येत्या दहा वर्षात देशात अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतातून पन्नास टक्के वीज निर्मिती होणार

0

आयएएनएसच्या एका अहवालानुसार सन २०२७ पर्यंत सध्या तयार होणा-या विजेच्या निम्मी वीज तयार करण्याची क्षमता अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतातून निर्माण होणार आहे. हे शक्य होणार आहे बहुमुल्य इंधन तेलाची बचत करून.  सध्या वीज निर्मितीमध्ये अणू ऊर्जा, हायड्रोलिक म्हणजे पाण्यापासून वीज निर्मिती करण्याच्या प्रकल्पांचा मोठा वाटा आहे. 


Image : National Geographic
Image : National Geographic

याबाबतच्या प्रकल्प अहवालात नमूद केल्यानुसार जर भारताने १७५ जीडब्ल्यू इतक्या अपारंपारीक ऊर्जा स्त्रोतांची निर्मिती सन २०२२ पर्यंत केली, जे २०१५च्या पॅरिस करारात नमूद करण्यात आले आहे, तर मग २०२७ पर्यंत नव्या उर्जा प्रकल्पांची निर्मिती करण्याची गरज राहणार नाही. ५० जीडब्ल्यू क्षमतेचा कोळसाधारीत प्रकल्प जो सध्या निर्माणाधीन आहे तो पूर्ण केला तरी ते पुरेसे होईल. असे हा अहवाल म्हणतो.

दर पाच वर्षांनी ऊर्जा मंत्रालयाकडून आढावा घेतला जातो की, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणत्या उपाय योजना आवश्यक आहेत त्यात तपशीलवार माहिती देवून पुढील दहा वर्षांचे लक्ष्य निश्चित केले जाते. त्यात योग्य किमतीने आणि पुरेश्या प्रमाणात वीजेची उपलब्धता कशी राहील यांची तजवीज केली जाते.

NEP3 नुसार सरकारच्या या बाबतच्या काय अपेक्षा आहेत आणि ऊर्जा क्षेत्रामध्ये येत्या पाच वर्षात म्हणजे २०१७ ते २०२२ आणि त्यानंतरच्या पाच वर्षात म्हणजे २०२७ पर्यंत काय करता येईल याचे धोरण निश्चित केले जाते. काही दिवसांपूर्वी हा मसूदा प्रसिध्द होण्यापूर्वी देशात केवळ ५०जीडब्ल्यू इतकी अपारंपारीक ऊर्जा क्षेत्राची स्थापित क्षमता होती. त्यात पवन ऊर्जा ५७.४ टक्के आणि सौर १८ टक्के निर्मिती केली जाते. यातून अपारंपारीक ऊर्जा क्षेत्रात आपला १५ टक्के इतका वाटा असल्याचे सिध्द होते जी केवळ ३१४ जीडब्ल्यू इतकी आहे. त्याच वेळी कोळसाधारीत ६० टक्के त्यानंतर उरलेला वाटा पाण्यापासून,अणू आणि नैसर्गिक वायू किंवा डिझेल पासून वीज निर्मिती करण्याचा आहे.

अपारंपारीक क्षेत्राला सन २०१५मध्ये जे लक्ष्य देण्यात आले होते त्यात वाढ करून ते १७५जीडब्ल्यू इतके २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी देण्यात आले आहे. त्यात शंभर जीडब्ल्यू सौर, ६० जीडब्ल्यू पवन, आणि उर्वरित अन्य प्रकारच्या लहान सहान ऊर्जा निर्मीती स्त्रोतातून तयार करायची आहे, ज्यात जैविक इंधन आणि जैविक वायूचा समावेश आहे.

NEP3 प्रकल्पातून केवळ २०२२चे लक्ष्यच गाठायचे नाही तर २०२७च्या २७५ जी डब्ल्यूच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचायचे आहे. नेप २ पेक्षा तीन पट असे हे लक्ष्य असेल. त्यामुळे प्रचाराच्या दृष्टीने अति महत्वाकांक्षी असे हे लक्ष्य आहे. नेप ३च्या तुलनेत देशाचे राष्ट्रीय लक्षांक (आयएनडीसी) जे पॅरिस कराराव्दारे निश्चीत झाले आहे. जे सीओपी२१ मध्ये निश्चित झाले आहे, आणि जे संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतीक हवामान बदलांच्या २०१५ मधील धोरणांनुसार आहे, जे आपले उच्च महत्वाकांक्षी उद्देश दर्शविते ज्यातून कार्बनचे प्रमाण कमी करून अर्थकारणाला जास्त प्रमाणात बळकटी देणार आहे.

आयएनडीसी मध्ये भारताने म्हटले आहे की, तो स्थापित क्षमतेच्या चाळीस टक्के वीज २०३० पर्यंत अपारंपारीक ऊर्जा स्त्रोतातून निर्माण करेल. नेप ३ मध्ये अधिक सुस्पष्टपणे म्हटले आहे की, ४६.८ टक्के वीज जी २०२१-२२ पर्यंत स्थापित क्षमते इतकी४६.८टक्के असेल आणि २०२७ मध्ये ५६.५टक्के इतकी असेल, आजपासून दहा वर्षानी जर नेप-३ मधील लक्षांक नियोजित वेळेत पूर्ण झाला तर एकूण वीज उत्पादन २०२४मध्ये कोळश्यापासून तयार केलेल्या वीजेच्या इतके असेल.

अश्या प्रकारच्या महत्वाकांक्षा या अधोरेखीत करताना वा-याचे सध्या बदलत जाणारे गणित आणि सौर ऊर्जा क्षेत्रातील समिकरणे यांचा विचार केला गेला आहे. फेब्रू.२०१७मध्ये सौर ऊर्जेसाठी केलेल्या लिलावात विक्रमी निचांक म्हणजे २.९७ म्हणजे २.९७९ रूपये प्रतिकिलो वॅट तास इतका भाव मिळाला. त्यानंतर मार्च २०१७मध्ये पवन ऊर्जा क्षेत्रात केलेल्या लिलावात जिंकणारी निविदा देखील आतापर्यंत सर्वात निचांकी म्हणजे ३.४६रूपये किलोवॅटास इतकी आली. 

अणु आणि मोठ्या प्रमाणात असलेल्या हायड्रो प्रकल्पातुन नेप ३ प्रकल्प अधिकची ७.६जी डब्ल्यू वीज निर्मिती अणू पासून तर २७.३ जी डब्ल्यू हायड्रो प्रकल्पातून २०२७पर्यत करत आहे. जी मार्च २०१६मध्ये ६.७जी डब्ल्यू आणि ४४.४ जी डब्ल्यू हायड्रो इतकी स्थापित क्षमता होती. याशिवाय सुरू असलेले आणि येवू घातलेल्या २०१७-२२मधील प्रकल्पातूनही वीज मिळणार आहे.

सध्याच्या नेप चा विचार करता येत्या दहा वर्षात केवळ अपांरपारीक उर्जेच्या दरात कपात झाली आणि भारताने आपले लक्ष्य गाठले तर देश आयएइ च्या अंदाजाना मागे टाकेल आणि लक्ष्यापेक्षा जास्त ऊर्जा निर्मीती करू शकेल.