सर्वोच्च न्यायालयाने निर्भया प्रकरणातील चार जणांची फाशी केली कायम!

निर्भयाचा अमानुषपणे बलात्कार करून खून केल्याच्या चार वर्षापूर्वीच्या घटनेत सर्वोच्च न्यायालयाने चार जणांना फाशीची शिक्षा कायम केली आहे. सर्वोच्च न्यायालायाचा निर्भया प्रकरणी चार जणांना फाशीची सजा कायम करण्याचा निवाडा आला आहे, त्यामुळे तिला न्याय देण्यासाठी तिच्या पालकांना द्याव्या लागलेल्या लढ्याची इतिश्री झाली आहेच परंतू असंख्य महिला ज्या कायद्याच्या माध्यमातून न्याय मिळावा आणि सुरक्षेची हमी मिळावी म्हणून लढत आहेत त्यांची उमेद वाढली आहे.

---

हा सुमारे चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ आहे, ज्यावेळी २३ वर्षांच्या मेडिकलच्या विद्यार्थीनीला नवी दिल्लीत सहा जणांच्या टोळक्याने चालत्या बसमध्ये बलात्कार करून नृशंसपणे मारून टाकले होते. तिला निर्भया संबोधण्यात आले होते, ती एकटी प्रवास करत नव्हती. तिच्या सोबत तीचा मित्र होता ज्याला जबरी मारहाण करण्यात आली होती, आणि बसमधून फेकून देण्यात आले होते.

निर्भयावर भयानक अत्याचार करण्यात आला होता, त्यांनी केवळ बलात्कार केला नाही तर तिचा छळ करून तिच्या गुप्तांगात लोखंडी रॉड घुसविला होता आणि तिला फरफटत नेले होते. तिला रक्ताच्या थारोळ्यात रस्त्याच्या कडेला टाकून देण्यात आले होते. १३ दिवस उपचार झाले मात्र तिचे सिंगापूरच्या रूग्णालयात निधन झाले होते.

या अमानवी आणि पाशवी कृत्याचे तीव्र पडसाद नवी दिल्लीत उमटले होते, त्याचा प्रतिध्वनी नंतर देशभर उमटला होता. महिला रस्त्यावर उतरल्या होत्या आणि तातडीने या प्रकरणी कायद्याची कारवाई व्हावी अशी त्यांनी मागणी केली होती. महिलांचे हक्क आणि संरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. या घटनेने महिलांच्या वर होणा-या छळ अणि अत्याचाराच्या घटनांवर प्रकाश टाकला होता. आणि त्यांना न्यायासाठी झगडूनही कसा न्याय मिळत नाही हे देखील समोर आले होते.

आरोपी- रामसिंग, मुकेश सिंग, विनय गुप्ता, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकूर आणि एक अल्पवयीन हे या प्रकरणातील गुन्हेगार आहेत. सर्व प्रकारच्या सामाजिक दबाव आणि आक्रोशानंतर या आरोपींना कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा दिली होती. त्यानंतर ती उच्च न्यायालयाने निश्चित केली होती. या दरम्यान रामसिंग यांचा कोठडीत असताना मृत्यू झाला होता, त्याने आत्महत्या केली होती की त्याचा खून झाला ते समजू शकले नाही.

अल्पवयीन आरोपीची २०१५ मध्ये सुटका झाली होती, त्यानंतर दोनच दिवसांनी राज्यसभेत अल्पवयीन गुन्हेगारांना शिक्षा देण्याच्या दुरूस्ती विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली होती. घृणास्पद गुन्ह्यात गुन्हेगाराचे वय १६-१८ वर्षाच्या दरम्यान असेल तरी त्याला अल्पवयीन म्हणून सूट देवू नये अशी ही दुरूस्ती होती. इतर चार आरोपीनी त्याच्या फाशीच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

भारतीय संविधानानुसार ही कायद्याच्या सर्वोच्च न्यायासनासमोर होणारी सुनावणी असल्याने आरोपीना सजा देण्याचा तो अंतिम मार्ग होता. या गुन्हेगारांना केवळ राष्ट्रपतींच्या दयादेशाचा आसरा त्यानंतर शिल्लक राहिला आहे.

या फाशीच्या शिक्षेने तरी महिलांच्या विरोधात होणा-या नृशंस घटनांना पायबंद होणार आहे का, विशेषत: अत्याचारांच्या घटना तरी कमी होतील अशी अपेक्षा करूया. याचा इतर घटना रोखण्यास उपयोग होतो की लोकांच्या मानसिकता आहेत तश्याच राहतात तेच आता पहायचे.