मंदिरातील  दानपेटीवर समाजाच्या 'नाही रे' वर्गाचा हक्क!

0

भारतात नोटबंदीच्या निर्णयानंतर काही प्रसिध्द मंदिरांच्या दानपेट्यांमध्ये अचानक वाढ झाल्याचे आणि त्यात जुन्या चलनी नोटांचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. ज्या नोटा सरकारने बंदी केल्याने आता वापरता येणार नाहीत त्या टाकून देण्याऐवजी दान करण्याच्या काही दानशूरांच्या कल्पनेला त्यातून वाव मिळाला तरी ही काळी कमाई त्यांनी स्वत:साठी ठेवली होती, ती चालेनाशी झाली त्यावेळी दान केली असेच म्हणावे लागेल. एक महिन्याची काही प्रसिध्द मंदिरांची कमाई पाहिली तर आपल्याला या कोट्याधीश देवस्थानांच्या पैश्यावर समाजाचा हक्क किती असा प्रश्न पडतो.


तिरुपति बालाजी १ हजार ३२५ कोटी २. वैष्णौंदेवी ४०० कोटी३.रामकृष्ण मिशन २०० कोटी ४. जगनाथपुरी १६० कोटी ५. शिर्डी सांईबाबा १०० कोटी ६. द्वारकाधीश ५० कोटी ७. सिद्धी विनायक २७ कोटी ८. वैधनाथ धाम देवगढ ४० कोटी ९. अंबाजी गुजरात ४० कोटी १०. त्रावणकोर ३५ कोटी ११. अयोध्या १४० कोटी १२. काली माता मन्दिर कोलकाता २५० कोटी १३. पदमनाभन ५ कोटी १४. सालासर बालाजी ३०० कोटी  यां सहित भारतातील छोट्या मोठ्या मंदिरांची वार्षिक कमाई २८० लाख कोटी.. या देशाचा अर्थसंकल्प एकूण १५ लाख कोटी.. त्यात अन्य धर्मियांच्या पवित्र स्थळांच्या आणि सेवार्थ असलेल्या संस्थाच्या कमाईचा कोणताही उल्लेख नाही.

आपल्या देशात प्रत्येक नागरिकाने या मंदिरांमध्ये पैसे दान करण्याची परंपरा का आणि कशी सुरू झाली याचे कारण त्या निमित्ताने जाणून घेतले पाहिजे, मंदिरात अर्पण केलेली संपत्ती हा समाजाचा हिस्सा असतो, समाजाच्या ऋणातून मुक्त होताना काही भाग समाजाला अर्पण केला जावा ही दान पेटी मागची मुळ संकल्पना आहे. त्यातून समाजातील ‘आहे रे’ वर्गाकडून समाजातील ‘नाही रे’ वर्गाला कोणत्याही गरीब व असहाय्य व्यक्तीला मदत होवू शकते हा सामाजिक बांधिलकीचा विचार असतो.

सध्याच्या देवस्थांनांच्या कमाईचे आकडे पाहिले तर फक्त तीनच वर्षात भारतातून गरिबी नष्ट होऊ शकते असे काही लोक मानतात. देवाला पैसे का लागतात त्याला तुम्ही पैश्यांनी विकत घेऊ शकत नाही..एका बाजूने देवाला आपण दाता म्हणता आणि दुसऱ्या बाजूने देवाला पैसे देऊन भिकारी बनवतो असे तर नाही ना मग बंद झालेल्या चलनी नोटा कुठेच नाही तर त्या दान पेटीत टाकणे हे कितपत योग्य आहे..?

अनेकदा काही संस्थाचालक संचालक मंडळी (ट्रस्टी) करोडपती होऊन मजा करताना दिसतात त्यातूनही मोठ्या प्रमाणात काळे धन बाळगण्याचे कारखाने चालविले जात आहेत. भारतातून गरिबी घालवू पहात असाल तर देवस्थानाला पैसे देताना ते सत्पात्री दान म्हणून असायला हवे काळ्याचे पांढरे करण्याचे उद्योग किंवा हातचलाखी नको कारण या पैश्यावर समाजाचा हक्क असतो हे विसरता कामा नये.