ई गव्हर्नन्स, सर्वसमावेशक विकास, अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर

ई-गव्हर्नन्स, सर्वसमावेशक विकास, अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याची प्रशस्ती ‘इंडिया टुडे’ या लोकप्रिय मासिकाने दिली आहे. इंडिया टुडेचा १४ नोव्हेंबरचा अंक हा इंडियाज बेस्ट स्टेटस या विषयावर असून विविध राज्यांनी आतापर्यंत विविध क्षेत्रात केलेली प्रगती दृष्टीक्षेपात मांडण्यात आली आहे. या मासिकाने सखोल अभ्यासाअंती दिलेल्या तपशीलवार अहवालात महाराष्ट्र राज्य हे ई-गव्हर्नन्स, सर्वसमावेशक विकास, अर्थव्यवस्था या क्षेत्रात ‘बेस्ट स्टेट’असल्याचे म्हटले आहे. तर पायाभूत सुविधा मध्ये महाराष्ट्र ‘बेस्ट इंप्रव्हुड स्टेट’ असल्याचे म्हटले आहे.

‘ई-गव्हर्नन्स’ मध्ये महाराष्ट्र ‘बेस्ट स्टेट’

महाराष्ट्राने इतर राज्यांच्या तुलनेत जवळपास २८,००० ग्रामपंचायतीमध्ये ई गव्हर्नन्स सेवा देण्यात आघाडी मिळविली आहे. हा वाटा इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक असून आतापर्यंत महाराष्ट्राने एकूण ३७० सेवा ऑनलाईन केल्या आहेत. याशिवाय नागपूरच्या सर्व ७७० ग्रामपंचायती ऑनलाईन आणि डिजिटल कनेक्ट करण्यात आघाडी घेतली आहे. याबरोबरच ४,६०० सीसीटीव्ही मुंबईत लावण्यात आले असून डिजिटल लॉकर आणि महाराष्ट्र नेट असे अभिनव प्रकल्पही राबविण्यात येत आहेत. आज महाराष्ट्र जवळपास ५,००० कोटी रुपयांहून अधिकची गुंतवणूक ई गव्हर्नन्स आणि डिजिटल सेवेसाठी करीत आहे.

---

इंडिया टूडे आयोजित स्टेट ऑफ स्टेटस या सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सन्मान केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांच्या हस्ते करण्यात आला.

सर्वसमावेशक विकासामध्येही महाराष्ट्र इज बेस्ट स्टेट

रस्ते, रेल्वे, बंदरे इत्यादी पायाभूत सोयी सुविधांबरोबर सर्वसमावेशक विकास यामध्येही महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. आज महाराष्ट्रात प्रत्येकी एक लाख नागरिकांमागे चार ग्रामीण बँकाचे जाळे कार्यान्वित आहे. हे प्रमाण केंद्राच्या तुलनेत दोन पट असल्याचे म्हणण्यात आले आहे. याबरोबर आज प्रत्येकी १०० लोकांमागे १० लोक ब्राँडबँडचा वापर करताना दिसत आहेत.

नुकतीच देशातील १० शहरे हागणदारीमुक्त शहरे म्हणून जाहीर करण्यात आली असून यापैकी ५ शहरे ही महाराष्ट्रातील आहेत. याबरोबरच माहिती तंत्रज्ञानातील आघाडी टिकविताना महाराष्ट्रात एकूण ३७ आयटी पार्कस निर्माण करण्यात आली आहेत तर ३३ टक्के साखर कारखाने हे फक्त महाराष्ट्रातच आहेत. महाराष्ट्राने शिक्षण क्षेत्रातही आघाडी घेतली असून २१ नवीन स्वायत्त विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रात २३३ नवीन ॲम्बयुलन्स सेवा आणि ७०४ लाईफ सपोर्ट सिस्टीमही कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.

अर्थव्यवस्थेतही महाराष्ट्र बेस्ट स्टेट

सामाजिक जाणीवांचा विस्तार करताना अर्थविकासाची गती वाढविणे हे उदि्दष्ट ठरवून त्यादृष्टीने महाराष्ट्रात काम होत आहे. इंडिया टुडेने केलेल्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्राला वार्षिक सकल उत्पन्न (जीडीपी) साठी बेस्ट इकनॉमी स्टेट म्हणून घोषित केले आहे. ईज ऑफ डुईंग बिझनेसअंतर्गत उद्योग सुरु करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांची संख्या ७५ वरुन २३ वर करण्यात आली आहे. २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात एकूण ६,०२४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती. तर २०१५ मध्ये ही गुंतवणूक १८,८५४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. देशाच्या उत्पादन क्षमतेत महाराष्ट्राचा वाटा १८ टक्के राहिला असून तो इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिकचाच आहे. देशात आलेल्या एकूण गुंतवणूकीत महाराष्ट्राचा वाटा आता १४ टक्क्यांवरुन २४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. कर व्यतिरिक्त महसूलात महाराष्ट्राने १५,००० कोटी रुपयांची आघाडी घेतली असून महाराष्ट्र आघाडीवर राहिला आहे.

पायाभूत सुविधांमध्ये महाराष्ट्र ‘मोस्ट इंप्रव्हूड स्टेट’

समृध्दी आणि पायाभूत सुविधा हे विकासाची गती निर्देशित करते. म्हणूनच राज्यांमधील रस्ते विकास यावर भर देण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा आणि इतर विकासाची कामे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर केली गेली आहेत. राज्यात जवळपास चार लाखांहून अधिक किमी रस्त्याचे जाळे विकासित करण्यात आले आहे. यापैकी ८९ टक्के रस्ते पक्के रस्ते आहेत.आणि म्हणूनच इंडिया टुडेने महाराष्ट्राला पायाभूत सुविधा या क्षेत्रात ‘मोस्ट इंप्रव्हूड स्टेट’ म्हणून गौरविले आहे.

इंडिया टुडे या मासिकाने शेती, शिक्षण, कायदा व सुव्यवस्था, ई गर्व्हनन्स, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सर्वसमावेशक विकास आणि इंट्रीप्युनरशिप अशा दहा वेगवेगळया क्षेत्रात सर्वेक्षणात केले होते. सदर सर्वेक्षणासाठी आवश्यक असणारी माहिती शासकीय यंत्रणा आणि संस्था यांच्यामार्फत मिळविण्यात आली होती. या माहितीच्या आधारे प्रत्येक राज्याने केलेली प्रगती मांडण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या विकासात प्रत्येक राज्यांचे महत्व असल्याचे म्हटले आहे. देशाचा विकास फक्त दिल्लीतून नाही तर प्रत्येक राज्यातून होणे आवश्यक असून रस्ते, बंदरे, वीज प्रकल्प या विभागात प्रत्येक राज्याने योगदान देणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॉम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल- कॅग) यांच्या सर्वेक्षणानुसार आज राज्य रस्ते, बंदरे आणि वीज प्रकल्पांसाठी आज सर्व राज्ये सहभाग देत आहेत. एप्रिल ते जुलै या कालावधीत हा सहभाग २९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.