केंद्रीय अर्थसंकल्पात दलित उद्योजकांसाठी बरंच काही.... 

0

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेठली यांनी अर्थसंकल्प 2016-17 सादर करताना अनेक घोषणा केल्या. त्यात स्टार्टअप म्हणजेच नव्या उद्योजकांना चालना देण्यासाठी भरघोस उपाययोजना आहेत. त्यांना मिळणारं अर्थसहाय्याची प्रक्रिया अधिकाधिक सोपी कशी करता येईल यावर अर्धसंकल्पात भर देण्यात आलाय. शिवाय एक खिडकी योजनेअंतर्गत स्टार्टअप उद्योजकांना सर्व मान्यता मिळतील याची काळजी घेण्यात येणार आहे. नवनवीन उद्योगांना चालना मिळेल अशी आशा बाळगण्यात येत आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना यंदा पहिल्यांच स्टार्टअप उद्योगांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. त्यामुळे या नवीन उद्योजकांना हुरुप आला आहे. 

अर्थसकंल्पात दुसरी महत्वाची घोषणा ठरली ती म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंती निमित्त दलित उद्योजकांसाठी विविध योजना आणि आर्थिक तरतुदी. दलित उद्योजकांची संघटना असलेल्या डिक्कीनं याचं स्वागत केलं आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात दलित उद्योजकांना अशाप्रकारे प्राधान्य मिळणं हे मोठं यश असल्याचं त्याचं म्हणणं आहे. यामुळं दलित तरुणांमध्ये उद्योजकता वाढेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

राज्य सरकारनंही या आधीच सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या दलित उद्योजकांना उत्तेजन देण्यासाठी तसंच त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी विविध य़ोजना आखल्यात. त्यांना औद्योगिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजना राबविण्याला नुकतीच राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत  मान्यता देण्यात आली होती. केंद्रीय अर्थ संकल्प सादर होताना याबाबींवर जास्त भर देण्यात आल्यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही समाधान व्यक्त केलंय. 

अर्थसंकल्पातल्या उपाययोजनांमध्ये महत्त्वाची म्हणजे दलितांना उद्योगाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना आर्थिक पाठबळ देणे. त्यासाठी डिक्की सारख्या संघटनांना अधिक मजबूत करण्यात येणार आहे. दलित उद्योजकांना भाग भांडवल देण्यासाठी काम करण्यात येणार आहे. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातल्या मागासवर्गीय तरुणांना उद्योगाच्या दृष्टीनं अधिकाधिक कार्यक्षम करण्यासाठी या उपाययोजना करण्यात आल्या.  मध्यम लहान व लघु गटातील केवळ नवीन निर्मिती उद्योगांना व्याज अनुदान मिळणार आहे. तसेच हे उद्योग 'अ' व 'ब' क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रामध्ये स्थापन केल्यास त्यांना एकूण भांडवली गुंतवणुकीच्या १५ ते ३० टक्के भाग भांडवल अनुदान देण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य शासन अर्थसहाय्यित समूह औद्योगिक विकास गट योजनेतील अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांसाठी १०० टक्के अर्थसहाय्य राज्य शासनातर्फे देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत वीज शुल्क अनुदानही देण्यात येणार आहे.

लहान आणि लघु नवीन व्यवहार्य घटकांचा समावेश राहणार असून अस्तित्वातील किंवा जुने घटक योजनेस पात्र राहणार नाहीत. प्रकल्प उभारणीस या योजनेतून सहाय्य घेण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा असणार नाही. मात्र, कुटुंबातील केवळ एकाच सदस्याला या योजनेतून आर्थिक सहाय्य मिळेल. प्रोत्साहन अनुदान योजना मंजूर असणाऱ्या अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती मधील उद्योजकांच्या नाविन्यपूर्ण उद्योगास (Start Up Unit) अतिरिक्त १० टक्के प्रोत्साहने लागू राहतील. 

दलित युवकांमध्ये उद्योजकता वाढीस लागावी या हेतूने प्रत्येक तालुक्यातील एक अनुसूचित जाती आणि एक अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील युवा उद्योजकाची निवड करून त्यांना प्रारंभिक स्तरापासून सहाय्य करेल. त्यात उद्योग उभारणी करणे, तो यशस्वीरित्या चालविणे आणि त्यामध्ये शाश्वत लाभ मिळेपर्यंत मदत करण्याच्या दृष्टीने विशेष योजनेचा समावेश असेल. तसेच त्यांना मनोधैर्य विकास आणि तयार मालाच्या विक्रीसाठी सहाय्य देखील करण्यात येईल. तसेच या उद्योगांसाठी शासनातर्फे उद्यम भांडवल निधी, उबवन केंद्र, कौशल्य विकास योजना अशा विविध प्रकारच्या सोयी-सवलती देण्यात येणार आहेत. 

देशातील विविध बँकांच्या सव्वा लाख शाखांनी किमान एका दलित किंवा आदिवासीला स्टार्ट अपसाठी कर्ज द्यावे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षात देशात सव्वा लाख दलित उद्योजक निर्माण व्हावेत’ अशी अपेक्षा पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केली होती. फक्त बँकांच्या अर्थसहाय्यातून यशस्वी उद्योग निर्माण होत नाहीत. त्यासाठी अर्थसहाय्याबरोबरच नवउद्योजकांना योग्य प्रशिक्षण दिले जाण्याची आवश्यकता असते. सुरुवातीच्या काळात नवउद्योजकांकडून निर्माण करण्यात आलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. आजही अनेक आदिवासी, दलित शिक्षणांपासून वंचित आहेत. अनेक खेड्यांमध्ये तसेच दुर्गम भागात उच्च शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यातील एखाद्याला कुशल उद्योजक म्हणून समोर आणायचे असेल तर त्याला दर्जेदार आणि व्यवसायाभिमुख शिक्षण दिले जाण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात उपाययोजना करण्यात आल्यात. 

त्यामुळे लवकरच नवे दलित उद्योजक निर्माण होतील अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. 

आणखी काही स्टार्टअप्स / नाविन्यपूर्ण कथा वाचण्यासाठी YourStory Marathi या facebook पेजला भेट द्या. लाईक करा.

आता वाचा :

आता वीजेचं नो टेन्शन.... मेक इन इंडियातले करार घडवणार उद्याचा महाराष्ट्र

महाराष्ट्राचे गुंतवणूक धोरण – पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर... गुंतवणूकीसाठी पायघड्या

मेक इन इंडिया सप्ताहाचे फलित: नजिक भविष्यात शेतीपूरक उद्योगात ८५००कोटी रुपये गुंतवणूकीचे प्रस्ताव! 

Related Stories

Stories by Narendra Bandabe