वर्षभरात साडेपाच लाख ऑनलाईन अर्जांवर कामगार विभागाकडून कार्यवाही 

कामगार हिताला प्राधान्य देताना उद्योगवाढीवर भर

1

राज्याच्या कामगार विभागाकडे 25 सप्टेंबर 2016 पर्यंत आलेल्या 5 लाख 69 हजार 135 ऑनलाईन अर्जांपैकी 5 लाख 53 हजार 158 अर्जांवरील कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून निकाली काढण्यात आलेल्या अर्जांची टक्केवारी 97% इतकी आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्कांतर्गत कामगार विभागाच्या सेवा 2 ऑक्टोबर 2015 पासून ऑनलाईन अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. तेव्हापासून वर्षभरात आलेल्या 97 टक्के अर्जांवर कामगार विभागाने कार्यवाही पूर्ण केली आहे.

राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्यातील संबंध सलोख्याचे राहण्याबरोबर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये शांतता रहावी, उद्योगवाढीसाठी पोषक वातावरण असावे यासाठी कामगारांचे हित जपत राज्याच्या कामगार विभागाने मागील दोन वर्षात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून, कामगार कायद्यात अनेक बदलही केले आहेत.

दुकाने 365 दिवस सुरु ठेवण्याचा निर्णय

राज्यातील सर्व दुकाने व्यवसायाकरिता वर्षाचे 365 दिवस कार्यरत ठेवण्याचा निर्णय कामगार विभागाने घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय घेताना आस्थापनेतील कामगारांना आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महिला कामगारांना सुरक्षा व्यवस्था देण्याच्या अधीन राहून रात्रपाळीत काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, असे करीत असताना महिला कामगारांना रात्रपाळीत कामावर बोलविल्यास त्यांच्यासाठी वाहतूक व्यवस्था, पाळणाघर, सुरक्षितता इत्यादी सोयी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ओव्हर टाईमची पूर्व परवानगीची अट रद्द

ओव्हर टाईमची पूर्व परवानगीची अट रद्द करण्यात आली आहे. आता ओव्हरटाईम तासांची मर्यादा 75 तासांऐवजी 115 तास करण्यात आली आहे. भरपगारी रजेसाठी कामांची दिवसाची मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. कामगारांना पगारी रजा मिळण्यासाठी कामाच्या दिवसांची मर्यादा 240 वरुन 90 दिवस करण्यात आली आहे. किमान वेतन अधिनियमांतर्गत विविध अनुसूचित उद्योगांतील कामगारांचे किमान वेतन निर्धारित करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे.

कामगार विभागाचे इज ऑफ डुईंग बिझनेस

इज ऑफ डुईंग बिझनेस अर्थात व्यवसाय करण्यास सुलभीकरण व प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कामगार कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. कारखाने अधिनियम, 1948 मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन कारखाना नोंदणीसाठीच्या आवश्यक कामगारांच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी उत्पादनासाठी वीजेचा वापर करण्यात येतो, त्या ठिकाणी 20 व ज्या ठिकाणी उत्पादनासाठी वीजेचा वापर करण्यात येत नाही, त्या ठिकाणी 40 कामगार मर्यादा अशी करण्यात आली आहे.

आता सात दिवसात परवाना

धोकादायक नसलेल्या कारखान्यांना, दुकाने व आस्थापनांना अर्ज केल्यापासून सात दिवसात परवाना देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. नोंदणी परवाना व नुतनीकरण करण्यासाठी अर्ज केल्यापासून सात दिवसात परवाना देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. व्यावसायिकांसाठी स्वयंप्रमाणिकीकरण योजनेमुळे आस्थापनांचे सातत्याने होणारे निरीक्षण व विविध वार्षिक परतावा विवरणपत्रांऐवजी एकच सर्वसमावेशक वार्षिक परतावा विवरणपत्र कामगार कार्यालयाकडे सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

याशिवाय महत्वाचे म्हणजे कंत्राटी कामगार अधिनियमामध्ये सुधारणा करुन कंत्राटदाराने अनुज्ञाप्ती (लायसन्स)साठी अर्ज केल्यानंतर सात दिवसात अनुज्ञाप्ती देण्याची कार्यवाही होणार आहे. बाष्पके अधिनियमांतर्गत करण्यात येणाऱ्या तपासण्यांचे काम आणि बाष्पकाचे सर्टिफिकेशन इत्यादी बाबी सुटसुटीत करण्याच्या दृष्टीने सेल्फ सर्टिफिकेशन कम कन्सॉलिडेटेड अन्युल रिटर्न योजना तयार करण्यात आली आहे. कारखान्यांच्या दैनंदिन कारभारातील हस्तक्षेप टाळण्यासाठी तसेच अनावश्यक तपासणी भेटी कमी करण्यासाठी 23 जून 2015 आणि 23 जून 2016 च्या शासन निर्णयान्वये यादृच्छिक तपासणी योजना तयार करुन कार्यान्वित करण्यात आली आहे. आता 5 वर्षांतून एकदा रँडमाईज तपासणी होणार आहे.