग आणि बंदरे विकास मंत्री नितिन गडकरी, अवजड उद्योग मंत्री अनंत गिते, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री निर्मला सीतारामन, ऊर्जा, कोळसा,नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री पियुष गोयल, पर्यावरण-वने राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर, रसायने आणि खते राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनीही चर्चासत्रात सहभाग घेतला. या सर्वांनी राज्याच्या पायाभूत विकासासाठी केंद्र सरकार सहकार्य करेल अशी ग्वाही दिली. देशातील महामार्गाची लांबी सात हजार किलोमीटरवरुन २२ हजार किलोमीटरपर्यंत वाढविण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. महामार्ग आणि बंदरे विकासावर तीन लाख कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार असून अठरा हजार कोटी रुपये रेल्वेच्या विकासासाठी गुंतवणूक केली जाईल. असेही यावेळी सांगण्यात आली.
यावेळी इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रोद्योग, एक खिडकी योजना आणि अनुसूचित जाती जमातीतील उद्योगपतीसाठी अशी चार धोरणे जाहीर करण्यात आली. शासन उद्योगांच्या विकासाला अनुकूल राहिल अशी ग्वाही या चारही धोरणात अधोरेखित करण्यात आली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भ भागात मेगा प्रकल्पांत गुंतवणूक करण्यास उद्योगपतींना मुल्यावर्धीत करांचा शंभर टक्के परतावा देण्याच्या निर्णयाचे उद्योग समूहातून स्वागत करण्यात आले. यावेळी उद्योग संचालनालयाच्या वेबसाईटचे अनावरण करण्यात आले. परिवहन विभाग आणि महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाकडुन नव्याने धोरण जाहीर करण्यात आले. इलेक्टॉनिक्स, रिटेल,बंदरे या विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि संस्था त्याचबरोबर दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडिस्ट्रिीने (डीक्की) या धोरणाच्या निर्मितीत सहभाग घेतला होता. या सर्वांकडून या धोरणाचे स्वागत करण्यात आले.
दिल्ली-मुंबई इंडिस्ट्रीअल कॉरिडॉरचा एक भाग असलेल्या औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल टाऊनशिप मध्ये होत असलेल्या विकासाबाबत राज्य शासनाच्या वतीने माहिती देण्यात आली. या शहराचे एयूआरआयसी असे ब्रॅडिंग करण्यात आले आहे. एयू ही अद्याक्षरे सोन्याच्या शास्त्रीय नावावरुन घेण्यात आली आहेत.यावेळी www.auric.city या वेबसाईचे अनावरण करण्यात आले.
राज्य शासनाच्या वतीने मेक इन मुंबई चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. दिल्ली मुंबई इंडिस्ट्रीअल कॉरिडॉरवर आधारित चर्चासत्रात मुंबई या देशाच्या आर्थिक राजधानीसाठी प्रस्तावित आराखडा आणि शेंद्रा-बिडकीन- टप्प्यातील विकासाबाबत चर्चा करण्यात आली. वस्त्रोद्योग, नाविन्यता आणि मध्यम, लहान आणि लघु उद्योगांच्या बाबतीतही चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते.
सिडकोच्या नैना प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांनी स्वयंप्रेरणेने देऊ केलेल्या ३५०० हेक्टर जमिनीबाबतचा राज्यशासन आणि शेतकरी यांच्यातील सामंजस्य करार हा सप्ताहातील सर्वात महत्वाचा ठरला. सिडकोच्या वतीने विकसित केल्या जाणाऱ्या नैना प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांनीही जमिनी देऊ केल्या आहेत.उद्योग समूह, मध्यम, लहान- लघु उद्योगांचा आणि सर्व सामान्य लोकांच्या सहभागामुळे मेक इन इंडिया सप्ताह अतिशय यशस्वी झाला. मेक इन इंडिया-मेक इन महाराष्ट्र या संकल्पनेबाबत अतिशय उत्सुकता निर्माण झाली असून यामुळे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा आहे. असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
