मोदी यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी कृतीबाबत निष्कर्षांची घाई नको... थांबा आणि वाट पहा !

माझ्या मोबाईलमध्ये अचानक संदेश आला, तो न्यूज फ्लँश होता- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला उद्देशून भाषण करणार होते. मला काहीसे आश्चर्य वाटले. तशी काही आणिबाणीची वेळ नव्हती, काही प्रमाणात सीमेवर तणावाचे वातावरण सुरु होते मात्र स्थिती निंयत्रणात होती. माझ्यातील निद्रिस्त संपादक जागा झाला. पंतप्रधानांच्या या संदेशाचे नेमके कारण काय समजत नव्हते. मी फार विचार करू शकत नव्हतो. आठ वाजता मी दूरचित्रवाणी संच सुरु केला.

पंतप्रधान दहशतवाद, भ्रष्टाचार, आणि काळ्यापैशाबाबत बोलत होते. मला तरीही संदर्भ लागत नव्हता आणि त्यांनी तो बॉम्ब फोडला. सरकारने ५०० आणि १०००च्या चलनी नोटा मध्यरात्रीनंतर बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. कल्पना अशी होती की, काळ्यापैशावर घाव घालायचा होता. आम्ही स्तंभित झालो. मी माझ्या पाकिटात पाहिले त्यात पाचशेच्या नोटा होत्या. सारे पैसे जे माझ्याजवळ होते काही क्षणात शुन्य होणार होते. केवळ कागदाचे तुकडे होणार होते आणि त्यांची काहीच किंमत नव्हती. आम्ही अश्रू गाळू शकत होतो कारण काहीच खरेदी करु शकत नव्हतो.

माझे मित्र आणि मी ठरविले की, जेवण करु या आणि आहे ते पैसे संपवून टाकूया. आम्ही भरपेट भोजन घेतले. जेवताना चर्चा सुरू होती, खरोखर या घोषणेप्रमाणे काळ्यापैश्याचा खातमा होवू शकला असता का? घोषणा तर फार धाडसी आणि निस्पृहतेची होती. ते खरोखर गंभीर आहेत का? त्यांच्या राजकारणावर त्याचा कसा परिणाम होणार होता? त्यामुळे त्यांची प्रतिमावर्धन होणार होते का? त्यांना नफा-नुकसान काही होणार का? यातून गदारोळ होणार की आर्थिक शिस्त निर्माण होणार?

---

खरं सांगतो, मी गोंधळलो होतो. मला वाटले यातून त्यांची लोकप्रियता वाढेल. ते कुणीतरी आहे जे भ्रष्टाचाराशी लढता आहे असे दिसले असते, मात्र त्यातून त्यांना राजकीय फायदा झाला असता का हा प्रश्न होताच आणि माझ्याजवळ त्याचे उत्तर नव्हते. बातम्या येवू लागल्या की पेट्रोलपंपावर मोठ्या रांगा लागत आहेत. लोक अस्वस्थ झालेत आणि त्यांची तारांबळ उडाली आहे.

दुस-या दिवशी सगळीकडे भितीचे, गदारोळाचे आणि अफवांचे पिक होते. लोक बँका आणि एटीएम समोर रांगेत उभे होते. चर्चिलने म्हटले होते की राजकारणात आठवडाभर म्हणजे फारमोठा काळ असतो पण येथे तर ४५ मिनिटं फार वाटत होती. ठीक आहे या घोषणेमुळे राजकारणाचा रंग बदलला का? तर त्यात काहीच फरक पडला नव्हता. आता दोन सप्ताह होवून गेले आहेत, राजकीय रेषा काढल्या गेल्या आहेत आणि उघडपणे दोन तट पडले आहेत. मोदी याच्या संकल्पनेतून भारताला भ्रष्टाचारमुक्त करताना काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराशी युध्द पुकारण्यात आले. माझ्या मते हे जालिम औषध पचविण्यासारखे आहे.

२०१४च्या निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान त्यांनी जाहीर केले होते की, काळ्यापैशाला खणून काढतील आणि प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपयांची रक्कम जमा होईल. मागील काळात झालेला भ्रष्टाचार हेच कॉंग्रेस सरकारच्या पतनाचे मुख्य कारण होते. त्यांच्या संसदेत ५० पेक्षा जास्त जागा कमी झाल्या ज्या फारच कमी राहिल्या आहेत. जाणकाराच्या मते कॉंग्रेसला यातून बाहेर पडणे कठीण आहे. एकदा घसरण झाली त्यानंतर २० व्या शतकात जगाच्या इतिहासात असे उदाहरण नाही

मोदी यांना भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढण्यासाठी जनादेश मिळाला होता. त्यामुळे विदेशातील बँकामध्ये खास करून स्विस बँकेमध्ये ठेवण्यात आलेल्या काळ्या धनाच्या मुद्यावर त्यांना काम करायचे आहे. स्विस बँकेचे आम्हा भारतीयांसोबत काहीसे रोमांचक नाते आहे. केवळ ना घेतले तरी आमच्या मनात आसुया आणि राग येतो. स्विस बँक या शब्दांचा उच्चार केला तरी तो माणूस वाईट मार्गाने श्रीमंत झाल्याचे लक्षात येते, भ्रष्ट आणि ज्याने आम्हा देशवासीयांना लुटले आहे आणि त्यातून पैसा मिळवून त्या स्विस बँकेत ठेवला आहे. तो पापी आहे आणि सामर्थ्यवानही. वदंता अशी आहे की बहुतांश राजकीय लोकांची खाती या बँकात आहेत. विदेशी बँकेत खाते आहे म्हणजे हा त्याचा संकेत आहे की ती व्यक्ती नक्की यशस्वी, महत्वाकांक्षी आणि समर्थ घटकापैकीच आहे.

लालकृष्ण आडवाणी, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते, पक्षाचे गणमान्य नेते आणि मोदी यांचे मार्गदर्शक यांनी २००९ मध्ये सर्वप्रथम काळ्या पैश्याचा मुद्दा निवडणुक प्रचारात आणला. त्यांनी काही पत्रकार परिषदा घेतल्या, त्यांच्या प्रचारसभातून अनेकदा याचा उल्लेख केला. पण हा मुद्दा मोठा निवडणुकांच्या कळीच्या मुद्यात परावर्तीत त्यांना करता आला नाही कारण त्यावेळी २००८मध्ये जागतिक मंदीच्या तोंडावर हा मुद्दा गौण ठरला. मनमोहनसिंग पंतप्रधान झाले त्यावेळी २००४पेक्षा जास्त जनमत त्यांना होते. त्यामुळे हा मुद्दा बाजुला गेला. पण २०११मध्ये पुन्हा हा मुद्दा आला त्यावेळी तो जोरात चालला कारण स्पेक्ट्रम घोटाळा गाजत होता.

अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने देश ढवळून निघाला होता. भ्रष्टाचार हा कळीचा मुद्दा होता. मनमोहनसिंग आणि सोनिया गांधी यांच्या मागे घोटाळ्यामागे घोटाळे केल्याचे आरोप होत होते. कॉंग्रेस सर्वात बदमाश आणि भ्रष्ट पक्ष असल्याचे समोर येत होते. आर्थिक प्रगती देखील खुंटली होती. जागतिक पातळीवरही मंदीचा फटका होता आणि या स्थितीतून नव्या पध्दतीने लोक विचार करू लागले होते. आता भ्रष्ट, दोषी लोकांना सोडता कामा नये अशी लोकभावना होती. त्यातून मोदी यांचा उदय झाला. त्यांची सर्वांपेक्षा स्वच्छ चारित्र्याचा नेता म्हणून प्रतिमा तयार झाली होती. असा नेता जो कठोर निर्णय घेवू शकतो आणि कचरणारा नाही. देशाने मनमोहन यांना नाकारले आणि मोदींना स्विकारले.

त्यांनी भरमसाठ आश्वासने दिली पण विदेशी बँकातुन शंभर दिवसांत काळेधन काही आणले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देवूनही त्यांनी विशेष शोध पथक तयार केले नाही. ज्यातून त्यांच्या बोलण्यात आणि करण्यात अंतर असल्याचे दिसत होते. अगदी शेवटी भाजपाचे अध्यक्ष अमीत शहा यांनी हा निवडणुका मधील जुमला होता असे वक्तव्य आले, जी निवडणुका आल्या की नेहमी भाषा वापरली जाते आणि सा-या आशा संपल्याचे स्पष्ट झाले. दुसरीकडे मोदी यांचे निवडणुक प्रचार अभियान आतापर्यंतचे सर्वाधिक खार्चिक अभियान ठरल्याचे समोर येत होते. हे सर्वात मोठा पैश्याचा अपव्य़याचे उदाहरण आणि ओंगळ प्रदर्शन होते. त्याचे आकडे दहा हजार कोटी ते वीस हजार कोटीच्या दरम्यान असल्याचे सांगण्यात येत होते. मोठ्या उद्योजक घराण्यांनी त्यांच्या तिजो-या उघडून दिल्या होत्या. निवडणुक आयोगाच्या माहिती नुसार भाजपाने त्यांच्या खर्चाच्या रकमेपैकी ८०% खर्चाचा तपशील देता येणार नसल्याचे सांगितले होते. रस्त्यावरच्या कुणाही माणसाला विचारा, कुणाही तज्ज्ञांना विचारा ते बिनदिक्कत सांगतील तो सारा बेहिशेबी काळा पैसाच होता.

गेल्या अडिच वर्षापासून ते पंतप्रधान आहेत पण लोकपाल नियुक्तीबाबत त्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यासाठीच्या कायद्याच्या मसुद्याला मनमोहनसिंग यांच्या काळात मंजूरी देण्यात आली होती. ते १२ वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते मात्र त्यांनी कधी लोकायुक्ताच्या निवडीसाठी पुढाकार घेतला नाही. या त्या संस्था आहेत ज्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर लढण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा भाग आहेत. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील कोणत्याही भ्रष्ट मंत्र्यांवर काहीच कारवाई झाल्याचे दिसले नाही. इतकेच नाही त्यांनीच अनेक भ्रष्ट लोकांना मंत्री म्हणून नेमले. आपच्या सरकारविरोधात त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी पथक निर्माण केले.

आता तर ते दोघा बड्या उद्योजकांमार्फत पैसा घेतात असा आरोप होतो आहे. याचे सरकार दरबारी पुरावे आहेत. पण पंतप्रधानानी त्यावरील काही प्रतिक्रिया अदयाप दिल्याच नाहीत. आता तेच मोदी आम्हाला सांगत आहेत की ते भ्रष्टाचाराचा खात्मा करणार आहेत. भारतीय व्यवस्थेतून काळापैसा हद्दपार करणार आहेत. कसा विश्वास ठेवायचा? हे राजकारण नाही का? स्वच्छ आणि शुध्द राजकीय चाल?

यात कोणताही वाद नाही की देशात या मुद्यावर आता दोन तट आहेत. ते भ्रष्टाचाराशी लढताना दिसत आहेत, आणि ते प्रतिमा निर्मितीच्या मागे आहेत हे सुध्दा दिसते आहे. हे बोलणे फार घाईचे होईल की ते यशस्वी होतील किंवा ही त्याची मोठी चूक असेल. काही काळ जावू द्या. आर्थिक चणचणीतून बाहेर पडून लोकांना पाहू द्या. हा त्यांच्यासाठी खुपच वेदनादायी आणि तणावाचा काळ आहे. थोडावेळ वाट पाहू या.

(लेखक आशुतोष हे वरिष्ठ पत्रकार आणि आम आदमी पक्षाचे नेते आहेत, त्यांच्या या लेखातील विचारांशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही.)