तुमच्या मदतीमुळे अपघातग्रस्ताचा वाचू शकतो जीव : ‘सेव्ह लाईफ’

0

५ एप्रिल २००७, सगळीकडे सकाळची गडबड सुरू होती. लोक कामावर तर विद्यार्थी शाळेला निघाले होते. शिवम वाजपेयी हा बारावीतला विद्यार्थीही शाळेला जाण्यासाठी निघाला होता, पण एका भरधाव आलेल्या कारने त्याला जोरात धडक दिली. तो खाली पडला आणि आणखी एका वाहनानं त्याला धडक दिली, कसातरी तो रस्त्याच्या कडेला आला आणि झाडाला टेकून बसला. ४५ मिनिटं तो तसाच जखमी अवस्थेत पडून होता, पण त्याला कोणीही मदत केली नाही आणि त्याने अखेरचा श्वास घेतला. शिवमला जर वेळेत उपचार मिळाले असते तर तो वाचू शकला असता पण त्या दिवशी तिथून सुमारे हजार लोक आले-गेले पण कोणीही त्याची मदत केली नाही आणि पोलिसांनाही कळवलं नाही, हे सत्य कळल्यानंतर शिवमचे चुलत भाऊ पियूष तिवारी यांना खूप संताप आला. पण या संतापाला विधायक रुप देऊन रस्ते अपघाताबद्दल जगजागृती करण्याचा निर्धार पियूष यांनी केला आणि त्यातून जन्माला आली सेव्ह लाईफ ही संस्था. रस्ते अपघातामधील जखमींना मदत पुरवण्याचं काम ही संस्था करते.


भारतात दर चार मिनिटाला एका व्यक्तीचा रस्ते अपघातात मृत्यू होतो. त्यामुळेच भारताला रस्ते अपघातांची राजधानी म्हटलं जातं. २०१० पर्यंत याबाबतीत चीन पुढे होता पण आता भारत या रस्ते अपघातांमध्ये पुढे आहे. २०१२ या एका वर्षात भारतात सुमारे १ लाख ३५ हजार लोकांचा रस्ते अपघातांमध्ये जीव गेलाय आणि यात १५ ते ४५ वयाच्या लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे. याच वयोगटातील लोक उत्पादक संपत्ती म्हणून गणली जात असल्यानं या अपघातांचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो. आपल्या देशाच्या प्रत्येक भागात अशा घटना घडतात म्हणून या अपघातांमध्ये मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांचे कुटुंबीय आणि जखमींना मदतीसाठी पियूष यांनी सेव्ह लाईफ फाउन्डेशनची स्थापना केली. त्याचबरोबर अपघातग्रस्तांना मदतीसाठी सार्वजनिक आणि सरकारी यंत्रणेचा वापर करुन पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली.

सेव्ह लाइफतर्फे पोलीस आणि स्वयंसेवकांना अपघातामधील जखमींना कशी मदत करायची याचं प्रशिक्षण दिलं जातं.

स्थानिक पोलिसांच्या मदतीनं पियूष यांनी संकटकालीन सेवेसाठी एक मॉडेल तयार केलं. रस्ते अपघातामधील जखमींना मदत करता यावी यासाठी २००९ मध्ये पहिल्या तुकडीला या मॉडेलनुसार प्रशिक्षण देण्यात आलं. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स), अपोलो आणि मॅक्स यांच्या सहकार्यानं सेव्ह लाईफने एक कार्यक्रम तयार केला. यात रक्तस्त्राव थांबवणं, पाठीचा कणा सरळ ठेवणं आणि जखमी व्यक्तीचा श्वासोच्छवास सुरू ठेवणं (CPR)यासारख्या प्राथमिक उपचारांनी जखमी व्यक्तीला वाचवता येतं. या प्रशिक्षणात पुतळ्याचा वापर केला जातो. त्याद्वारे जखमी व्यक्तीला कशापद्धतीने उचलून रुग्णालयात न्यायचं याचं प्रशिक्षण पोलिसांना दिलं जातं. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पोलीस अधिकाऱ्यांना प्रथमोपचाराचं प्रमाणपत्रही दिलं जातं. या मोहीमेचे सकारात्मक परिणाम लगेच जाणवू लागल्याचं पियूष सांगतात. या मोहीमेच्या दुसऱ्याच महिन्यात गळफास लावून आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या तरुणाला पोलिसांनी श्वासोच्छवास देऊन वाचवलं. तर सप्टेंबर २०११ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाबाहेर झालेल्या बॉम्बस्फोटातील जखमींना पोलिसांनी प्रशिक्षणानुसार उपचार करुन वाचवलं.


या मोहीमेला चांगला प्रतिसाद मिळू लागल्यानंतर पियूष यांनी अमेरिकन कंपनी कॅलिब्रेटेडमधील आपली प्रकल्प संचालकपदाची नोकरी सोडली आणि संस्थेसाठी पूर्णवेळ काम करु लागले. पोलीस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासोबतच अपघातग्रस्त व्यक्तीला मदत करणाऱ्या लोकांना पोलिसांचा जाच सहन करावा लागू नये यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठीही ते प्रयत्न करत होते. अमेरिका, कॅनडा, अर्जेंटिना, इस्त्रायल आणि ऑस्ट्रेलियासह अनेक देशांत अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्यांना या कायद्याने संरक्षण दिलं आहे. तर जर्मनीमध्ये अपघातग्रस्तांना मदत न करणाऱ्याला कायद्यात शिक्षेची तरतूद आहे. भारतात मात्र पोलिसांचा जाच होत असल्यानं लोक अपघातग्रस्तांना मदत करण्यास पुढाकार घेत नाही. सेव्ह लाईफद्वारे केल्या गेलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार ७७ टक्के लोक अपघातग्रस्तांना मदत करत नसल्याचं आणि ८८ टक्के लोकांनी पोलिसांकडून होणारी चौकशी आणि कायदेशीर प्रक्रियेमुळे मदत करत नसल्याचं सांगितलं.


सेव्ह लाईफद्वारे आतापर्यंत साडे चार हजार पोलिसांना प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे. राज्य सरकार आणि इतर समुदायांना या मोहीमेत सहभागी करुन घेण्याच्या निर्णयामुळे सेव्ह लाईफचे सध्या दिल्लीत अडीच हजार स्वयंसेवक आहेत. भविष्यात बंगळुरू आणि हैदराबादमध्येही विस्तार करण्याची त्यांची योजना आहे. पोलीसच स्वयंसेवकांची नावं सुचवत असल्यानं सोयीचं होतं असं पियूष सांगतात. रोज अनेक लोक या मोहीमेत सहभागी होण्यासाठी चौकशी करुन जात असल्याचं पियूष सांगतात.

या रस्ते अपघातांविषयीच्या संशोधनातून सेव्ह लाईफने सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केलीय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लोखंडी सळ्या वाहून नेणाऱ्या वाहनांबाबत कायदेशीर व्याख्या करण्याचे आदेश सरकारला दिलेत. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार २००९ ते २०११ या दोन वर्षात लोखंडी सळ्या वाहून नेणाऱ्या वाहनांमुळे झालेल्या अपघातात जवळपास तीन हजार ७०७ लोकांनी आपले प्राण गमावले आहेत.

भारतात रस्ते अपघातांसाठी कार्यरत अशी स्वतंत्र यंत्रणा किंवा फोन नंबरची सोय नाही. अपघात झाल्यास पोलीस, रुग्णालय आणि इतर संबंधित यंत्रणांना एकत्र आणू शकेल अशी फोनसेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न सेव्ह लाईफ सरकारच्या मदतीनं करत आहे. महाराष्ट्रात राजमार्ग नियंत्रण कक्षाशी जोडलेली १८०० क्रमांकाची फोनसेवा आहे. या क्रमांकावरुन स्थानिक गॅस कटर्सनाही लगेच माहिती मिळते. संकटकाळात लोकांना बाहेर काढण्यासाठी या लोकांची मदत होत असते.

सेव्ह लाईफला जागतिक आरोग्य संघटना, ब्लूमबर्ग, फिलांथ्रापीस, रेलिगेयर, अपोलो, मॅक्स, भारती, मेक माय ट्रिप यांचा पाठिंबा आहे आणि त्यांच्यातर्फे निधीही दिला जातो. सध्या हे अनुदान आणि प्रशिक्षणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून संस्थेचा खर्च चालतो.

आपल्या भावाच्या अपघाती मृत्यूमुळे झालेलं दु:ख पियूष विसरु शकलेले नाहीत. पण सेव्ह लाईफच्या माध्यमातून त्य़ांनी ते कमी केलं आहे. आता नागरिकांनीही आपली जबाबदारी ओळखून अपघातग्रस्तांना मदत करण्याची आवश्यकता आहे कारण तुमचा मदतीचा एक हात कोणाचा तरी जीव वाचवू शकतो.