राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायती डिजिटल करण्यासाठी ह्युलेट-पॅकर्ड सहकार्यास उत्सुक

0

राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायती डिजिटल करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या महानेट या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमात सहयोग देण्याची तयारी ह्युलेट-पॅकर्ड या जगप्रसिद्ध कंपनीने दर्शविली असून  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सॅन फ्रॅन्सिस्को येथे कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांशी याबाबत चर्चा केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असून त्याअंतर्गत त्यांनी ह्युलेट-पॅकर्ड या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जगप्रसिद्ध कंपनीच्या सॅन फ्रॅन्सिस्को येथील कार्यालयास भेट दिली. यावेळी त्यांनी ह्युलेट-पॅकर्ड कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेग व्हाईटमन यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. महाराष्ट्र सरकार राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायती डिजिटल करण्यासाठी महानेट हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवित आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्र डिजिटल सक्षम करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. त्यामुळे ग्रामपातळीपर्यंतचे प्रशासन गतिमान आणि पारदर्शक होणार आहे. विशेषत: आरोग्य आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करणे शक्य होणार असून ग्रामीण भागातील नागरीकांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे. त्यादृष्टीने करावयाच्या प्रयत्नांना सहकार्य करण्याची तयारी ह्युलेट-पॅकर्ड कंपनीने दाखविली आहे. त्याबाबत यावेळी  व्हाईटमन यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली.

युएस इंडिया बिझनेस कौन्सिलचे ऊर्जा धोरणविषयक संचालक नॉल्टी थेरिऑट यांच्याशीही मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. या भेटीत राज्यात उद्योगसुलभतेसाठी करण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांची मुख्यमंत्र्यांनी श्री. थेरिऑट यांना माहिती दिली. तसेच अहाना रिन्युएबल्सचे व्यवस्थापकीय संचालक जेसन तायी यांच्याशीही मुख्यमंत्र्यांची भेट झाली.

ग्रामीण भागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी वास्तव्य करणे बंधनकारक - गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत सेवेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडून निर्णय

ग्रामस्थांना गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत सेवा उपलब्ध होण्यासाठी ग्रामीण भागात कार्यरत असणाऱ्या आणि घरभाडे भत्त्याचा लाभ घेणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी वास्तव्य करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.

ग्रामीण जनतेच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या आरोग्य, शिक्षण, पशु वैद्यकीय यासारख्या सुविधा गावातच आणि वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी शासनाच्या वैद्यकीय अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी, ग्रामसेवक, शिक्षक, तसेच राज्याच्या विविध विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामीण भागात नियुक्ती दिली जाते. ग्रामविकासासाठीच्या विविध योजना आणि कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याबरोबरच संबंधित सेवा ग्रामस्थांना वेळेत उपलब्धतेच्या दृष्टीने कर्मचाऱ्यांनी पदस्थापना झालेल्या गावातच राहणे अपेक्षित आहे. मात्र, बहुतेक कर्मचारी जवळच्या मोठ्या गावात, शहरात किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी राहणे पसंत करतात. त्याचा ग्रामीण भागातील विविध सेवांवर विपरित परिणाम होताना दिसतो. सेवा हमी कायदा आणि आपले सरकारच्या माध्यमातून ठराविक कालावधित सेवा देण्यासाठी राज्य शासनाने प्रभावी उपाययोजना आखल्या आहेत. त्यानुसार ग्रामीण जनतेला वेळेत दर्जेदार सेवा मिळण्यासाठी आज हा निर्णय घेण्यात आला.

सौजन्य : जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)