पंतप्रधान मोदींसमोरील भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने
एनाटोल कलेट्स्की, एक प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ, यांनी केलेल्या भविष्यवाणीनुसार २०१० साली एक नवी अर्थव्यवस्था उदयास येईल, जी बाजारपेठेबाबत कट्टर भूमिका घेणारी नसेल ना सर्व सरकारी धोरणांनुसार चालणारी असेल. ही ती वेळ असणार जेव्हा जग २००८ साली आलेल्या जागतिक मंदीचे परिणाम भोगत असेल. याशिवाय त्यावेळेस तीन स्तरावरील आर्थिक विकास हा पूर्ण झाला असून, चौथ्याला नुकतीच सुरुवात झाली असेल, असे भाकितदेखील त्यांनी केले होते. कलेट्स्की यांच्या माहितीनुसार, 'एकोणीसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून ते १९३० पर्यंत मुक्त अर्थव्यवस्थेचा काळ होता. त्याकाळी सरकारदेखील व्यवसायात हस्तक्षेप करत नसे. त्यानंतर सोव्हिएत संघांमधील तणाव आणि साम्यवादी घडामोडींमुळे पश्चिमी राष्ट्रांचा विचार बदलला आणि त्यामुळे नवी कल्पना जन्माला आली, ज्यानुसार, बाजार अर्थव्यवस्था केवळ त्यांच्यावरच सोपवता येणार नव्हती तर राज्यावर अधिक जबाबदारी टाकण्यात येणार होती. ज्यामुळे कल्याणकारी राज्याची संकल्पना उदयास आली.
यालाच 'न्यू डिल' सिद्धांत म्हणून ओळखले जाते. अर्थव्यवस्थेतील आणीबाणीशी दोन हात करण्यासाठी रुसवेल्ट यांनी प्रयत्न केले. त्यानुसार राज्याला मोठ्या भावाचा दर्जा देण्यात आला, ज्याला आपल्या इतर भावांची संपूर्ण ओळख आहे. मात्र सत्तरीच्या दशकातील तेल संकटाने विचारवंतांना पुन्हा एकदा विचार करण्यास भाग पाडले. तसेच धोरण निर्मात्यांना बाजारपेठेच्या मुळ तत्वासोबत पुनर्प्रयोग करावयास भाग पाडले. रोनाल्ड रेगन आणि मार्गारेट थॅचर हे या नव्या अर्थव्यवस्थेचे रक्षणकर्ते ठरले. बाजारात एकदा का एखाद्या राज्याने आपले स्थान गमावले की, सरकारी हस्तक्षेप मुक्त आर्थिक प्रणाली नवीन स्वरुपात पुन्हा डोके वर काढायची. त्यानुसार हस्तक्षेप न करण्याचे नवे धोरण उदयास आले. अर्थव्यवस्था विकासाच्या दुसऱ्या टप्प्यानुसार, राज्ये दुष्ट आणि भयानक म्हणून चित्रित होऊ लागली होती. बाजारपेठेवरील नियमन हटवण्यात आले आणि बाजारपेठा शिथील करण्यात आल्या होत्या. तेव्हा असा युक्तीवाद करण्यात आला की, राज्य आणि अर्थव्यवस्था वेगळे करणे म्हणजे राज्य आणि चर्च वेगळे करण्याप्रमाणे होते. जे व्यापक दृष्टीकोनाकरिता आवश्यक होते. तसेच त्यामुळे कोणत्याही अडचणीविना अर्थव्यवस्थेचा विकास होणार होता. मात्र २००८ साली आलेल्या जागतिक मंदीमुळे या युक्तिवादाचा फोलपणा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला. ज्यामुळे विचारवंतांना पुन्हा एकदा विचार करण्यास भाग पाडले. तसेच धोरण निर्मात्यांना देखील नवे मार्ग शोधावे लागले.
हे संकट अधिक जोमदार आणि अधिक भीतीदायक होते. तसेच त्यात कोणतीही नवी कल्पनादेखील सुचत नव्हती. भारतीयांना तर हे अधिक भयभीत करणारे होते. कारण जगाच्या इतिहासात पहिल्यांदा, भारत हा मोठा भागभांडवलधारक होता आणि बऱ्याचशा आर्थिक घडामोडी या आपल्यावर अवलंबून होत्या. मात्र आर्थिक संकटाला धैर्याने सामोरे जाण्याच्या सरकारच्या वृत्तीमुळे चिंतेची काही बाब नव्हती. दरम्यानच्या काळात नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधान म्हणून बहुमताने निवड झाली. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आमुलाग्र बदल घडवण्याची क्षमता त्यांच्यात होती, जी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळादरम्यान सुस्तावलेली होती. मात्र दुर्दैवाने तसे घडताना दिसत नाही.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा समजला जाणारा सेन्सेक्स या काळात झपाट्याने गडगडताना दिसला. जेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, तेव्हा २७ हजारांच्या वर असलेला सेन्सेक्स आता २४ हजारांच्याही खाली आहे. अर्थमंत्र्यांकरिता ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. रुपयाचे अवमूल्यनदेखील प्रति डॉलर ७० रुपये एवढे झाले. दिवसेंदिवस तो अधिक घसरत आहे. द हिंदूच्या अहवालानुसार, 'महत्वाच्या आठ कोअर सेक्टरची कामगिरी नोव्हेंबर महिन्यात चिंताजनक होती. त्यांचे आऊटपूट १.३ टक्क्यांनी घसरले असून, दशकातील ही सर्वात वाईट कामगिरी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हळूहळू वाढ होत असलेल्या उत्पादनातदेखील नोव्हेंबर महिन्यात ४.४ टक्क्यांनी घट झाली.' याशिवाय द हिंदूच्या अहवालानुसार, 'गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात ९.८ टक्के असलेला औद्योगिक उत्पादनाचा दर (द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन) या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ३.२ टक्क्यावर घसरला. २०११ पासूनची ही सर्वात वाईट कामगिरी होती.' द इकोनॉमिक्स टाईम्सच्या मते, 'या वर्षी ७ ते ७.५ टक्क्याने वाढ होण्याची अपेक्षा भारताला आहे. कॉर्पोरेट जगतातील वाढीला मोठी कर्जे, तणावग्रस्त बॅंकिंग क्षेत्र तसेच सलग दोन वर्षे कमी पाऊस पडल्याने ग्रामीण भारताच्या वाढलेल्या अडचणींचा फटका बसला.'
जागतिक तेल बाजारातील मंदीमुळे भारताला त्याचा फायदा होताना दिसतो. मोदी यांनी पंतप्रधानपदाचा भार स्विकारला तेव्हा एका बॅरेलला १३३ डॉलर एवढा भाव होता. सध्या त्याची किंमत ३० डॉलर प्रती बॅरेल एवढी झालेली आहे. महागाईचा सामना करण्यासाठी आणि परदेशी निधीवर लक्ष ठेवण्यासाठी या गोष्टीची मदत होणार आहे. मात्र सध्या चीनमधील अर्थसंकटामुळे मार्केटमध्ये पुन्हा एकदा अस्थिरता दिसून आली. गेल्या २५ वर्षातील सर्वात वाईट आर्थिक मंदीची नोंद चीनमध्ये करण्यात आली. चीनमधील आर्थिक मंदीने एवढा हाहाकार उडवला की, यंदाचा जानेवारी महिना हा दशकातील सर्वात वाईट महिना होता. बॅंक ऑफ अमेरिकेच्या मेरील लॅंच यांच्या मते, '७.८ ट्रिलियन (पद्म) डॉलर एवढे मूल्य जानेवारी महिन्याच्या तीन आठवड्यात जागतिक साठ्यातून पुसले गेले.' अमेरिकन अर्थतज्ज्ञांच्या भाकितानुसार, 'जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ही येत्या वर्षात मंदीला सामोरी जाण्याची शक्यता १५ टक्क्यांवरुन २० टक्क्यांवर गेली आहे.' जागतिक बाजारपेठेकरिता ही धोकादायक चिन्हे आहेत.
मात्र भारत सरकार या संकटाला सामोरे जाण्याकरिता आश्वस्त वाटत नाही. १९८५ नंतर पहिल्यांदाच बहूमतातील सरकार असल्याने मोदी सरकारने सुरुवातीच्या काळात उपाय केले नाहीत. लोकसभेतील बहुमतामुळे विरोधकांद्वारे येणाऱे अडथळे पार करण्यास त्यांना मदत होऊ शकते, असे समजणे घोडचूक ठरेल. सरकार जर अधिक सलोख्याने किंवा नम्रपणे वागली असती, तर आतापर्यंत जीएसटी, नवा सुधारीत उपाय एक महत्वाचा मुद्दा ठरला असता. भारतीय जनता पक्षाच्या दिल्ली आणि बिहार येथे झालेल्या पराभवाने पंतप्रधानांची ताकद कमकुवत झाली आहे. विरोधी सध्या विविध क्ल्युप्त्या आखत असून, मोदी सरकारला अस्थिर करण्याचा पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करत आहेत.
जेव्हा मार्केट स्वतःच्या क्षमतेने वर जात नाही तेव्हा राज्याला त्यात हस्तक्षेप करावा लागतो. तेव्हा असे वातावरण तयार करावे लागते, ज्यामुळे उद्योगजगताला विश्वास वाटू शकेल आणि ते काही ठोस पावले उचलू शकतील. मात्र त्याकरिता संस्थांच्या समर्थनाची आणि विधायकांच्या पाठिंब्याची गरज असते. मात्र सद्यस्थितीला सरकारला अद्यापही सत्यस्थितीची जाणीव झालेली नाही. नव्या आर्थिक मॉडेलकरिता राज्य आणि बाजारपेठेची भागीदारी आवश्यक आहे. यापूर्वीच्या दिवसांमध्ये ते विरुद्ध दिशांना काम करत होते. भारतालादेखील आपण परिपूर्ण लोकशाही नसल्याची आणि आपण अद्यापही पश्चिमी राष्ट्रांप्रमाणे अर्थव्यवस्थेचा शोध घेत असल्याची जाणीव झाली आहे. त्यामुळे आपल्यासमोरील हे आव्हान अधिक कठीण झाले आहे. या अर्थव्यवस्थेतून तरुन जाण्यासाठी भारताला अधिक विनम्र होण्याची आवश्यकता आहे. समाज, लोकशाही संस्था यांना या प्रयत्नांमध्ये महत्वाची भूमिका बजावायची आहे. अर्थव्यवस्थेतील नवजागृतीकरिता हा महत्वाचा घटक ठरणार आहे. या प्रयत्नांमध्ये सरकार अपयशी ठरले आहे.
भारतीय धोरण निर्मात्यांकरिता मला कलेट्स्कीच्या वक्तव्यांमधून सांगावेसे वाटते की, 'भांडवलशाही व्यवस्था ४.० ओळखली जाईल की, सरकार आणि बाजारपेठा फक्त भ्रष्ट राजकारणी, लालची बॅंकर्स, अकार्यक्षम उद्योजक आणि मुर्ख मतदार यांच्यामुळेच चुका करत नाहीत तर कोणताही निर्णय घेण्याकरिता जग हे खूप क्लिष्ट आणि अंदाज बांधण्याजोगे नसल्याने तो निर्णय प्रत्येक वेळेला बरोबरच येईल असे नाही.' त्यामुळे मोदींना अधिक व्यावहारिक होण्याची गरज असून, त्यांना गोष्ट समजायला हवी की, नव्या जगात जुनी गोष्ट काम करणार नाही.
( वरील लेखाचे मूळ लिखाण इंग्रजी भाषेत वरिष्ठ पत्रकार आणि आम आदमी पार्टीचे नेते आशुतोष यांनी केलेले आहे. वरील लेखातील विचारांशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही. मराठी अनुवाद- रंजिता परब )
