राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे यासाठीच ‘सर्वांना घरे’ हा उपक्रम प्राधान्याने राबवीत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमात सांगितले.
नुकताच विविध दुरचित्रवाहिन्यांवरून ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ हा कार्यक्रम प्रसारित झाला यावेळी “ सर्वांसाठी परवडणारी घरे” या विषयावर मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘सर्वांसाठी घरे’ ही योजना शहरी व ग्रामीण भागामध्ये राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात ३ लाख ४ हजार घरे मंजूर करण्यात आली असून त्यातील २५ हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत अनु.जाती, अनु. जमाती, अल्पसंख्यांक आणि इतर मागासवर्गीय यांना १ लाख ५० हजार रुपये देण्यात येतात. त्याचप्रमाणे रमाई आणि शबरी योजना तसेच आदिम योजने अंतर्गत माडिया, गोंड आणि कातकरी समाजातील बेघरांना ज्यांचे उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी आहे अशांना लाभ मिळतो. ज्या लाभार्थ्यांची स्वत:ची जागा नसेल त्याला पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत जागा खरेदीसाठी ५० हजार रुपयांचा निधी दिला जातो. आतापर्यंत राज्यातील ३ हजार लोकांना जागेचे वाटप करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, राज्यातील छोट्या शहरात राहणाऱ्या ज्या लोकांना घरे नाहीत त्यांच्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना आहे. ही योजना राज्यातील १४२ शहरात लागू असून २४३ शहरांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. सध्या मंडार्ली, गोठेघर, बार्वे, शिरढोण, निळजेपाडा, वाल्हे, केळवी, शिरूर, तळेगाव, म्हाळुंगे, चिखली, दिघी, चाकण, सांगली, सातारा, सोलापूर, जालना, चिखलठाना, नक्षत्रवाडी, पाडेगाव, लातूर, शिवनी, बडनेरा, नांदगावपेठ, बुलढाणा, आडगाव, श्रीरामपूर, पिंपळगाव आदी ३२ ठिकाणाची कामे मंजूर असून ती प्रगती पथावरती आहेत.
शासनाने अलीकडेच केंद्रीय स्थावर संपदा अधिनियम २०१६ हा कायदा लागू केला आहे. बांधकाम क्षेत्रात शिस्त व पारदर्शकता आणून होणारी फसवणूक थांबविणे हा कायद्याचा उद्देश आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार विकासकास प्राधिकरणाकडे प्रकल्पाची नोंदणी करणे बंधनकारक असून प्रकल्पाबाबतची संपूर्ण माहिती अपलोड करणे बंधनकारक आहे. महारेरा अंतर्गत ७ हजार विकासक , साडेचार हजार एजंट आणि २१०० प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
शबरी योजने अंतर्गत गेल्यावर्षी २५ हजार घरे मंजूर करण्यात आली असून २ हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. तर प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत ६२ हजार घरे मंजूर असून ४ हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्याकरिता प्रक्रिया सुरु झाली असून जवळपास १६ हजार घरांची पुनर्बांधणी होऊन ५०० चौ.फूट क्षेत्राची नवीन वास्तू प्राप्त होणार आहे. ही घरे मालकी तत्वावर आहेत. मुंबई उपनगरातील वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना लागू करण्यात आली असून त्यामुळे जुन्या इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास गतिमान करणे शक्य होणार आहे. घराच्या संदर्भात समाजातील सर्वच घटकांचा विचार करण्यात येत असून पोलीस, गिरणी कामगार, उपेक्षित वंचित आदिवासी यांना २०२२ पूर्वी घरे देण्यात येणार आहेत. संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या कुटुंबाचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याचे धोरण शासनाने ठरवलेले आहे. जीएसटी लागू झाल्यामुळे घरासाठी लागणाऱ्या सिमेंट, लोखंड, प्लायवूड, फरशी आदी वस्तू कमी दरात मिळत आहेत, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
