मराठवाडा व विदर्भास ३४० कोटींचा दुग्ध विकास प्रकल्प

0

मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १० जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांनी आज तत्वत: मंजूरी दिली आहे. ३४० कोटी रूपयांच्या या प्रकल्पामुळे ३ हजार गावांतील ६० हजार दुग्ध उत्पादक शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जवळपास १० हजार युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज परिवहन भवन येथे आयोजित बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह, कृषी मंत्रालयाचे सहआयुक्त महेश कुमार, राज्य शासनाच्या पशु संवर्धन विभागाचे अतिरीक्त आयुक्त डॉ.जी.पी.राणे यांच्यासह राष्ट्रीय डेयरी विकास महामंडळ, मदर डेयरीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत विदर्भ व मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १० जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकास प्रकल्पांच्या अमंलबजावणीला सुरुवात करण्यासाठी  गडकरी यांनी बैठक बोलवली होती. या बैठकीत महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने केंद्र शासनाला दुग्ध विकास प्रकल्पाचा प्रस्ताव सोपविण्यात आला. हा प्रस्ताव स्विकारत राधामोहन सिंह यांनी दुग्ध विकास प्रकल्पांच्या अमंलबजावणीस तत्वत: मंजुरी दिली असून यासंदर्भात लवकरच कामाला सुरुवात करणार असल्याचे आश्वासन दिले.

या कार्यक्रमांतर्गत महिलांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश करण्यात यावा, कृत्रिम रेतनासाठी देशी वंशीय गायी व रेड्यांचा उपयोग व्हावा यांसह महत्वाच्या सूचना  गडकरी यांनी यावेळी केल्या.

या १० जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार दुग्ध विकास प्रकल्प

राष्ट्रीय डेयरी विकास महामंडळ आणि सहयोगी संस्था व महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने विदर्भातील नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि मराठवाड्यातील नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद आणि जालना या जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेतक-यांच्या दारापर्यंत कृत्रिम रेतन सुविधा उपलब्ध करून देणे, जनावरांना पोषण आहार, जनावरांच्या आरोग्याची निगा राखणे, उत्पादीत दुधाचे संकलन, दुध प्रक्रिया व विपणन संस्थांचे जाळे उभारणे आदी महत्वाची कामे करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांतर्गत येत्या तीन वर्षात ३ हजार गावातील ६० हजार दुध उत्पादक शेतक-यांना याचा लाभ मिळणार आहे. तर , ग्रामीण भागातील जवळपास १० हजार युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत २०० बल्क मिल्क कुलर, १५ दुध शितकरण केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. दिवसाला अडीच लाख लिटर दुध संकलीत करून येत्या तीन वर्षात दुध उत्पादक शेतक-यांना २५० कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत नागपूर येथे ‘दुग्ध प्रक्रिया केंद्राचे’ होणार उद्घाटन

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी , केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांच्या उपस्थितीत लवकरच दुग्ध प्रक्रिया केंद्राचे उद्घाटन करण्यासंदर्भात या बैठकीत निर्णय झाला. नागपूर येथील बंद पडलेल्या दुग्ध प्रक्रिया केंद्राची उभारणी नुकतीच मदर डेयरीने पूर्ण केली आहे. २ लाख लिटर दुध क्षमतेच्या या केंद्राची क्षमता ५ लाख लिटर पर्यंत वाढविण्याची सूचना श्री. गडकरी यांनी या बैठकीत केली.

अमरावती जिल्ह्यातील ९० गावांमध्ये ‘पशू आहार संतुलन कार्यक्रम’ 

राष्ट्रीय डेयरी विकास महामंडळाच्यावतीने अमरावती जिल्ह्यातील ९० गावांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर पशू आहार संतुलन कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाला. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून गावात उपलब्ध चारा व खाद्याच्या स्त्रोतापासून जनावरांना संतुलित आहार कसा द्यावा व दुध उत्पादन कसे वाढवावे या संदर्भात मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी राष्ट्रीय डेयरी विकास महामंडळाने स्वतंत्र सॉफ्टवेअर तयार केले असल्याचे वरिष्ठ अधिका-यांनी यावेळी सांगितले.    (सौजन्य - महान्युज)