केरळ पहिले राज्य ठरले जेथे इंटरनेटचा समावेश मुलभूत गरजांमध्ये केला जात आहे

२०लाख लोकांसाठी मोफत वायफायची घोषणा

0

सध्याच्या काळात, इतर गोष्टींप्रमाणेच इंटरनेट ही मुलभूत गरज बनत आहे. बदलत्या काळाच्या सोबत राहात केरळ सरकारने या अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे की, ते २० लाख नागरिकांना मोफत वायफाय सेवा पुरविणार आहेत. ही घोषणा केरळचे वित्तमंत्री थॉमस इस्साक यांनी २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात ३ मार्च २०१७ रोजी केली आहे.


Image : Shutterstock
Image : Shutterstock

यात इंटरनेट मिळणे हा पाणी, अन्न, आणि शिक्षण या प्रमाणेच केरळच्या प्रत्येक नागरीकांचा मुलभूत अधिकार असल्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. यामध्ये केरळाने संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्देशानुसार पावले उचलली आहेत. वित्तमंत्र्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “ इंटरनेट हा देखील नागरिकांचा अधिकार झाला आहे, आणि १८ महिन्यात 'के-फोन' नेटवर्कच्या मदतीने त्यासाठीची व्यवस्था केली जात असून त्यावर हजार कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.”

सरकारने यापूर्वीच त्या दिशने जाण्यासाठी धोरण निश्चित केले असून त्यानुसार, वीस लाख लोकांना सरकार मोफत वायफाय सुविधा पुरविणार आहे. तसेच ब्रॉडबँण्ड सेवा प्रत्येक घरापर्यंत देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या प्रकल्पाला के-फोन संबोधले जात आहे, आणि या प्रकल्पात केरळ राज्यात ऑप्टिकल केबलच्या जाळ्यातून केरळ राज्य वीजमंडळाबरोबरच ही सेवा घरोघर पोहोचविण्यात येत आहे. वीज तसेच माहिती तंत्रज्ञान सचीव एम सीवसंकर म्हणाले की, “ सरकारची कल्पना आहे की इंटरनेटची सेवा मर्यादीत स्वरूपात घरगुती वापरासाठी देण्यात यावी, त्यासाठी ऑप्टिकल फायबरचे नेटवर्क तयार केले जात आहे, त्याची रचना वीज महामंडळाशी समांतर असेल”.

हा प्रकल्प १८ महिन्यात मार्गी लागेल, आणि त्यावर हजार कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यात अपेक्षित आहे की, अक्षय केंद्रात, जनसेवना केंद्रांत, सरकारी कार्यालयात, ग्रंथालयात, आणि सार्वजनिक जागी वायफाय हॉटस्पॉट सेवा दिली जात आहे. 

केरळ हे सर्वाधिक साक्षरता असलेले राज्य आहे, आणि सरकारला ज्ञात आहे आणि त्यांनी इंटरनेटचे महत्व ओळखले आहे. ज्या काळात जेंव्हा सर्वकाही प्रशासन देखील डिजीटल होत आहे. यामुळे भारताच्या डिजीटल धोरणाकडे सा-यांचे लक्ष वेधले गेले आहे. 

(थिंक चेंज इंडिया)