जीवे मारण्याची धमकी येऊनही मच्छिमारांच्या हक्कांसाठी लढणारे ‘भरत पटेल’!

0

त्यांनी उच्चपदवी प्राप्त केली असली तरी, ते स्वतःला आंदोलनकर्ते म्हणवून घेणे पसंत करतात. त्यांना चांगली नोकरी मिळू शकली असती, मात्र ते मच्छिमार लोकांसाठी झगडत आहेत, ज्यांना कुठेही न्याय मिळत नाही. हा आंदोलनाचाच परिणाम आहे की, सरकारला समुद्र किनाऱ्यावर राहणाऱ्या मच्छिमारांसाठी आपल्या अनेक धोरणांमध्ये बदल आणावे लागले. आज गुजरातच्या कच्छ भागात राहणारे भरत पटेल केवळ पर्यावरणासाठीच नाहीतर मच्छीमार लोकांच्या हितासाठी झगडून त्यांच्या विकासासाठी देखील मदत करत आहेत.

गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद येथून भरत पटेल यांनी पीएचडी पर्यंत शिक्षण घेतले आहे. त्यानंतर त्यांनी कच्छ नवनिर्माण अभियानात काही काळ नोकरी देखील केली. त्या दरम्यान त्यांनी पाहिले की, कच्छच्या किनारपट्टीकडील भागाचे औद्योगिक भागात परिवर्तन होत होते. विशेषकरून कच्छचा भद्रेसर भाग. जेथे मच्छीमार लोकांचा एक मोठा समुदाय राहतो. जेव्हा ते तिथे गेले तेव्हा त्यांनी पहिले की, मच्छीमार लोकांचा हा समुदाय समाजातील दुसऱ्या समाजापासून एकदम वेगळा झाला आहे. तेथे त्या मच्छीमारांकडे कुठल्याही प्रकारच्या मुलभूत सुविधा नाहीत. हे लोक शिक्षण, आरोग्य आणि अशा प्रकारच्या अन्य गोष्टींपासून खूप लांब होते. दुसरी मोठी गोष्ट अशी होती की, हे मच्छीमार येथे अनेक दिवसांपासून राहत होते. मात्र, सरकारी कागदपत्रांवर त्यांची कुठल्याही प्रकारची माहिती लिखित स्वरुपात नव्हती. अशातच कुठलेही उद्योगपती येऊन या मच्छीमार लोकांना येथून हटवत असे.

इतकेच नव्हे तर, केंद्र सरकारने वर्ष २००२ मध्ये घोषणा केली की, मुंदरा ते कंधला पर्यंतचा किनारपट्टीचा भाग औद्योगिक पट्टा म्हणून घोषित करण्यात येईल. सरकारच्या या घोषणेने मच्छीमार लोकांमध्ये भिती निर्माण झाली. कारण, ज्या भागात मच्छीमार राहत होते, ती जागा सरकारी कागदपत्रांवर रिकामी होती. तसेच या भागात उद्योग सुरु होण्याचा अर्थ पर्यावरणाचे देखील नुकसान होणार होते. त्यामुळे त्यांना दोन्ही बाजूने नुकसान झेलावे लागणार होते. त्यामुळे भरत पटेल यांनी मच्छीमार लोकांना एकत्रित करणे सुरु केले आणि सरकारपर्यंत आपले म्हणणे पोहोचवण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. मात्र, त्यांना जास्त यश मिळाले नाही. त्यांतर एका मोठ्या औद्योगिक घराण्याने कच्छच्या त्याच भागाजवळ दोन किलोमीटर लांब किनारपट्टी भागात आपले विद्युत संयंत्र बसविले. त्यामुळे तेथील एक गाव ज्याचे नाव शेखरिया आहे, त्याचा रस्ता बंद झाला होता. याच कारणामुळे त्या लोकांनी सलग ३२ दिवसापर्यंत दंडाधिकारी यांच्यासमोर निदर्शने केली. त्याव्यतिरिक्त त्यांनी दोन मोठ्या रॅली देखील काढल्या. त्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने त्यांचे म्हणणे एकून आश्वासन दिले की, त्यांची समस्या दूर करण्यात येईल.

त्या दरम्यान येथे ‘वॉटर फ्रंट डेवलवमेंट’ प्रकल्पामार्फत जवळपास ६० किलोमीटर किनारपट्टी भागात वेगवेगळे प्रकल्प सुरु करण्याच्या नियोजनानुसार कामाची सुरुवात झाली. त्याचा स्थानिक पातळीवर खूप विरोध देखील झाला. या प्रकल्पाविरुद्ध लोकांनी न्यायालयात देखील आवाज उठवला. ज्यानंतर या नियोजनात बदल करण्यात आले आणि समुद्राच्या पाण्याचा वापर न करण्यासाठी कंपनीला सांगण्यात आले. यामुळे केवळ पर्यावरणच सुरक्षित राहणार नाहीतर, मच्छीमार लोकांसमोर आपल्या पोटा-पाण्याची समस्या देखील निर्माण होणार नाही. भरत पटेल आणि त्यांच्या आंदोलनामुळे सरकारला काही धोरणांमध्ये बदल करावे लागले. जसे की, विद्युत संयंत्राच्या प्रकल्पाला आपल्या विस्तारासाठी नव्या पद्धतीने मान्यता मिळवावी लागेल. तर, यापूर्वी कुठलाही जुना विद्युत संयंत्राचा प्रकल्प काही आवृत्यांसोबतच आपला विस्तार करू शकत होता.

तसेच एका मोठ्या औद्योगिक घराण्याला मुंदरा मध्ये एका विद्युत प्रकल्पासाठी पर्यावरण संबंधी मान्यता मिळाली. मात्र, त्यांना एक अट घालण्यात आली की, ते जितक्या पाण्याचा वापर विद्युत प्रकल्पासाठी करतील, त्यातील वाचलेल्या पाण्याला समुद्रात सोडण्याऐवजी पुन्हा वापरावे लागेल. मात्र, असे झाले नाही आणि त्यामुळे समुद्राच्या किनाऱ्याजवळील पर्यावरणाला हानी पोहोचण्यास सुरुवात झाली. त्या व्यतिरिक्त हे लोक ‘ओपन साइकिल कूलिंग सिस्टम’चा वापर करत होते. ज्यात पाण्याचा वापर १० टक्क्यांनी अधिक होत होता, तसेच पर्यावरणाचे देखील नुकसान होत होते. ‘ओपन साइकिल कूलिंग सिस्टम’ असे उपकरण आहे, ज्यामार्फत पाण्याचा वापर ‘बॉयलर’ थंड करण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे पाण्याचे तापमान ६० अंश सेल्सिअस पर्यंत वाढते आणि त्याला पुन्हा समुद्रात सोडले जाते. तसेच समुद्राचे पाणी जर, ३० अंश सेल्सिअस पर्यंत देखील वाढले तर, तेथील समुद्रातील जीव मरतात किंवा ती जागा सोडून दुसऱ्या जागी जातात. इतकेच नव्हे तर, ‘ओपन साइकिल कूलिंग सिस्टम’साठी प्रत्येक तासाला ६००० लाख लिटर पाण्याची गरज असते. त्यानंतर या लोकांनी जागतिक बँक आणि अशियाई विकास बँक येथे त्यांची तक्रार नोंदविली. ज्याची तपासणी झाल्यावर सत्य समोर आले की, यामुळे केवळ पर्यावरण आणि या भागात राहणाऱ्या मच्छीमार लोकांना देखील त्याचा त्रास होत आहे. त्यानंतर त्यांचा संघर्ष अद्यापही सुरु आहे.

कच्छ येथील किनारपट्टीवरील भागात राहणाऱ्या मच्छीमारांना एकत्रित करण्यासाठी भरत पटेल यांनी मच्छीमार अधिकार संघर्ष संघटना ट्रेड युनियन बनिवली. या युनियनमध्ये जवळपास ४०० किमी. लांब कच्छच्या समुद्री किनारपट्टीवर राहणारे मच्छीमार देखील सामील आहेत. भरत यांना त्यांच्या या कामामुळे अनेकदा जीवे मारण्याच्या धमक्या देखील मिळतात. त्यांच्यावर मच्छीमार लोकांना भडकविण्याचा आरोप देखील अनेकदा लागतो. या व्यतिरिक्त भरत सांगतात की, कच्छच्या किनारपट्टी जवळील भागात राहणारे मच्छीमार लोक आता आपल्या अधिकारासाठी झगडणे शिकले आहेत. भरत मच्छीमार लोकांना केवळ कायदेशीर गोष्टींचे ज्ञानच देत नाहीत तर, ते त्यांची त्यात मदत देखील करतात. ते त्यांना हे देखील सांगतात की, आरटीआयचा वापर करून ते कशाप्रकारे माहिती काढू शकतात. आज त्यांनी मच्छीमार लोकांपर्यंत त्याची माहिती पोहोचवली आहे, त्यांचे म्हणणे आहे की, “जर मी येथून गेलो तरी, या भागात राहणाऱ्या लोकांना माहित आहे की, त्यांनी त्यांचा हक्कांसाठी कसे झगडले पाहिजे.”

लेखक: हरिश बिश्त

अनुवाद: किशोर आपटे.