आता वीजेचं नो टेन्शन.... मेक इन इंडियातले करार घडवणार उद्याचा महाराष्ट्र

0

महाराष्ट्रात उद्योगधंदे यावे यासाठी राज्य सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. पण उद्योग क्षेत्राची महत्त्वाची मागणी आहे ती कायमस्वरुपी वीज. महाराष्ट्रात वीजेची कमतरता. मागणी आणि पुरवठ्यात असलेली तफावत यामुळे अनेक उद्योगांनी राज्याकडे पाठ फिरवल्याचं लक्षात येतंय. शिवाय जिथं वीज उपलब्ध आहे त्या ठिकाणी तिचे दर परवडणारे नाहीत. यामुळं जर राज्याचा औद्योगिक विकास साधायचा असेल तर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वीज निर्मिती आणि वितरण योग्य करणे. यातच महाराष्ट्र मागे पडत असल्याचं अनेक उद्योगपतींनी नमूद केलं होतं. एकीकडे एन्रॉन सारखे प्रकल्प पुन्हा सुरु करण्याची घोषणा होत असतानाच त्यासाठी लागणारी साधन सामुग्री आणि गॅसची समस्या अजूनही सुटलेली नाही. बरं एन्रॉनमधून निर्मित झालेली वीजही परवडणारी असायला हवी असा एक विचार राज्य सरकारला त्रस्त करत आहे.

ही गरज लक्षात घेऊन मेक इन इंडीया अंतर्गंत महानिर्मिती तर्फे 1.46 लाख कोटींचे सामजस्याचे करार करण्यात आलेत. यात देशी तसंच विदेशी कंपन्यांचा समावेश आहे. वीजनिर्मितीसंदर्भात सौर उर्जा, औष्णिक उर्जा, कोळसा खाणी व वॉशरीज, फ्लाय एश आणि सांडपाणी पुनर्वापर प्रकल्प आदी संदर्भात देशविदेशातल्या नामांकित कंपन्या आणि राज्य सरकारच्या महानिर्मिती या कंपनीत हे करार झाले आहे.

राज्यातल्या उर्जा क्षेत्रात इतक्या मोठ्या प्रमाणात उद्योजक कंपन्या गुंतवणूकीसाठी इच्छुक आहेत हे आशादायी चित्र असल्याचं उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं. लवकरात लवकर हे सर्व करार मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल असं त्यांनी स्पष्ट केलंय.

राज्य सरकारने 64 गुंवणूकदार कंपन्यांशी सामजस्य करार केले आहेत. त्यात प्रामुख्यानं औष्णिक प्रकल्प क्षेत्रात सीएमईसी (चायना), टेलर पॉवर, टोरंट पॉवर, डेल्टा मेकॉन इंडीया, तोषीबा जीएसडब्ल्यु या कंपन्यांशी करार झाले आहेत. तर सौरउर्जा क्षेत्रात अदानी ग्रीन एनर्जी, राजलक्ष्मी पॉवर लिमिटेड, हिंदूस्तान मेगा पॉवर, सस्टेनेबल बिल्डींग सिस्टीम, विंधवासिनी इंफ्रास्ट्रक्टर आदी कंपन्यांशी करार करण्यात आलेत. शिवाय फ्लाय एश संदर्भात अंबुजा सिमेट, इंटीग्रेटेट सिस्टम, या कंपन्यांशी करार झाले आहेत.

हे सर्व प्रकल्प मार्गी लागल्यास राज्यातलं उर्जा निर्मितीसंदर्भातले प्रश्न सोडवले जातील हे निश्चित आहे. पण इथं फक्त उर्जा निर्मितीची समस्या सोडवून फायदा नाही. कारण पुरवठ्यामध्ये होणारं नुकसान फार आहे. यामुळं उर्जा निर्मितीबरोबरच आता राज्य सरकारला वीज पुरवठ्यासंदर्भात गंभीर पावलं उचलण्याची गरज असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. यादृष्टीनं ही राज्य सरकार अटोकाट प्रयत्न करेल अशी ग्वाही उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.