'मेक इन इंडिया सप्ताह’ : 'वस्त्रोद्योग, माहिती तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेच्या व्यवसायात राज्यात गुंतवणूकीची मोठी संधी!
माहिती तंत्रज्ञान, वस्त्रोद्योग आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था या तीन महत्वाच्या क्षेत्रातील राज्यात येत्या भविष्यात कोणते महत्वाचे विकासाचे टप्पे गाठले जाणार आहेत याबाबत आज मेक इन इंडियाच्या दोन परिसंवाद आणि एका सामंजस्य करारातून राज्याच्या विकासाचे चित्र पहायला मिळाले.'मेक इन इंडिया सप्ताहा'च्या निमित्ताने मुंबईच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातील एमएमआरडीए मैदानावरील मेक इन इंडिया सेंटरमध्ये 'महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग – आर्थिक वृद्धीसाठी सुवर्णसंधी' या विषयावरील चर्चासत्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सहकार मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री विजय देशमुख, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय उपस्थित होते.
महाराष्ट्रामध्ये वस्त्रोद्योगाला चांगले भवितव्य आहे. राज्यात कापसाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होत असल्याने राज्यात वस्त्रोद्योग सुरू झाल्यास हजारो युवकांना रोजगार मिळू शकेल. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल. रेमंड कंपनीचा काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत सामजंस्य करार झाला असल्याने अमरावती परिसरातील २० हजार लोकांना रोजगाराची संधी मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. उद्योगमंत्री देसाई म्हणाले की, कापूस आणि रेशीम उत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सध्या चीनची निर्यात ४० टक्के तर भारताची पाच टक्के निर्यात आहे. हे अंतर आता भरून काढायचे आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात १२ टेक्सटाईल पार्क सुरू करण्यात येत आहेत. मेक इन इंडिया सप्ताहाच्या निमित्ताने अनेक देशांनी राज्यात गुंतवणूक करण्याचे मान्य केले असल्याचेही देसाई यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्रात २५० सूतगिरण्या असून २०० हून अधिक प्रोसेसिंग युनिटस आहेत. उद्योग सुरू करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सबसिडी दिली जात आहे. उद्योगासाठी चांगल्या सुविधा येथे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे उद्योजकांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले. सरकारने वस्त्रोद्योगासाठी एक नवीन धोरण तयार केले असून उद्योजकांसाठी अधिक प्रमाणात सवलती देण्याबाबत त्यात समावेश करण्यात येणार आहे. राज्यात लवकरच १२ टेक्सटाईल पार्क सुरू होणार असल्याने राज्यातील हजारो युवकांना रोजगारांची संधी मिळणार आहे.
व्हाल्वो हायब्रीड बसचे लोकार्पण
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक आरामदायी आणि पर्यावरणपूरक रहावी यासाठी स्वीडिशतंत्रज्ञानाचा अवलंब करून भारतात तयार केलेल्या व्हॉल्वो हायब्रीड बसचे आज लोकार्पण करण्यात आले. स्वीडनचे पंतप्रधान स्टीफन लोफवेन आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, यांच्या उपस्थितीत वांद्रेकुर्ला संकुलातील हॉटेल ट्रायडण्टच्या प्रांगणात हा कार्यक्रम संपन्न झाला.
यावेळी नवी मुंबई, ठाणे महापालिका आणि व्होल्वो बस कॉर्पोरेशन यांच्यात सामंजस्य करार झाला.राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक विस्तारीत आणि बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. मुंबईसारख्या महानगरामध्ये बस, उपनगरी रेल्वे या नागरिकांसाठी जीवनवाहिनी बनल्या आहेत. मेट्रोदेखील मुंबईकरांसाठी जलद प्रवासाचे साधन बनली आहे.प्रदूषणविरहीत इंधन सेवा असलेल्या बसेसच्या माध्यमातून पर्यावरण संवंर्धनाचे काम केले जात आहे. व्हॉल्वो कंपनीच्या सहकार्याने हायब्रीड बस तयार करण्यात आली आहे. त्यासाठी स्वीडनचे तंत्रज्ञान वापरण्यात आले आहे. नागरिकांचा दैनंदिनप्रवास आरामदायी होण्यासाठी व्हॉल्वोच्या सहकार्याने नवी मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिका हद्दीत या बससेवा सुरूकरण्यात येणार आहे. डिझेलसोबतच इलेक्ट्रिकल बॅटरीवर देखील ही बस चालणार आहे. त्यामुळे इंधनात मोठ्या प्रमाणावर बचत होणार आहे.यावेळी स्वीडनचे पंतप्रधान स्टीफन लॉफवेन यांनी या बसची प्रतिकात्मक चावी मुख्यमंत्र्याना सुपूर्द केली.
सिलीकॉन व्हँली सारखे वातावरण निर्माण करण्याची ग्वाही.
मेक इन इंडिया सप्ताहात संशोधनासाठी सिलिकॉन व्हॅलीसारखे वातावरण निर्माण करणे ही राज्याची जबाबदारी असल्याने त्यासाठी संपूर्ण सहकार्य करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहाच्या दुसऱ्या दिवशी आज ‘महाराष्ट्र इनोव्हेटस् – नेक्स्ट स्टेप’ या विषयावरील चर्चासत्राचे वांद्रे- कुर्ला संकुलातील ‘मेक इन इंडिया’ सेंटरमध्ये आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी तरुण वर्गाची लोकसंख्या पाहता तरुणांकडील नव-नवीन कल्पना,नवे अविष्कार आणि संशोधन हे देशाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळेच या तरुणांना संशोधनासाठी आणि नवे अविष्कार घडवण्यासाठी भारतातच सिलिकॉन व्हॅली आणि सिंगापूरसारखे संशोधनपूरक वातावरण निर्माण करणे गरजचे आहे. म्हणूनच संशोधनासाठी पूरक वातावरण निर्माण करणे ही राज्याची आणि पर्यायाने देशाचीही जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र सरकार त्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
आजच्या तरुणांच्या नवनवीन कल्पना, नवनवे प्रयोग यामुळे समाजाच्या शेवटच्या घटकाचा विकास होऊन सामाजिक समतोल साधला जातो. जगाच्या विकासात भारतीयांचे बुद्धिकौशल्य आणि कर्तृत्व नक्कीच मोठे आहे आणि याची दखल संपूर्ण जगानेही घेतली आहे. राज्य शासनामार्फत इनोव्हेटीव्ह कौन्सिलची स्थापना करून काम संपणार नसून हे कौन्सिल देशाचे प्रतिनिधित्व करेल, असे पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी यापुढील काळात प्रयत्न करण्यात येतील. संशोधन हे सामाजिक बदलांसाठी, समाजाच्या प्रत्येक घटकाच्या विकासासाठी आणि राज्याच्या पर्यायाने देशाच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे
प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यावेळी म्हणाले की, भारत हा संधीसाठी पोषक देश आहे. भारताकडे असलेल्या नवनवीन कल्पनांमुळे भारताने केलेले अविष्कार जगभर सर्वश्रुत आहे. जागतिक संशोधनाच्या क्षेत्रात टिकून राहण्यासाठी वेग,व्यापकता आणि टिकाऊपणा याची आवश्यकता आहे. ‘आयटी’ हा शब्द माहिती तंत्रज्ञान म्हणून वापरला जातो. पण माझ्यासाठी ‘आयटी’ म्हणजे इंडियन टॅलेंट आहे. आज भारतीयांमध्ये असलेली तंत्रज्ञानाची आस, विश्वास यामुळे भारताने संशोधन आणि कल्पकतेमधील आपला अग्रेसरपणा टिकवून ठेवला आहे. भारताचा सर्वांगिण विकास होण्यासाठी आपले मायक्रोसॉफ्ट, आपले गुगल हवे, तरच आपला विकास होईल. विचारांच्या उपलब्धतेला नवनवीन कल्पनांची जोड देताना कालबद्ध आणि सर्वांना परवडणारे तंत्रज्ञान उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
