बिहार निवडणूकीचा अन्वयार्थ : मूलतत्ववादाला थारा नाहीच

0

देश बिहारच्या विधानसभा निवडणुकांबाबत खूपच चिंतेत होता. त्या बाबत चिंता करावी अशीच स्थिती होती. या निवडणुकांचा कालावधी असा होता की ज्यावेळी देशात भारत ज्या संक्रमण अवस्थेतून जात आहे, त्यावर व्यापक चर्चा सुरु होती. उदारमतवादी, आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष,पुरोगामी जडणघडणीचा हा देश संकटात होता. या देशातील सर्वसमावेशकतेच्या अस्तित्वाबाबत गंभीर साशंकता निर्माण होऊ लागली होती. किंवा देशात परंपरावादी, प्रतिगामी, हिंसकवृत्तीच्या हातात हा देश जातोय की काय अशी स्थिती निर्माण झाली होती. हा प्राणघातक हल्ला होता. त्याचे संदर्भ देखील होते. आतापर्यंत भारतात पहिल्यांदाच लोकांना मारण्यात आले तेही त्यांच्या खाण्याच्या सवयींमुळे किंवा कुणालातरी कुणाचेतरी विचार रुचले नाहीत म्हणून.


एक लोकशाहीवादी देश म्हणून आमच्यासमोर अनेक प्रश्न आहेत, पण आमचा यावर नेहमीच विश्वास राहिला आहे की, हे राज्य त्याच्या निधर्मवादी प्रवृत्ती आणि विविधतेतील एकरुपता यावर जिवंत राहिले आहे. अनेक-तत्ववाद त्याचा अविभाज्य भाग आहे. भारतीय गणराज्यात कधीही जातीयवादी कार्यक्रमाला स्थान देण्यात आले नाही. त्याने अशा लोकांसमोर कधीच हार मानली नाही जे या देशाच्या मुळच्या सहिष्णूतेच्या गाभ्याला हानीकारक आहेत. पण गेल्या काही महिन्यांपासून हे पहायला मिळाले की, सरकार केवळ बघ्याच्या भुमिकेत राहिले किंवा ज्यांना हा देश मध्ययुगातील काळात घेऊन जायचा आहे त्यांच्याकडे कल असणारे राहिले. आपल्या सहिष्णूतेच्या गुणाने या देशाचा नेहमीच गौरव झालेला आहे. या देशात लोकशाहीची तत्व यशस्वीपणाने रुजवण्यासाठी हाच गुण कारणी पडला आहे. इतक्या परस्पर विसंगती असतानाही हे त्यामुळेच शक्य झाले आहे. पण अल्पसंख्यांकाना दुय्यमपणाची वागणूक देण्याची सुरुवात झाली त्यामुळे वास्तव समोर आले की, आणि हे त्यामुळेच महत्वाचे ठरले की असे प्रकार लोकांना चालणार आहेत की नाही.

बिहारच्या निकालांनी याबाबत बोलकी प्रतिक्रिया दिली आहे. हा स्पष्ट असा जनमताचा कौल आहे. त्यातून हेच समोर आले की, या देशाच्या निधर्मी ढांचाला अस्थिर करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला खपवून घेतले जाणार नाही. भारत हा आधुनिक लोकशाहीमुल्यांचा उदारमतवादी समाज आहे आणि तो तसाच राहू इच्छितो. प्रतिगामीपणाच्या विचारांना एकविसाव्या शतकात अजिबात स्थान नाही. त्यामुळेच नितीश-लालू यांचा विजय झाला आहे. हा मोठा सामाजिक विजय तर आहेच पण सामाजिक जडणघडणीचाही आहे, जीने नेहमीच सहिष्णूता आणि उदारमतवादाचा पुरस्कार केला आहे जी मानवाच्या नागरी जीवनाची देणगी आहे. अशा प्रकारच्या तत्वांनी भारताच्या संविधानातून नवजीवन दिले आहे. शतकानुशतके या वर्गाना समानतेची वागणूक नाकारण्यात आली होती, पण मतदानाच्या केवळ एक बटन दाबण्याच्या कृतीतून त्यांना त्यांचे समानतेचे आणि समाजात बलवान वर्ग होण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. दलीत आणि मागासवर्गीयांचे प्रमाण मोठे आहे पण त्यांनी कधीही प्रतिगामी विचारांची साथ दिल्याचे दिसले नाही. बिहारच्या निवडणुका हा समाजात अन्याय झालेल्यांना समान हक्क देण्याचा उत्सव ठरला आहे, समाजाच्या प्रेरणा असलेले इंजिन ठरले आहे जे मुख्य प्रवाहात त्यांना घेऊन आले आहे. काहींनी लालू यांना पाहून त्यांचा उपहास केला. ते निसंशय विदूषकी वाटतात पण त्यामागेही परिवर्तनशील वृत्तीचा परीचय होतो ज्याने आवाज नसलेल्या समाजाला आवाज मिळवून दिला आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबाजावणी नंतर त्यांनी मागास समाजात जाण आणली आहे, जे अनेक शतके एका चौकटीबाहेर राहिले आहेत. आम्ही उच्चवर्णीय आमच्या पूर्वग्रहांमुळे वास्तव पाहू शकलो नाही आणि त्यांना कमी लेखले. भारतीय लोकशाही या मागे राहिलेल्यांना मुख्यप्रवाहात आणल्याखेरीज पूर्ण होऊ शकत नाही. लालू यांनी त्यात महत्वाची भुमिका बजावली आहे. समस्या ही झाली की या समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यास त्यांना पाहिजे तेवढे यश आले नाही. त्यांनी प्रशासनावर लक्षच दिले नाही. ते आनंदी राहिले ज्यांना बदल हवा आहे अशा शक्तींसोबत पण त्यांना एक दृष्टी देण्याची गरज होती. नितीशकुमार कदाचित आता ही इतिहासातील उणिव दूर करतील आणि हे कार्य पूर्ण करतील.

नितीश यांनी नवे मॉडेल आणले. संख्यात्मक शक्ती असलेल्या या मागासांना आर्थिक शक्ती देण्याची गरज असल्याचे त्यांना लक्षात आले. त्यांनी या समाजाला थेट फायदा देणा-या योजना आणल्या. गेली नऊ वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर राहूनही त्यांच्याबद्दल प्रस्थापितांबाबतचा आकस(ऍन्टी इनकंबन्सी) निर्माण झाला नाही हा सुध्दा चमत्कारच म्हणावा लागेल. अगदी व्यक्तिगत पातळीवर आणि सरकारी पातळीवर देखील. ते महगटबंधनाचा चेहरा होते. आणि लालू यांच्या अस्तित्वातही तसेच त्यांची जंगलराज पार्श्वभुमी असतानाही लोकांनी नितीश यांच्यातील क्षमतेवर विश्वास दाखवला आणि तो पुनर्प्रस्थापित केला. त्या तुलनेत भाजपाला असा चेहराच नव्हता. किंबहूना त्याच्याबाबत असे म्हणता येईल की विकासाच्या कार्यक्रमाने जातीयवादी कार्यक्रमावर मात केली. मोदी यांच्याकडे नेतृत्व होते पण पंतप्रधान म्हणून ते असा विश्वास निर्माण करु शकले नाहीत ज्यामुळे नितीश यांच्यापेक्षा जास्त चांगले सरकार ते देऊ शकतील. बिहारी जनता गरीब असेल आणि उच्चशिक्षितही नसेल पण ही भुमी नेहमीच परीवर्तनशील राहिली आहे आणि तिने नेतृत्व केले आहे.१९७०च्या इंदिराजींच्या हुकूमशाहीला आव्हान देण्यात पुढाकार घेणारा बिहारच होता.लालकृष्ण अडवाणी यांचा रथ रोखण्यातही हेच राज्य पुढे आले होते. ज्यातून गेल्या तीस वर्षात मोठ्या प्रमाणात जातीयवादाला खतपाणी मिळाले आहे. आणि हे पुन्हा घडू नये कारण जर भारताचा सुपर पॉवर म्हणून उदय व्हायचा असेल तर त्याला वैविध्यपूर्णतेचा सन्मान करावाच लागेल. देशाच्या निधर्मवादी मुल्यांचा मान ठेवावा लागेल आणि मागास शोषित समाजाला सोबत घेऊनच जावे लागेल. आर्थिक विकास नागरीक भितीच्या वातावरणात असतील आणि त्यांना मानसिक स्वातंत्र्य नसेल तर होऊ शकत नाही. बिहारच्या निकालांचा हाच अन्वयार्थ आहे. आणि आता अपेक्षा करुया की निवडणुका संपल्यानंतर ज्यांना देशाचे नेतृत्व करायची जबाबदारी आहे ते समन्वयाची भुमिका घेतील आणि देशातील जनतेच्या इच्छांचा मान ठेऊन काम करतील.


या लेखाचे मूळ लिखाण इंग्रजी भाषेत पत्रकार आशुतोष यांनी केलेले आहे. वरील लेखातील विचारांशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही.