हंगामानंतर होणारं नुकसान टाळण्यासाठी लखनौच्या 'सेव्ह इंडिया ग्रेन' संस्थेने काढला मार्ग !
भारत जगातील सर्वोच्च धान्य उत्पादन करणाऱ्या तीन देशांपैकी एक आहे आणि भारतात दरवर्षी २६५ दशलक्ष मेट्रीक टन धान्याचं उत्पादन होतं, तुम्हाला माहिती आहे का? भारतात कोट्यवधी लोकांना अन्न मिळत असलं तरी देशातील १७ टक्के लोकसंख्या कुपोषणग्रस्त आहे.
याच कुपोषणाच्या आणि कापणीनंतरच्या होणाऱ्या नुकसानाच्या समस्येनं लखनौच्या सामाजिक उद्योजक आणि अकाऊन्टंट अनुराग अवस्थी यांना विचार करायला भाग पाडलं. अनुराग यांनी पूर्वी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये एनजीओसाठी काम केलं होतं. त्यानंतर त्यांनी भारतातल्या कृषी क्षेत्रात काम करायचं ठरवलं. भारताच्या जीडीपीत २० टक्के वाटा कृषी क्षेत्राचा आहे आणि कृषी क्षेत्रामुळे जवळपास ५० टक्के लोकसंख्येला रोजगार मिळतो.
बरंच संशोधन केल्यानंतर अनुराग यांच्या लक्षात आलं की अन्न पुरवठ्याच्या या साखळीत सगळ्यांत मोठी कमतरता आहे ती म्हणजे धान्य साठवून ठेवण्याच्या सुविधेची...धान्य साठवण्याची योग्य सुविधा नसल्यानं अनेक छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना गरज नसतानाही त्यांचं पीक जबरदस्तीनं विकावं लागतं. त्याशिवाय लहरी मान्सून आणि कर्ज फेडण्याचा तगादा या कारणांमुळेही अनेकदा शेतकरी अगदी कमी किंमतीतही आपलं धान्य विकतात.
यातूनच सेव्ह इंडियन ग्रेन्स ऑर्गनायझेशनचा (SIGO) जन्म झाला. ही संस्था ग्रामीण भारतातील छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना साठवणुकीचे आधुनिक पर्याय, कायमची बाजारपेठ उपलब्ध करून देते. त्याशिवाय कृषी पुरवठा साखळीबाबतची माहिती आणि हवामानाबद्दलचे नकाशेही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवते.
खरंतर धान्याची सुगीच्या दिवसांतली बाजारातली किंमत ही सरकारनं ठरवलेल्या किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा खूप कमी असायची. त्यामुळेच खुल्या बाजारपेठेतही मालाला सिजनच्या काळात कमी किंमत मिळायची.
पिकांच्या काढणीनंतर होणाऱ्या नुकसानीबाबत जगभरातील परिस्थितीबद्दल आम्हाला लोकांना जाणीव करून द्यायची आहे. तसंच भारतातील कृषी बाजारपेठा आणि कोठारांमध्ये साठवणुकीच्या दरम्यान होणारं नुकसानंही त्यांच्या निदर्शनास आणून द्यायचं होतं, असं अनुराग सांगतात.
या नुकसानाबद्दलची माहिती गोळा केली, अभ्यास केला, आकडेवारी तपासली असता लक्षात आलं की यासाठी तज्ज्ञांची गरज आहे. एरवी आकडेवारी किंवा उपलब्ध माहितीवरून काम करणारे तज्ज्ञ सहसा सामान्य माणसापर्यंत पोहचतच नाही. कृषीक्षेत्रातील सांख्यिकीसाठी या विषयात आवड असणाऱ्या आणि जाण असणाऱ्या कृषी अर्थशास्त्रतज्ज्ञाची किंवा कृषी क्षेत्रावर प्रभुत्व असणाऱ्या व्यक्तीची गरज आहे.
SIGO एकाच पानावर दृश्य स्वरुपात ठळकपणे माहिती सादर करण्यासाठी गुगल मॅप्स आणि एपीआयचीही मदत घेते. उत्पादकांचं ठिकाण, कृषी व्यवसाय आणि कृषी किंवा कृषी उद्योग या सगळ्यांची माहिती घेऊन समूह नकाशे बनवले जातात. यामुळे त्यांना संपर्क आणि जाळं वाढवायला मदत होते, तसंच सर्वसामान्य समस्या लक्षात येतात आणि त्याच्याशी संबंधित संधीही शोधता येतात. या गटाला आयआयटीच्या माजी विद्यार्थ्यांचं मार्गदर्शन मिळालं. त्यांना देशाच्या सामाजिक विकासासाठी आपलं तांत्रिक आणि व्यावसायिक तंत्र वापरायचं होतं, असंही अनुराग यांनी सांगितलं.
SIGO नं गुरांसाठीची निमुळती भांडी, ओलं धान्य साठवून ठेवण्यासाठी उच्च दर्जाची जस्ताचा थर दिलेली स्टीलची भांडी, पुढच्या हंगामासाठी बियाणं किंवा सुकलेलं धान्य ठेवण्यासाठीची भांडी विकसित केली. त्यानंतर या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्याचं संस्थेनं ठरवलं. शेतकऱ्यांना नेहमी भेडसावणारी धान्य साठवणुकीची समस्या सोडवणं हा या उत्पादनाचा उद्देश होता.
जेव्हा ते प्रुफ ऑफ मॉडेल विकसित करत होते, तेव्हा अनुराग यांनी शेतकऱ्यांसोबत त्यांच्या शेतात जाऊन संवाद साधावा असा सल्ला या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिला. तज्ज्ञांचा सल्ला मानून अनुराग यांनी लखनौमधल्या मंडईंना भेट दिली. तिथल्या शेतकरी आणि धान्य व्यापाऱ्यांशी संवाद साधून कापणीनंतर भेडसावणाऱ्या समस्यांबद्दल त्यांनी जाणून घेतलं. त्यांच्याकडून माहिती घेतल्यानंतर अनुराग यांना या बाजारपेठेची मूळ समस्या ही वितरणाचे पर्याय असल्याचं लक्षात आलं.
प्रत्यक्ष भेटीगाठींमधून अनुराग यांच्या ज्या गोष्टी लक्षात आल्या त्यावरून त्यांनी शेतीसाठी सपाट तळ असलेल्या भांड्यांवर काम करायला सुरुवात केली. तंत्रज्ञान आणि व्यवसायाचे आराखडे हे कामी मोजक्या लोकांपेक्षा मोठ्या जनसमुहाच्या सेवेसाठी वापरले जाणे आवश्यक आहेत, थोडक्यात अशा उत्पादन किंवा सेवा विकसित करा ज्यांची मालकी मिळवण्यापेक्षा त्या वापरण्यावर भर असेल, असं अनुराग सांगतात.
SIGOची स्थापना केल्यामुळे कापणीनंतर होणाऱ्या नुकसानाची लक्षणं आणि इतर समस्या सहज समजून घेता आल्या. केंद्र आणि राज्य सरकारांची धोरणं, नियम तसंच पुरवठादारांच्या साखळीतील भागादीरांची माहितीही मिळाली.
जर एखाद्या व्यवस्थापनातील अकाऊंटन्टला किंमतीची तत्व कशी ठरवली जातात हे विचारलं तर ७० टक्के खर्च हा आखणीवर आणि ३० टक्के खर्च हा उत्पादनावर केला जातो, असं तो सांगेल. लक्षणं, समस्या ओळखणं आणि मुख्य भागधारक असलेल्या शेतकरी आणि ग्राहकांना समजून घेण्यासाठी २ वर्ष घालवल्याचंही अनुराग सांगतात.
SIGOने नुकतंच आपलं काम सुरू केलं आहे. तसंच त्यांचे शेतीतील भागधारक आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगातील लोकांना भेटण्याची प्रक्रिया त्यांनी सुरू केली आहे. त्यांच्या या कामात कॉर्पोरेट क्षेत्र, जागतिक एनजीओ, विविध राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारनंही रुची दाखवली आहे.
________________________________________
हेही वाचा – स्मार्ट खेडी तयार करण्यासाठी लाकडानंतर सिमेंट आणि स्टीलचा वापर करण्याचं क्लोरोअर्थचं लक्ष्य
http://marathi.yourstory.com/read/18b8240c66/-39-smart-vhileja-to-own-agale-cement-lakadapathopatha-poladatahi-39-kloroartha-39-contesting-capability
________________________________________
नुकतंच सुरू झालेल्य़ा SIGOला निधीची गरज आहे. जागतिक पातळीवर ४ अब्ज लोक वर्षाला तीन हजार अमेरिकन डॉलर्स कमावता किंवा दिवसाला ८ अमेरिकन डॉलर कमावतात. भारत आणि चीनमधील ६० टक्के लोकसंख्या आणि ७० टक्के कुटुंबांचा पैसा हा फक्त अन्नावर खर्च होतो.
२०६० पर्यंत जागतिक लोकसंख्या ९ अब्जांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला खाऊ घालण्यासाठी अन्नधान्याचं उत्पादन आताच्या तुलनेत ५० टक्क्यांनी वाढवावं लागणार आहे. शेतजमिनींचं घटतं प्रमाण, पावसाची अनिश्चितता आणि वातावरणातील बदल यामुळे कापणीनंतर होणाऱ्या नुकसानाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
भारतातील प्रत्येक नागरिकाला अन्न सुरक्षेच्या आव्हानाची माहिती व्हावी यासाठी SIGO प्रयत्न करत आहे.
वेबसाईट : https://sigo.org.in
लेखक - सिंधु कश्यप
अनुवाद – सचिन जोशी
