२०१५ आणि भारतातील दिग्गज ‘स्टार्टअप’ची कथा…

0

सरत्या वर्षात अनेक चढउतारांवरून वळणे घेत स्टार्टअप्सनी म्हणजेच उद्यमातील नवोन्मेषांनी आपली वाटचाल सुरू ठेवली. सुरवातच केली होती आणि मथळ्यांचा विषय बनले, असेही काही स्टार्टअप्स आहेत, तर काही स्टार्टअप्सना थेट ‘अलीबाबा’ आणि ‘इन्फोसिस’सारख्या महोद्योगांकडून गुंतवणुकीचे भाग्य लाभले आणि ते उद्यमजगतातले नवे तारे बनले, असेही आहेत. अनेकांच्या वाट्याला आणि वाटेवर चढउतार कायम आहेत… तरीही हे सर्वच स्टार्टअप्स २०१६ च्या पहिल्या पायरीवरून भविष्याकडे नजरा लावून आहेत. अर्थात नजरा काहीशा साशंक आहेत, पण निराश नाहीत. चढउताराच्या या खेळाने, तेजीबाई-मंदीबाईने काही क्षेत्रांना भरभरून दिलेले आहे, तर काहींच्या अंगावर वाटाण्याच्या अक्षता टाकलेल्या आहेत.

सरत्या वर्षातील स्टार्टअपजगतातल्या काही ठळक घटनांचा ‘युवरस्टोरी’ने घेतलेला हा आढावा

पैसा बोलता हैं…

सिक्वोया कॅपिटल इंडिया गुंतवणुकांमध्ये सरत्या वर्षातही सर्वोच्च ठरली. ३२ चा आकडा सिक्वोयाने गाठला. अर्थात २०१५ मधील सिक्वोयाची मर्दुमकी पाहता कुणालाही ती सर्वोच्च ठरल्याचे आश्चर्य वाटले नाही. टायगर ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट दुसऱ्या स्थानी राहिली. ‘सिक्वोया’शी बरोबरी करायला तीनाच्या आकड्याने ‘टायगर’ कमी पडली. २९ चा आकडा साधत तिने दुसरे स्थान मिळवले. पण आश्चर्याचा धक्का दिला तो इन्फोसिसने आणि उद्योगपती रतन टाटा, एनआर नारायण मूर्ती आणि कुणाल बहल यांच्यासारख्यांनी… उद्योग-जगतातील हे दिग्गज उद्यमातील कितीतरी नवोन्मेषांवर अँजल गुंतवणूकदार म्हणून सरत्या वर्षात सरसर बरसले! अनेक स्टार्टअप्सना त्यांनी हात दिला. पुढे लवकरच चिनची भिंत ओलांडून तिथली अलीबाबा ही ई-कॉमर्स कंपनी भारतात दाखल झाली. Paytm मध्ये अलीबाबाने गुंतवणूक केलीच, मोबाईल आणि ‘कॉमर्स’वर भर असलेल्या बंगळुरातल्या ‘इन्क्युबेटर’मध्येही (व्यवसायिकांना विविध पातळ्यांवर मदत करणारी आस्थापना) आपला रस दाखवला! लगोलग चीनमधीलच अन्य एक इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रॅगन… Xiaomi ने अलीबाबाच्या पावलावर पाउल ठेवले आणि इथल्या ई-कॉमर्स वेअरहाउस आणि लॉजिस्टिक्स विश्वात दाखल होण्याची घोषणा केली. भारतातील स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणुकीचा मनसुबाही जाहीर केला.

ग्राफिक्स : गोकुल के

टॅक्सी क्रांती

सरकारची बंदी आणि मुंबई तसेच केरळमधील टॅक्सी संघटनांचा विरोध अशा वातावरणात प्रायव्हेट कार ॲग्रिगेटर्सचे काम मात्र चालत राहिले. ‘ओला’ आणि ‘उबेर’ दोघांना ड्रायव्हर्सच्या रोषाचा सामना करावा लागला. आपल्याला मिळणारा मोबदला अन्याय्य असल्याची ड्रायव्हर मंडळीची तक्रार होती. तो वाढवून मिळायला हवा, या मागणीसाठी त्यांनी निदर्शनेही केली. तथापि, ‘ओला’ आणि ‘उबेर’ दोघांचा कुबेरी थाट कायम राहिला. व्यवसायही वाढला आणि व्याप्तीही. ‘मेरू’ आणि ‘जुगनू’ही चमकत राहिले. प्रायव्हेट टॅक्सी सर्व्हिसमध्ये या दोन्ही कंपन्यांची वाटचालही मस्त राहिली. हद्द म्हणजे आता ‘उबेर’ या अमेरिकन टॅक्सी सर्व्हिस कंपनीचे भौगोलिकदृष्ट्या भारत हे दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे मार्केट बनलेले आहे. ‘उबेर’ने आता भारतातील स्टार्टअप्समध्ये तब्बल अब्जभर डॉलरचा वर्षाव आपण करणार असल्याची योजनाही जाहीर केलेली आहे. टाटा, मूर्ती, बहल यांच्या देशांतर्गत सरींनंतर बाहेरून होणारा हा वर्षावही देशातील स्टार्टअप्ससाठी सुखावह असाच!

प्रशासनाच्या आदेशाबरहुकूम २०१५ च्या उत्तरार्धात ओलाने दिल्लीतील आपल्या सर्व टॅक्सी ‘सीएनजी’वर चालवणे सुरू केलेले आहे. असे असले तरी राजधानीत सेवेचा परवाना मिळावा म्हणून ओलाचा न्यायालयीन लढा सुरूच आहे. सरकारकडून अधिकृत असल्याची मान्यता यादरम्यान प्राप्त होणे, ही ओलाच्या दृष्टीने दिलासादायक घटना ठरली. सर्व मानकांवर ओलाची सेवा खरी उतरते, असे याद्वारे सरकारने मान्य केलेले आहे. ऑनलाइन मागणीबरहुकुम सेवा देणाऱ्या तंत्राधिष्ठित परिवहन प्लेटफॉर्म्ससाठी टॅक्सीरस्ते आणि महामार्ग परिवहन मंत्रालयाने ऑक्टोबरमध्ये विशेष निर्देश जारी केले. परवाना देणे, इतर पूर्तता आणि उत्तरदायित्व यासंदर्भात काही कडक तरतुदी यात अंतर्भूत होत्या. तंत्राधिष्ठित ऑनलाइन टॅक्सी सर्व्हिस एजंसी आणि टॅक्सी कंपन्यांमध्ये ठळक भेद या तरतुदींनी प्रकर्षाने समोर आणला. टॅक्सी क्षेत्रातील एजंसीज्‌नी, ॲग्रिगेटर्सनी स्वत:च्या मालकीची टॅक्सी वापरू नये, ड्रायव्हर नेमू नये तसेच टॅक्सी सर्व्हिस म्हणून स्वत:ची संभावना करू नये, अशा तरतुदी केल्या गेल्या. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ड्रायव्हर्सची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे काय, त्याची पडताळणी नव्या तरतुदींनी अधिक कठोर केली.

रस्त्यांवरील कारसंदर्भातला सम-विषम नियम जाहीर झाला आणि राजधानीला आश्चर्याचा सुखद धक्का बसला. विषम संख्या असलेल्या क्रमांकांच्या गाड्यांनी विषम संख्या असलेल्या तारखांनाच रस्त्यावर धावावे, तर सम क्रमांकाने सम तारखांना असा हा नियम. प्रदुषणाने गुदमरलेल्या राजधानीचा श्वास मोकळा करण्याचा हा एक प्रयत्न. अलीकडेच कारपुलिंग (शेअरऑटोच्या धर्तीवर शेअरकार) सर्व्हिस सुरू करणाऱ्या ‘ॲग्रिगेटर्स’साठी तर ही बाब कमालीच्या उसंतीची! उबेर, ओला, मेरू आणि झिप्गोसारख्या शटल बस सेवा कंपनीनेही आपापल्या पातळीवर दिल्लीतील या नव्या नियमाशी आपापल्या सेवांचे समायोजन साधण्याची पूर्वतयारी सुरू केलेली आहे. नववर्षाच्या सुरवातीलाच सम-विषम नियमाची प्रायोगिक अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.

सरकारचे धोरण

स्टार्टअपच्या एकुणातील ताळतंत्रात प्रभावी प्रगती पाहून सरकारनेही आपल्या धोरणांची दिशा या ताळतंत्रानुरूप केली. पर्यायी गुंतवणूक निधीत Alternative Investment Funds (AIFs) रक्कम गुंतवण्यास विदेशी गुंतवणूकदार कंपन्यांना जुलै महिन्यात केंद्र सरकारकडून परवानगी मिळाली. स्टार्टअप्सचा ताप यामुळे कमी झाला. अधिक निधी स्टार्टअप्ससाठी उपलब्ध होणे शक्य झाले. बाळसं धरत असलेले उद्यम-व्यवसाय… लघू आणि मध्यम स्वरूपाचे उद्यमी उपक्रम (SMEs) बहरू शकले. सरकारच्या या निर्णयाचा उद्यमशिलतेला मोठा आधार मिळाला. AIFs मध्ये विदेशी कंपन्याच नव्हे तर विदेशी गुंतवणूकदारांना व्यक्तिश: रक्कम गुंतवायलाही सरकारकडून परवानगी मिळाली, ही या वर्षातली विशेष बाब!

आवश्यकता असल्यास कुठल्याही प्रकारचे बदल करण्याची आपली तयारी आहे, असे पुढे आणखी देशातील रोखे बाजाराचे नियमन करणाऱ्या सिक्युरिटीज्‌ अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) स्पष्ट करून टाकले. म्हणजे हे आणखी सोन्याहून पिवळे! स्टार्टअप्सच्या नियामक आखणीवरील पॅनेलसह (इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती या पॅनेलचे अध्यक्ष आहेत.) झालेल्या विचारविनिमयाअंती सेबीने अंतर्गत विनिमयाचे नियम शिथिल केले. स्टार्टअप्सना त्यामुळे स्वत:साठी फंड वाढविणे खूप सोपे झालेले आहे. कहर म्हणजे सेबी आता ‘आयपीओ’ अनियमिततांवरून रिकव्हर केलेला फंडही गुंतवणूकदारांमध्ये वाटून देण्याच्या तयारीत आहे. अर्थात सेबी इतकी लवचिक झालेली आहे, की आयपीओ अनियमिततांचाही अपवाद वगळण्याच्या वळणावर आहे!

तथापि, या सगळ्याच बातम्यांवर कडी केली ती अनिवासी भारतीयांच्या हक्कांच्या संदर्भातल्या एका बातमीने. अनिवासी भारतीयांच्या ‘स्वदेशात पाठवण्यास अयोग्य फंडस्‌’ना (यापूर्वीच्या नियमानुसार) देशांतर्गत पैसा म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. थेट परकीय गुंतवणुकीबाबतच्या नियमांना बगल देऊन या नव्या देशांतर्गत पैशाचा (डोमेस्टिक मनी) बचाव करण्यात आला. अर्थात तरीही थेट परकीय गुंतवणुकीच्या कथेसाठी हा काही सुखांत नव्हता. महिनाभरापूर्वी थेट परकीय गुंतवणुकीच्या नियमांचा भंग केल्यावरून तब्बल २१ ई-कॉमर्स वेबसाइट्‌सविरुद्ध सरकारने चौकशी करावी, असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले. विडंबना अशी, की या २१ पैकी एकही वेबसाइटला थेट परकीय गुंतवणुकीतून निधी मिळालेला नव्हता. मोजक्या निधीवर या ई-कॉमर्स वेबसाइट्‌स उभ्या होत्या. ई-कॉमर्समधील थेट परकीय गुंतवणुकीबाबत स्पष्ट असे धोरणच नाही. सबब अशा काही स्टार्टअप्सना परकीय फंड मिळण्यापासून मुकावे लागलेले आहे.

आंतरराष्ट्रीय मजल

काही स्टार्टअप्सनी परदेशात आपला पडाव टाकण्याचे धाडस या वर्षात केले. बॅकपॅकर हॉस्टेल श्रुंखलेतील झोस्टेलने व्हिएतनाममध्ये आपला व्यावसायिक उपक्रम सुरू केला. ‘रुम्सटूनाईट’ RoomsTonite या हॉटेल बुकिंग ॲअॅपने १.५ दशलक्ष डॉलरपर्यंत मजल मारली. दुबईतही आपले अश्व उधळण्याच्या तयारीत हा उपक्रम आता आहे. ऑनलाइन तिकिटांचा प्लेटफॉर्म असलेल्या ‘रेडबस’ने RedBus ८ दशलक्ष डॉलरचे फंडिंग उभारणे, ही मोठी गोष्ट ठरली. सध्या मलेशिया आणि सिंगापूरमध्ये ‘रेडबस’ जोरदार आहे. एकूणच दक्षिण-पूर्व आशियावर आता ‘रेडबस’च्या नजरा खिळलेल्या आहेत. अशाच व्यवसायातील ‘जुगनू’चेही (Jugnoo) फिलिपाइन्समध्ये छान चाललेले आहे.

‘ओला’ने ‘दिदी कुईदी’, ‘ग्रॅब टॅक्सी’ आणि ‘लिफ्ट’सह टायअप केले, तेव्हा ती आंतरराष्ट्रीय बातमी ठरली होती. कारण मुख्य स्पर्धक अमेरिकन मूळ असलेल्या बलाढ्य ‘उबेर’ला ‘ओला’ याद्वारे तोड देणार होती. ‘उबेर’साठी अमेरिकेनंतर भारत हे भौगोलिकदृष्ट्या जगातले दुसऱ्या क्रमांकाचे मार्केट बनलेले. ‘ओला’सह या चार कंपन्यांनी मिळून ७ दशलक्ष डॉलरपर्यंत मजल मारली. ‘दिदी कुईदी’ने खरं पाहता ‘ओला’, ‘ग्रॅब टॅक्सी’ आणि ‘लिफ्ट’मध्ये गुंतवणूक केली. दिदी कुईदीचे कार्यक्षेत्र चिनमधल्या ३६० शहरे आहेत. लिफ्ट अमेरिकेतील जवळपास २०० शहरांमध्ये चालते. ग्रॅब टॅक्सीची मलेशिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स, व्हिएतनाम आणि थायलंड या देशांतून चलती आहे. टॅक्सी सर्व्हिसेसच्या या युतीमुळे आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना या देशांतील अंतर्गत फेरफटका आपल्या घरच्या त्याच ॲअॅपवर आरक्षित करता येऊ शकतात. ‘उबेर’ला उबग आणण्याइतपत स्पर्धा या युतीने निश्चितच निर्माण केलेली आहे. त्याचबरोबर युतीतील चारही कंपन्या एकमेकांकडे असलेली स्थानिक बाजाराबद्दलची माहिती बळकावण्याचा उद्योग करतील. स्त्रोतही बळकावतील. २०१६ च्या पहिल्या ‘चारमाही’तच हे घडल्याशिवाय राहणार नाही.

‘युनिकॉर्न’ भरपूर, खवय्ये कमी!

Paytm, Zomato आणि Quikr सह Olaची आघाडी, Flipkart, Snapdeal, Inmobi आणि Mu Sigma हे स्टार्टअप्स आपापल्या उत्कृष्ट कामगिरीच्या बळावर या वर्षाच्या युनिकॉर्न क्लबमध्ये समाविष्ट झालेले आहेत. खरं पाहिलं तर Zomato संपूर्ण वर्षभर चर्चेत राहिले होते. कधी Urban Spoon ची खरेदी करत अमेरिकेतील बाजारपेठेतल्या चंचूप्रवेशाबद्दल तर कधी ‘फुड डिलिव्हरी’च्या स्वतंत्र अॅपच्या लाँचिंगबद्दल, नोव्हेंबरमध्ये जवळपास ३०० कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवल्याबद्दल, झोमॅटो बातम्यांमध्ये नाही असा दिवस सरत्या वर्षात गेला नव्हता. ट्रॅव्हल प्लॅनर TripHobo समवेत Zomato ने व्यावसायिक करारही केला होता. TripHoboच्या युजर्सना Zomato च्या माध्यमातून रेस्टॉरंटचे व्यवहार करण्याची परवानगी याअंतर्गत मिळालेली होती. इतर फुड-टेक स्टार्टअप्स कुपोषणातून संपुष्टाकडे वाटचाल करत असताना झोमॅटोने आपला झगमगाट वर्षभर कायम ठेवला, हे भारीच! दुसरीकडे अल्प फंडिंगमुळे Spoonjoy, Eatlo आणि Dazo वर आपापले दुकान बंद करण्याची वेळ ओढवली. याचदरम्यान TinyOwl ने जवळपास २०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आणि काही शहरांतील कार्यालये बंद केली.

पुढे ‘फ्लिपकार्ट’चे Flipkart सचिन बंसल आणि बिनी बंसल यांना ‘फोर्ब्स’च्या अब्जाधीश यादीत स्थान मिळवले आणि ‘युनिकॉर्न्स’ची शक्ती अधिकच अधोरेखित झाली. ‘स्नॅपडिल’ Snapdeal १ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक ‘स्टार्टअप्स’मध्ये करायला निघालेले आहे. FreeCharge ही अर्थातच ‘स्नॅपडिल’च्या डोळ्यासमोर आहे.

Flipkart, Ola आणि Amazon सारख्या बड्या कंपन्यांनी Peppertap, Grofers आणि Jugnoo शी स्थानिक पातळीवर किराणा दुकानांत असते तशी टोकाची स्पर्धा सुरू केलेली आहे, हे खरोखरच रंजक!

अद्ययावत ई-कॉमर्स

अन्य उपक्रमांवर ताबा मिळवणे असो, ॲअॅपसंदर्भातले धोरण असो, लक्षावधींची गुंतवणूक मिळवणे असो अथवा सण आणि उत्सवांतील वाढलेली विक्री असो कोणत्या ना कोणत्या विषयावरून ई-कॉमर्समधील दिग्गज वर्षभर बातम्यांमध्ये राहिले. Flipkart आणि Snapdeal ने आपापल्या मोबाईल साइटच्या लाँचिंगद्वारे केले तसे युनिकॉर्न Paytmनेही ऑनलाइन शॉपिंग स्पेसमध्ये आपले स्थान निर्माण करून मोठीच खळबळ उडवून दिली.

याआधी दरवर्षी दिले जात असे तसे डिस्काउंट वा तशा ऑफर्सच नसल्याने ‘ई-मार्केटप्लेस’ची २०१५ ची दिवाळी मात्र फारशी उजळली नाही. विक्रेत्यांसाठी दिवाळीचे दिवस उसंतीचे असेच गेले. ‘लॉजिस्टिक्स’ (माल उचलणे, वाहणे, पोहोचवणे) आणि ‘सप्लाय’च्या श्रुंखलेतील अद्ययावतपणाने या क्षेत्रातील व्यावसायिकांना खूप काही मिळवून दिले. एकुण ऑर्डर्सपैकी तब्बल ६० टक्के ऑर्डर्स या व्यवसायाला द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांतून प्राप्त झाल्या. व्यवसायातील वार्षिक क्रयाची आकडेवारी आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत २०१५ मध्ये दुपटी-तिपटीने वाढली.

पिक्चर अभी बाकी हैं…

‘स्टार्टअप इंडिया स्टँडअप इंडिया’ अभियानाची घोषणा सरत्या वर्षातील सरत्या दिवसांत झाली. नव्या वर्षात जानेवारीतच हे अभियान सुरू होईल. देशातील ‘स्टार्टअप-विश्वा’चे काही प्रश्न मात्र चालू वर्षाच्या सरत्या दिवसांतही उरलेलेच आहेत. अनुत्तरित आहेत. Grofers आणि OYO Roomsने १०० दशलक्ष डॉलरपर्यंत मजल मारलेली आहे… हे स्टार्टअप्स पुढे ‘युनिकॉर्न क्लब’मध्ये येतील का? Snapdeal आणि Quikr बहुभाषिकतेच्या वाटेवर आहेत… म्हणजे दोघे पुढे सरळ टोकाची स्थानिक पातळी गाठणार? इन्फोसिसने सहा स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक केलेली आहे, पैकी केवळ एक भारतीय आहे… हाच पायंडा पुढेही सुरु राहणार? की भारतीय स्टार्टअप्सही असल्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष स्वत:कडे वेधून घेण्यात यशस्वी होणार? ‘उबेर’ने हैदराबादेत आपले टोलेजंग जागतिक कार्यालय उभारण्यासाठी ५० दशलक्ष डॉलरच्या गुंतवणुकीची तयारी केलेली आहे. तीव्र स्पर्धेमुळे परिवहन सेवेत अधिक चांगल्या सवलती मिळतील का? येणारे वर्षच या प्रश्नांची उत्तरे देईल!

लेखिका : अथिरा ए नायर

अनुवाद : चंद्रकांत यादव

Related Stories

Stories by Team YS Marathi