कर्नाटकातील अवकाश उद्योग १९४० पासूनच ‘मेक इन इंडिया’च्या मार्गावर

0

“१९४० पासून आम्ही ‘मेक इन इंडिया’ चा मंत्र जपतोय. गेल्या ७५ वर्षांमध्ये एचएएलने १५ स्वदेशी विमान आणि हेलिकॉप्टर्स बनवलेत”, असं एचएएल बेंगळुरू कॉम्प्लेक्सचे सीइओ आर. कावेरी रंगनाथन यांनी ‘इन्व्हेस्ट कर्नाटका २०१६ ’ मध्ये बोलताना सांगितलं.

अवकाश संशोधन, विकास केंद्र आणि निर्मितीकरता बेळगाव आणि बेंगळुरूमध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्राची उभारणी करण्याच्या अनिल अंबानी यांच्या घोषणेनंतर, कर्नाटकामध्ये या क्षेत्राची वाढ आणि विकासाबाबत प्रत्येक जण उत्साही आहे.

बुद्धीचा स्त्रोत

टोयोटा किर्लोस्करचे उपाध्यक्ष आणि सीआयआयचे अध्यक्ष शेखर विश्वनाथन यांच्या मते, कर्नाटकामध्ये अवकाश क्षेत्रासंबंधीच्या निर्मितीमध्ये असामान्य अशी वाढ होण्याचं कारण म्हणजे इथे अलौकीक बुद्धीमत्ता आणि उपजत माहितीची मोठ्या प्रमाणात उपलब्धता आहे.

कर्नाटकामध्ये या क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक असणारी पुरेशी बुद्धीमत्ता आणि मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. शेखर असंही म्हणाले की देशाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा राज्याची अर्थव्यवस्था जास्त जलद गतीने विकसित होत आहे.

याशिवाय राज्यात साधनसंपत्तीचीही वानवा नाहीये. महिंद्रा डिफेन्स आणि एरोस्पेसचे ग्रुप अध्यक्ष, एस. पी. शुक्ला म्हणाले की, “कर्नाटका नेहमीच सगळ्यांचं स्वागत करतो. त्यामुळेच आम्ही इथं एक मोठा प्रकल्प उभारण्यात यशस्वी झालो”.

मागणी आणि पुरवठ्याचं गणित

एस.पी.शुक्ला पुढे म्हणाले की, भारतात यंत्रसामग्री निर्मितीच्या वाढत्या मागणीच्या पूर्ततेकरता सरकारने या क्षेत्रात खाजगी आस्थापनांना येऊ दिलं हे खूप महत्त्वाचं पाऊल आहे. त्यामुळेच महिंद्रा कर्नाटकात सहा हजार लोकांना रोजगार देऊ शकली.

याच मार्गावरून पुढे जात एअरबस इंडियाचे अध्यक्ष श्रीनिवासन द्वारकानाथ म्हणाले की, नागरी हवाई क्षेत्रात साधारण दशकभरापासून एअरबस एचएएलसोबत काम करत आहे.

त्यांनी सांगितलं की, पुढच्या काही वर्षात एक हजार तीनशे विमान बांधणीची गरज आहे. कर्नाटका विभाग या उद्दीष्टाच्या पूर्ततेकरता कसून कामाला लागलाय.

राज्यातल्या रहदारीच्या अडथळ्यांसंदर्भात बोलताना एस.पी.शुक्ला म्हणाले की, राज्यात सामान्य हवाई संचार वाढण्याची तीव्र गरज होती. याकरिता महिंद्रा राज्यासोबत एकत्रितपणे काम करत आहे.

युअर स्टोरीचं मत

कर्नाटकातील अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्राबाबत पॅनेल आणि वक्ते खूप उत्साही असल्याचं दिसून आलं पण राज्यातल्या रहदारीतले अडथळे आणि पायाभूत सुविधांबाबतही त्यांनी आवाज उठवला.

या दोन्ही बाबींवर केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी तात्काळ पावलं उचलून उपाययोजना केल्या पाहिजेत. नाहीतर रस्ते वाहतुकीची समस्या राज्याच्या विकासाला अडसर ठरू शकते.

येत्या काळात कर्नाटकामध्ये अवकाश क्षेत्रासंबंधी २० बिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचं भाकीत शेकर यांनी वर्तवलयं.

लेखिका – सिंधू कश्यप

अनुवाद – साधना तिप्पनाकजे