काश्मिर प्रश्नाच्या ख-याखु-या तोडग्यासाठी तथाकथित देशभक्तिच्या वक्तव्यांना काहीकाळ पूर्णविराम देण्याची गरज! : आशुतोष

0

दगडफेक करणाऱ्यांना  दहशतवादीच समजावे आणि त्यानुसार त्यांच्याशी वागावे, या लष्करप्रमुखांच्या वक्तव्याकडे दोन्ही बाजूने पहायला हवे. एक म्हणजे की, लष्करातील जवानांचे मनोधैर्य उंचावण्यासाठी, जे दहशतवादाशी प्रत्येक क्षणाला सामना करत आहेत, अश्यावेळी गेल्या दोन वर्षात लष्करावरील हल्ले आणि त्यात मरण पावणा-या जवानांची संख्या दुप्पट झाली आहे. दुसरे असे की, रणनितीमध्ये काहीकाळ बदल केला पाहिजे, आणि लष्कराने मवाळपणे काम करण्याचे धोरण थोडे बाजुला ठेवून त्यांच्याशी थोडे कठोरपणे वागावे जे कायद्याच्या विरोधात काम करत आहेत. दोन्ही बाजूने मामला गुंतागुंतीचा होत चालला आहे, ज्यावेळी राजकारणी त्यात सहभागी होतात, आणि दूरचित्रवाणीवर त्याच त्या जुन्या देशभक्ति आणि राष्ट्रीयत्वाच्या नावाने गळा काढला जातो. आम्हाला सा-यांना आमच्या लष्कराचा अभिमानच असला पाहिजे, ते ज्या प्रकारे देशाची सेवा करत असतात त्याबद्दल आम्ही अवगत आहोत, त्यांच्यामुळेच आम्ही शांतपणे झोपू शकतो कारण ते जागता पहारा देत असतात हे देखील खरेच आहे, कुणीतरी आमच्या सुरक्षेसाठी स्वत:ला संकटात टाकतात याची सुध्दा आम्हाला जाणिव असायलाच हवी. म्हणूनच लष्कराच्या बाबतीत करण्यात येणा-या प्रत्येक विधानाला गांभिर्यानेच घेतले पाहिजे, लष्करप्रमुख जे बोलतात ते योग्यच असले पाहिजे, जे त्यांना वाटले ते योग्यच आहे कारण ते दहशतवादाशी दोन हात करण्याच्या लढ्यात अग्रणी आहेत, आणि हे ते आणि त्यांचे अधिकारीच चांगल्या प्रकारे ठरवू शकतात की कोणत्यावेळी काय केले पाहिजे, कारण सीमेपलिकडून पोसल्या जाणा-या दहशतीला देशहिताच्या दृष्टीने संपवण्यासाठी ते कृती करत आहेत. परंतू पत्रकार आणि राजकारण्याचे काम वेगळे असते, लष्कराप्रमाणेच त्यांच्याही काही वेगळ्या जबाबदा-या असतात.


लष्कराला काश्मिरच्या मुद्यावर काळ्या आणि पांढ-या दोन्ही बाजूने कृती करण्याचा अधिकार आहे, मात्र लोकसेवा करणारे सैनिक म्हणजेच राजकीय विद्वान  त्यांच्या सारखे विचार करु शकत नाहीत. काश्मिरचा मुद्दा काळ्या आणि पांढ-याच्या पुढे गेला आहे, तो करडया रंगापेक्षा जास्त करडा झाला आहे, तो गुंतागुंतीचा आहे आणि अजून होत चालला आहे. हा मुद्दा समजण्यासाठी भूतकाळात थोडे डोकावून पहाण्याची गरज आहे, त्यासाठी घटना आणि पात्र जी त्याच्याशी संबंधित होती आणि त्यांनी वर्षानुवर्ष जी धोरणे घेतली होती ती पडताळून पाहिली पाहिजेत. १९४७मध्ये जेंव्हा देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याचे जाहीर करण्यात आले, काश्मीर देशाचा भाग नव्हता, त्यांना वेगळे राष्ट्र होण्याची आस होती, तो मुस्लिम बहुल प्रांत होता मात्र राजा हरीसिंग या हिंदू राजाच्या अंमलाखाली होता. हे समजून घेतले पाहिजे की, पाकिस्तानची निर्मिती करणारे असे मानत होते की पाकिस्तान निर्मितीची संकल्पना तोवर अपूर्ण राहिल जोवर काश्मिर पाकिस्तानचा भाग होणार नाही. स्वातंत्र्याच्या लढाईत, पाकिस्तानची मागणी पुढे आली ती हिंदू आणि मुस्लिम यांची दोन स्वतंत्र राष्ट्र असावीत, कारण या दोन स्वतंत्र संस्कृती आहेत, ज्या एकत्र नांदू शकत नाहीत या संकल्पनेतूनच. त्यातून मुस्लिम बहुल राज्य ही पाकिस्तानात जातील असे समजण्यात आले, त्यामुळे हजारो किलोमिटर पश्चिमेच्या अंतरावरील आजच्या बांगलादेशचा भागही पाकिस्तान ठरविण्यात आला होता, पण काश्मिरने जीना यांच्या सोबत जाण्यास नकार दिला, आणि पाकिस्तानमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला जे पाकिस्तानच्या नेत्यांना मान्य नव्हते.

फाळणीनंतर लगेच, पाकिस्तानने काश्मिरवर घुसखोरांच्या माध्यमातून हल्ला केला, ज्यांना पाकिस्तानच्या लष्कराचा पाठिंबा आणि आर्थिक रसद मिळत होती. पाकचे रेंजर्स श्रीनगरच्या हवाईतळा पर्यंत पोहोचले होते, आणि तेथे पाकिस्तानला हवा तसा त्यांच्या देशाचा नकाशा त्यांचे लष्कर घडविण्याच्या जवळपास आले होते. त्यावेळी राजा हरिसिंग यांनी भारत सरकारला संपर्क केला, आणि मदतीची याचना केली. भारत सरकारने सांगितले की, जर काश्मिर भारतामध्ये विलीन होण्यास तयार असेल तरच मदत करु यावर राजा हरिसिंग यांनी तात्काळ होकार दिला. भारतीय लष्कराने हस्तक्षेप केला आणि काश्मिर वाचविला. त्यामुळे काश्मिर समस्या ही राष्ट्रीय चळवळ आणि फाळणीच्या इतिहासातील उप-उत्पादन ( बाय प्रॉडक्ट) आहे. पाकिस्तानच्या दृष्टीने काश्मिर त्याच्याकडेच असायला हवे होते, त्याशिवाय पाकिस्तान ही संकल्पनाच पूर्णत्वास जावू शकत नाही. त्यांच्यासाठी तो फाळणीच्या काळापासून अपूर्ण राहिलेला कार्यक्रम आहे. त्यानंतर शेख अब्दुल्ला यांच्याशी झालेल्या वादातून, जे खो-यातील सर्वात मोठा पक्ष नँशनल कॉन्फरन्सचे नेते होते, त्यांचे भारत सरकारशी पटले नाही आणि त्यांना दहा वर्षे तुरुंगवासही झाला. हा वाद अखेर ७०च्या आसपास सुटला, त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे पूत्र फारुख अब्दुल्ला यांनी सरकारची सूत्रे हाती घेतली मात्र त्यावेळी कॉंग्स सोबत युती करण्याची अक्षम्य चूक त्यांनी केली आणि विरोधकांना अतिरेकी कारवाया करण्याचे मुक्तव्दार मिळाले. त्यानंतर आणखी एक मोठी चूक १९८७मध्ये झाली, ज्यावेळी विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या आणि एमयुएफ ला सरकार स्थापन करण्यापासून डावलण्यात आले. त्यामुळे खो-यात दहशतवादाला चालना मिळाली. व्हि.पी सिंग यांनी जगमोहन यांना राज्यपाल म्हणून पाठविण्याचा निर्णय घेतला, ही आणखी एक चूक होती. त्यांच्या चुकीच्या धोरणाने काश्मिर प्रश्नाला जातीय रंग आला, आणि काश्मिरी पंडितांच्या खो-यातून पलायनाला सुरुवात झाली हे आणखी एक वेदनादायी प्रकरण घडले, ज्यात आजही काश्मिर जळतो आहे.

पाकिस्तानने काश्मिर मुद्दा आंतरराष्ट्रीय मंचावर अनेकदा नेण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याला जागतिक चर्चेचा रंग देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वातील जागतिक नेत्यांनी नेहमी या मुद्यावर दोन्ही बाजूंना वाटाघाटींच्या नावावर खेळविले आहे. इस्लामी संघटनाना जिहादी कार्यक्रमाच्या द्वारे या मुद्यावर तोडगा हवा आहे. महत्वाकांक्षी काश्मिरी नेते त्यात आपल्या राजकारणाची पोळी शेकविण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांना स्वतंत्र काश्मिर राष्ट्राचे नेते व्हायचे आहे. भाजपा आणि रास्व संघ यांच्यासाठी देखील काश्मिर हा जातीय मुद्दा आहे. आणि या सगळ्या प्रक्रियेत काश्मिरी माणसांचा धीर सुटत चालला आहे. बहुतांश काश्मिरींचे सँण्डविच झाले आहे कारण कायद्याची प्रस्थापना करणा-या संस्था आणि दहशतवादी आपापल्या अस्तित्वासाठी लढत आहेत आणि येथील जनतेला कोणतीही एकच बाजू घेता येत नाही. जर ते लष्कराच्या सोबत दिसले तर काश्मिरी अस्मिता आणि विश्वासार्हतेच्या मुद्यावर स्थानिक नेत्यांकडून त्यांना त्रास होतो. आणि जर ते दहशतवाद्यासोबत राहिले तर देशद्रोही म्हणून कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हेगार ठरतात. या मुद्यावर प्रकरण आणखी चिघळले आहे ज्यावेळी रास्वसंघाने पिडीपी सोबत युती करत सत्ता संपादन केली आहे, भाजपाने सातत्याने कलम ३७० रद्द करण्याची मागणी केली आहे, ज्याने काश्मिरला भारताशी जोडून ठेवले आहे. काश्मिरच्या ‘आवाम’चा ३७०कलम काढण्यास विरोध आहे, आणि जर भाजपा सरकारचा भाग असेल तर संपूर्ण सरकारकडे लोक संशयाने पाहू लागतात. या संशयातून अस्थिरता, असुरक्षेची भावना सामुदायीकपणे व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो त्यातून तेथील काश्मिरी अस्मितेच्या मुद्याला हवा मिळू लागते. त्यातच लष्कराच्या आणि निम लष्करी दलांच्या उपस्थितीने खो-यात शांतता आणि सुव्यवस्था निर्माण करताना दहशतवादाचा बिमोड केला जात आहे, जे आवश्यक आहे. यातून काश्मिरच्या मुद्याचा गुंता वाढत आहे कारण त्यातून मुलभूत स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेवर आधारीत हा मुद्दा राहात नसून केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा बनला आहे. दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि अर्धवट विव्दान, राष्ट्रीयत्वाची गिते आणि गाणी. कोणताही मुद्दा देशभक्ती आणि देशद्रोहाच्या नजरेतून पाहण्याच्या घाणेरड्या सवयीमुळे, कोणताही सल्ला स्थानिक जनतेच्या आवाजाच्या दृष्टीने समजून न घेताच भारतमातेच्या दृष्टीने मांडण्याचा हट्ट केला जात आहे. काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, त्यावर काहीच तडजोड केली जावू शकत नाही. परंतू हा काही सर्वसाधारण मुद्दा नाही, जसा तो आजच्या सत्ताधा-यांना वाटतो. हे समजून घेतले पाहिजे की प्रत्येक काश्मिरी हा काही दहशतवादी नाही, प्रत्येक दगड फेकणारा काही देशाचा शत्रू असत नाही. येथे लोकांच्या मनात राग आहे. त्याची काही कारणे आहेत, जी काश्मिरच्या प्रश्नाला सोडविण्यावरून आहेत. काश्मिरच्या मुद्याचे अतिसामान्यिकरण हा काही उपाय असू शकत नाही. मात्र अनपेक्षीतपणे दूरचित्रवाणी आणि नावाजलेल्या लोकांच्या वक्तव्यातून केवळ लक्ष वेधून घेण्याच्या पलिकडे काहीच साद्य होताना दिसत नाही. या वक्तव्याने भारतीय राष्ट्रीयत्वाची आणखी हानी मात्र होताना दिसते आहे. काहीवेळा व्यापक समाजहितासाठी दूरचित्रवाणी आणि लोकप्रिय चर्चा मागे घेता येवू शकतात, पण लगेच असे काही होईल अश्या भ्रमात राहणेही योग्य होणार नाही. 

(लेखक आशूतोष हे माजी पत्रकार आणि आमआदमी पक्षाचे सध्याचे नेते आहेत, या लेखात त्यांनी व्यक्त केलेल्या अनुवादीत विचारांशी युवरस्टोरी मराठीचे संपादक सहमत असतीलच असे नाही.)  

अनुवाद : नंदिनी वानखडे -पाटील