राज्याला ‘स्टार्ट-अप’ राजधानी बनवणार! 

0

महाराष्ट्राचे स्टार्टअपसंबंधीचे र्सवकष धोरण तयार होत असून महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टअप राजधानी होईल, असा विश्वासपूर्ण दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’च्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ परिषदेच्या समारोप सत्रात बोलताना केला. नवउद्योगांना जाचक ठरणारे इन्स्पेक्टर राज संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच ठोस पावले उचलली आहेत, त्याचा फायदा नवउद्यमींना होणार आहे, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली.

महाराष्ट्रात ‘स्टार्टअप’साठी मोठी संधी आहे. सेवा क्षेत्र वेगाने वाढत आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नात त्याचा ६० टक्के हिस्सा आहे. महाराष्ट्रात ‘स्टार्टअप’साठी पूरक वातावरण व व्यवस्था तयार करण्याकरिता राज्य सरकार पुढाकार घेईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

सध्या देशात नोटाबंदी हा एकच चर्चेचा विषय आहे. त्याचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रत्येक घटना काही शिकविते. रोकडविरहित अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याचा आपला प्रयत्न आहे. रब्बी हंगाम सुरू आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कृषी कर्जाचा ते कशासाठी उपयोग करू शकतात, याचा विचार करावा लागेल. शेतमजुरांना रोख मजुरी द्यावी लागेल, पण या व्यतिरिक्त खते, बियाणे, खरेदी करण्यासाठी रोखडविरहित व्यवहार करता येईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ‘स्टार्टअप’चा विचार करताना कृषी क्षेत्रातील अडचणीही समजून घेतल्या पाहिजेत. महाराष्ट्रात कांद्याला भाव मिळत नाही, दोन-तीन रुपये किलो दराने विकला जातो. मात्र आसाममध्ये एक किलो कांद्यासाठी २५ ते ३० रुपये मोजावे लागतात. कृषी उत्पादनाच्या पुरवठय़ाचा प्रश्न आहे. त्याचे संधीत रूपांतर करून सामान्य माणसाला, ग्राहकांना त्याचा लाभ कसा मिळेल, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. एमआयडीसीमध्ये ५ टक्के आरक्षण हे स्टार्टअपसाठी असेल. पुण्याला स्टार्टअप पार्क करण्याचा विचार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

परिसंवादातील मुद्दयांचा धोरणात समावेश

‘पर्व स्टार्टअपचे’ या संकल्पनेवर दोन दिवस ‘लोकसत्ता’ने विचारमंथन घडविले. राज्याच्या स्टार्टअप धोरणास अंतिम रूप देताना या परिषदेतून पुढे आलेल्या मुद्दय़ांचा साकल्याने विचार करून हे मुद्दे धोरणात समाविष्ट केले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

इन्स्पेक्टर राज खालसा!

जाचक ‘इन्स्पेक्टर राज’बाबत विचारल्या गेलेल्या एका प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने त्याबाबत या आधीच काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पूर्वी कारखान्यांना दर वर्षी नोंदणी करावी लागत होती. आता पाच वर्षांतून एकदा नोंदणी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कारखाना निरीक्षकांना तपासणीच्या नावाखाली कुठेही आणि कधीही जायचे, त्याचा उद्योगांना त्रास होत होता. आता पाच वर्षांतून एकदा जायचे आणि तपासणी करायची आहे, मात्र त्यासाठी सोडत पद्धतीचा अवलंब करण्यात येत आहे. सोडत काढून कुठल्या निरीक्षकाने कुठे जायचे ठरविले जाते. त्याचबरोबर त्याने केलेल्या तपासणीचा अहवाल ७२ तासांत नेटवर टाकायचा आहे, अशी बंधने घातली आहेत.

मुख्यमंत्री म्हणाले.

• महाराष्ट्रालाच देशाची स्टार्टअपची राजधानी करणार
• एमआयडीसीमध्ये ५ टक्के आरक्षण स्टार्टअपसाठी
• पुण्याला स्टार्टअप पार्क उभारण्याचा विचार
• ‘स्टार्टअप गावे’ तयार करण्याची कल्पना (सौजन्य : दै.लोकसत्ता)