मोदी यांच्याकडे आहे असे हुकूमी नियोजन ज्यातून भारत होईल निर्विवाद महासत्ता!
पाचशे आणि हजारच्या चलनी नोटा तातडीने ‘मोडीत’ काढण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे सारीकडे गदारोळ उठला आहे, सा-या गदरोळात हे पहायला हवे की ही घटना काही अचानक घडली नाहीतर घटनांची मोठी मालिका त्यामागे आहे जी आजच्या या घटनेचे नेतृत्व करते.
आधी २८ऑगस्ट २०१४ रोजी प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरु करण्यात आली. हे पाऊल उचलण्यामागे काय हेतू होता तर ज्यांची बँकेत खाती नाहीत त्यांना शुन्य रुपये खर्च करून त्यांची खाती सुरू करुन देणे त्यातून आर्थिक व्यवस्थेच्या परिघात अशा लोकांचा समावेश केला जाईल. आज, २२० दशलक्ष बँक खाती सुरू झाली असून ३८४कोटी रुपये(५.७दशलक्ष डॉलर्स) या योजनेत(जून२०१६ची योजना) जमा झाले, त्यानंतर सुरू झाली सर्वसमावेशक थेट बँक खात्यात पैसे देणारी योजना (युपीआय) ज्यातून व्यक्तिला आधार कार्डाशी किंवा व्यक्तिगत ओळखपत्राशी संबंधित पैसे अदा करण्याची योजना बँक खात्यामार्फत सुरू झाली. या मध्ये सप्टेंबर २०१६मध्ये भारत बिल पेमेंट (बीबीपीएस) योजना सुरू झाली त्यातून संस्थागत डिजीटल पेमेंट देशभरात सुरू करण्यात आली.
उत्पन्न घोषित करण्याची योजना२०१६ जी जून ते सप्टेंबर या महिन्यात राबविण्यात आली, त्यात करचुकवेगिरी करणा-याना एक संधी देण्यात आली ज्यातून त्यांनी स्वेच्छेने त्यांचे उत्पन्न जाहीर करून कर भरावे अशी अपेक्षा होती मात्र तिला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही, मात्र आता केलेल्या घोषणेमुळे अशा करचुकवेगिरी करणा-यांना मोठा फटला बसला आहे. या सा-या पाय-यांनतर मंगळवारी करण्यात आलेल्या घोषणेमुळे पैसेविरहीत डिजीटल व्यवहाराच्या अर्थकारणाला जोरदार चालना दिली जाणार आहे.
गमाविण्यासारखे काहीच नाही!
ज्यावेळी लोक त्यांच्या नजिकच्या एटीएम केंद्राच्या बाहेर आक्रमण करत शंभर रुपयांच्या नोटा साठवून ठेवायचा प्रयत्न करत आहेत, फिनटेक स्टार्टअप मात्र या निर्णयाचा आनंद घेत आहेत, कारण पंतप्रधानांच्या निर्णयाने त्यांच्या पैसेविरहीत अर्थकारणाच्या चळवऴीला पाठिंबा मिळाला आहे.
परंतू भारतीय पैसाविरहित जगतासाठी या सगळ्याचा काय अर्थ आहे?
या क्षेत्रातील जाणकार फिनटेक स्टार्टअप स्पेस आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्राईम व्हेंचर्स पार्टनर्स चे संजय स्वामी यांनी काही विश्लेषण केले. ते म्हणाले की, “ जन-धन आणि युपीआय या योजना सुरू करून व्यवस्थेला आकार देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यात काही पायाभूत पावले उचलण्यात आली जी आवश्यक आणि केंद्रस्थानी होती. त्यात संपूर्ण व्यवस्थेला एक स्वच्छ वळण देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, ज्यात लोकांना स्वत:हून त्यांचे उत्पन्न घोषीत करण्याची संधी देण्यात आली, जी संपत्ती अर्थव्यवस्थेपासून दूर साठवून ठेवण्यात आली होती. ही ३६० डिग्री प्रक्रिया असते जेंव्हा ती स्मार्टफोन किंवा डिजीटल पेमेंटची व्यवस्था लागू करण्यासाठी केली जाते. यासाठी कदाचित सध्याच्या गतीने आम्हाला वीस वर्षे लागली असती जी आताच्या निर्णयामुळे पुढच्या दोन तीन वर्षात साध्य होणार आहे. त्यामुळे पुढच्या टप्प्यात देशातील पाचशे दशलक्ष मोबाइल धारक लोकांना आता डिजीटली आर्थिक व्यवहार करण्याची सवय लागणार आहे.”
संजय स्वामी, फिनटेक स्टार्टअप स्पेस आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्राईम व्हेंचर्स पार्टनर्स
त्यांच्यामते, हे काही लगेच मिळणारे हिमनगाच्या टोकाइतकेच फायदे आहेत:
मोठ्या प्रमाणात बँकांच्या काऊंटर्सवर गर्दी होवून लोक पैसे भरु लागतील. डिजीटल पध्दतीने पैसे देण्याला काहीसा नाराजीचा अनुभव येईल, लोकांना ते तितके सोयीचे किंवा सुरक्षित वाटणार नाही. प्रत्येक डिजीटल व्यवहारानंतर मात्र अशा प्रकारच्या गोष्टींची सवय होवून स्थिती पूर्वपदावर येऊ शकेल. कदाचित, त्यांनतर येथे पैशाने व्यवहार करण्याच्या सवयीला आऴा बसेल आणि डिजीटल पैश्याचे व्यवहार सा-याच व्यवहार करांच्या परिघात जोडले जातील. प्रत्येकवेळी डिजीटल व्यवहार केल्याने कंपन्यांना देखील त्यांची पतव्यवस्था सुरळीत ठेवता येईल कारण व्यवहारांचे तपशील त्यांच्या संगणकात उपलब्ध राहतील. जरी यातून पतप्रक्रिया सुधारेल किंवा तिच्यासाठी काही संधी उपलब्ध झाल्या नाही तरी पतसुधारणा करण्यासाठी नवे स्त्रोत उपलब्ध होवू शकतील.तातडीने असे स्त्रोत मिळाले तर खेळते भांडवल वाढेल आणि त्यांच्या नोंदी इतिहासात मिळाल्याने उद्योगात नव्याने पत मिळवताना उपयोगाचे ठरणार आहे. त्यनंतर, सुवर्णविक्री करणा-या सराफांचे क्षेत्र देखील बहुदा डिजीटल व्यवहारांखाली येईल, त्या नंतर मोठ्या प्रमाणात असलेल्या तिकीट नोंदणी व्यवहाराना देखील ऑनलाईन केले जाईल. त्यांना असे वाटते की, भारत हा सध्या महागाईच्या केंद्स्थानी असल्याने नव्या आर्थिक व्यवस्थांची येथे जास्त गरज आहे:
कदाचित आपण दहा टक्के विकासाचा दर गाठू शकतो त्याचवेळी ज्यावेळी डिजीटल व्यवहार केले जातील. आज पाचपैकी तीन व्यवहार डिजीटल होत आहेत. पण आपण दहा टक्के विकास दर १५-२० टक्केपर्यंत घेऊन जावू शकू जेव्हा देश संपूर्ण डिजीटल व्यवहारांच्या दिशेने चालू लागेल. मोठ्या प्रमाणात डिजीटल व्यवहार झाले तर मोठ्या प्रमाणात पतसंकट दूर होणार आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे विकासाचा दर अधिक वाढेल. हे सारे असे आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्थेने आता नवे वळण घेतले असून ती अमेरिकेसारखी पत आर्थिक व्यवस्था म्हणून उदयाला येण्यास सुरुवात झाली आहे.
संजय यांच्यामते, पत कर्जप्रदान संस्था ही आता फिनटेक कंपन्यांना नव्या क्षेत्रात जाऊन ओळख मिळवून देणारी गोष्ट ठरेल. ते पुढे म्हणतात की, फिनटेक कंपन्यांची पुढची लाट बाजारात पतदाता कंपन्या अशी असणार आहे, ज्यात विविध प्रकारची बाजारातील उत्पादने (पतमानांकनासह) असतील. पत कर्जप्रदानांबाबत लोकशिक्षण देखील मोठ्या प्रमाणात सुरू होईल, ताळेबंद व्यवस्थित होतील.
अनुराग जैन सहसंस्थापक आणि पीअर टू पीअर ऑनलाइन इनव्हॉइस डिसकाऊंटींग व्यासपिठ ‘क्रेडेक्स’चे सीओओ यांचा विश्वास आहे की, व्यवसायांमधून काळा पैसा हद्दपार करण्यासाठी या पावलाचा मोठा परिणाम दिसून येणार आहे. काळ्या पैश्यावर फार काळ विसंबून राहून, व्यवसायात पैसा आणि विकासवृध्दी कशी शक्य आहे? अनुराग यांच्या मते त्यांना सक्तिने त्यांच्या खतावण्या नव्याने लिहिण्यास आणि स्वच्छ पारदर्शक व्यवहार करण्यासाठी एनबीएफसी सारख्या पतपुरवठ्याची गरज आहे. एक पतपुरवठा करणारा समर्थ पर्याय म्हणून, अनुराग यांना विश्वास आहे की, ही पूर्णत: पारदर्शक व्यवहार करण्याची सुरुवात भविष्यात चागंले परिणाम करणारी ठरेल. असे असले तरी लोकाना त्यांना उपलब्ध असलेल्या नव्या पतकर्ज पर्यांयाची माहिती मिळणेही तेवढेच आवश्यक आहे.
तर मग पत कर्ज व्यवस्थापनातील व्यासपीठ असलेल्या क्रेडएक्सने कशाप्रकारे या सा-याची तयारी केली आहे? उत्तर सरळ आहे, अनुराग सांगतात. सर्वप्रथम, कंपन्यांना बाजारात विश्वासार्हता मिळवावी लागेल, जी एका रात्रीत नक्कीच तयार होणार नाही. दुसरे म्हणजे, सारे काही कल्पनेत असताना किंवा प्रत्यक्षात समोर नसतानाचा हा काळ आहे, आमच्याकडे चांगला पतधोरणाचा तपशील असलेल्या माहितीचा साठा असायला हवा जो यापूर्वी कधीही नव्हता. यासोबतच तंत्रज्ञानाचा आम्हाला यात चांगल्याप्रकारे वापर करुन घेतला पाहिजे. पत बाजार क्षेत्राला जी ओळख आहे ती विसंगतीने भरलेले अशी असल्याने सुक्ष्म अभिनव संकल्पना प्रत्येक कंपनी तयार करेल. त्यामुळे येथे नव्याने कोणतेही प्रमाणबध्द आदर्श पध्दती नसेल जिचा सहजपणाने वापर केला की काम झाले असे म्हणता येईल. त्यामुळे पतकर्जप्रदानाच्या क्षेत्रामध्ये पाऊल टाकताना तुम्हाला खूपच सांभाळून पुढे जावे लागणार आहे. आज क्रेडेक्सने सुमारे तीन हजारपेक्षा जास्त पावत्या त्यांच्या पटलावर पारीत केल्या आहेत ज्या सरासरी दहा लाख रुपये आणि एक कोटीच्या दरम्यानच्या आहेत. वॉलेट नेहमीच बारा वेळा ताळेबंदामध्ये उसळी दाखवत असते, सरासरी व्यवहारांची संख्या त्याच्या दुप्पट असते.
गोविंद राजन, सीईओ, फ्रिचार्ज
युअर स्टोरीशी बोलताना, गोविंद राजन, फ्रिचार्जचे सीईओ, दावा करतात की, घोषणा होण्यानंतर लगेचच त्यांच्या वॉलेटमध्ये १२एक्स उसळी रातोरात नोंदविली गेली. ते पुढे सागतात की, “ हा कायापालट करणारा निर्णय आहे, धोरणात्मकदृष्ट्या आमचा प्रवास प्रत्यक्ष पैसे जवळ बाळगण्यापेक्षा इ-कॅश सोबत बाळगून जगणे किती सुखावह आहे याचा अनुभव घेण्याच्या दिशेने सुरू आहे. त्यामुळे अर्थातच ऑनलाईन व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उसळी येताना दिसेल, त्यातून लोकांना सारे खर्च डिजीटल व्यवहार करून करण्याची सवय हळुहळू लागेल.”
गोविंद यांच्यामते, वॉलेटच्या आवाक्यातील सरासरी व्यवहारांची पोहोच पाचशे ते सातशे रुपयांच्या घरात असते. व्यक्तिगत वापरासाठी ते सुरु झाले की त्यात दुपटीने वाढ येत्या काही वर्षात अपेक्षित आहे. ते आशा व्यक्त करतात की, काळानुसार वॉलेटवर येणारी बंधने दूर होतील आणि त्यातून दहा हजार आणि जास्त रकमेचे व्यवहार देखील करता येतील. ते पुढे सांगतात की, आम्ही नव्याने पे बाय एफसी चा पर्याय आमच्या स्नॅपडील ग्राहकांसाठी देत आहोत ज्यात आम्हाला वाटते की पहिल्यांदा अशा प्रकारची चांगली सुविधा आमच्या ग्राहकांनाच मिळाली पाहिजे ज्यातून जास्तीचे ग्राहक आमच्याकडे वळतील. हे त्यासाठी की या इ- कॉमर्स क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मंदी आहे. परंतू गोविंद हे देखील मान्य करतात की, पारदर्शकता आणि युआय यामधून मोठ्या प्रमाणावर ग्राहक आकृष्ट केला जावू शकेल.
उपासना टाकू व बिपीन प्रित सिंग, सह-संस्थापक मोबिकवीक
दुसरीकडे, मोबिकविक तयारी करत आहे २०एक्स विकासदराच्या वाढीच्या दिशेने जाण्याची. बिपीन प्रितसिंग, सह संस्थापक मोबिकवीक सांगतात की, इथे मुलभूत बदल झाला आहे तो म्हणजे कॅशलेस विरुध्दच्या लहरीमध्ये – अगदी गरीबांपासून श्रीमंतापर्यंत. गरीबांना पुन्हा एकदा त्यांच्या पैशाबाबत धोका नको आहे, तर श्रीमंताला समजले आहे की अजून फारकाळ त्यांना फार कॅश जवळ वागवता येणार नाही. त्यामुळे आम्हाला व्यवसायात २०एक्स इतकी वाढ होणे नजिकच्या भविष्यात अपेक्षित आहे.
“ऑनलाइन व्यापारी जे सीओडी वर अवलंबून आहेत त्यांना पेटीएम वापरणे सोपे आहे आणि युबी क्विटीएस सोल्युशन्स. ऑफलाईन व्यापारी आणि डिलीवरी करणारे लोक यांना परत एकदा आवश्यक रोकड जवळ ठेवण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. आमच्या झीरो व्यापार वस्तू पोहोच सवलत पर्यायामध्ये वापरण्यास सोपे क्यू आर कोटस आहेत. आम्ही मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांच्या ‘साईन अप’च्या प्रतिक्षेत आहोत आणि ग्राहक मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या केवायसी मध्येही वाढ करतील असे आम्हाला वाटते”
पंतप्रधानांचे भाषण झाल्यानंतरच्या तासाभरात कंपनीने दोनशे टक्के वाढ नोंदवत त्यांचे ऍप लोकांनी डाऊनलोड केल्याचे अनुभवले आहे, त्याशिवाय २५० टक्क्यांची उसळी त्यांच्या ऑनलाईन व्यवहारांच्या आणि त्यांच्या मुल्यांकनाच्या बाबतीत झाल्याचे पहायला मिळाले आहे. बचतकार्डांच्या संख्येतही तीस टक्के वाढ झाल्याचे पहायला मिळाले आहे. मोठ्या प्रमाणात ग्राहक पुन्हा पुन्हा या माध्यमातून व्यवहार करण्याचे प्रमाणही आता वाढल्याचे दिसत आहे. कंपनीने आता हजार टक्के वाढ वॉलेटमध्ये नोंदविली आहे तर चारशे टक्के वाढ ऑफलाईन व्यवहारांमध्येही झाल्याचे पहायला मिळाले आहे. मोठ्या प्रमाणात डिजीटल व्यवहार झाले तर त्यांच्या खर्चातही घट होणार आहे त्यातून पैसे देण्याच्या प्रमाणात कमालीची वाढ होणार आहे.
अमरिश राऊ, सीईओ, पेयु इंडिया
अमरिश राऊ यांच्या मते, जे पेयु इंडियाचे नव्याने नियुक्त झालेले सीईओ आहेत, पारंपारिक पध्दतीने यापुढच्या काळात व्यवहार करण्याच्या क्षेत्रात महत्वाचे बदल होणार आहेत. अमरिश यांना वाटते की ऑफलाईन व्यवहार आता वेगाने डिजीटल मध्ये वाढताना दिसेल. ज्यातून सर्व प्रकारच्या व्यवहारात मोठे फेरबदल दिसतील आणि आम्ही पाहतो आहोत की हा एक भाग आहे की, पेटीएम डिजीटल व्यवहारांमध्ये महत्वाचे साधन म्हणून भूमिका साकारत आहे.
पैसे देण्याघेण्याच्या जगात मोठा कायापालट होताना दिसणार आहे, खरेदीच्या जगात, आणि ऑफलाईन व्यवहारांच्या बाबतीत देखील. प्रथमच, प्रत्यक्ष पैसा वापरून व्यवहार करणे ही गोष्ट दुय्य़म झाली आहे. आम्हाला आशा आहे की येत्या बारा महिन्यात आमच्या वित्त पटलावर व्यवहारांच्या विकासाचा वेग दोनशे टक्के इतक्या गतीने असेल, या शिवाय डिजीटल व्यवहार करण्याच्या खर्चातही वीस टक्के कपात झाल्याचे पहायला मिळेल, जे बँका सतत कमी करण्यासाठी दबाव ठेवतात.
सर्वसाधारणत: बँकाचा अंतर्गतबदल करतानाचा दर कुठेही १.५ टक्के ते १.७५टक्के इतका असतो आणि क्रेडिटकार्डचा दर दोन टक्के असतो. पेयू चा दावा आहे की, बाजारात त्यांचा पेमेंट गेटवे हँडल सर्व इ-कॉमर्स व्यवहारात पन्नास टक्के वर बंद झाला आणि २५ टक्क्यांवर इतर सर्व डिजीटल व्यवहारांमध्ये. असे असले तरी गोविंद यांना या सा-या चर्चेतून आणखी एका वेगळ्या दृष्टीनेही पहावेसे वाटते. ते म्हणतात की,
“ आमचा अनुभव सांगतो की कायापालट होत असला तरी त्याचे सध्याचे वाढीचे मुल्य जे आहे ते त्यांना साजेसे नाही. हे सारे सोयीचा भाग म्हणून स्विकारले जात आहे आणि डिजीटल व्यवहार रोख व्यवहारांच्या तुलनेत जास्त होणार आहेत.” करांचे ओझे हलके होणार आहे, डाटा ट्रॅकिंग स्वयंचलित होईल, आणि व्यवहार करण्याचे दरही कमी होतील.
आर्चित गुप्ता, मुख्याधिकारी, क्लिअर टॅक्स
या नव्या हालचालीनी व्यावसायिकांना विचार करण्यास भाग पाडले आहे. आर्चित गुप्ता, ‘क्लिअर टॅक्स’ या एका मोठ्या कर प्रदाता पटलाचे मुख्याधिकारी आहेत. त्यांनी रातोरात कॉल्सच्या संख्येत उधाण अनुभवले आहे आणि पटलावरील चौकशीमध्ये ही वाढ पाहिली आहे.
आम्ही विश्वास करतो की, अर्थकारणातील ८३% पैश्याचे मुल्य पुनर्स्थापित होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक मोठ्या रकमेच्या व्यवहारासाठी तुमचा पॅन तपशील आणि वस्तू आणि सेवा करांबाबत सरकारची विचारणा सुरू होणार आहे. यातूनच मोठ्या प्रमाणात काही लोकांना अर्थकारणाच्या मुख्य प्रवाहात यावे लागणार आहे. त्यामुळे करभरणा करणा-यांची संख्या यावर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्यापैकी बरेचशे उद्योग कर अधिका-यांशी हितसंबंध ठेवून चालविले जात आहेत.
तरीही, आर्चित यांना वाटते की, करपध्दती मोठ्या प्रमाणात मुख्यप्रवाहासोबत येईल, अगदी व्यक्तीगत पातळीवर घरबांधणी व्यवसायात किंवा आरामदायी कार खरेदी करतानाही टीडीएस किंवा कर देय होईल. त्यांच्यामते कर देण्याचे दर येत्या पाच वर्षात, ३.५ टक्क्यांवरून वाढून लोकसंख्येच्या प्रमाणात ८ ते ९ टक्के होतील.
“ हे कदाचित जगातील सर्वाधिक कर अदायगीचे उदाहरण ठरु शकेल.” त्यांनी पुढे सांगितले.
तरीही त्यांना या पावलामुळे आशा वाटते की, फार कमी काळातच महागाई आणि भ्रष्टाचार कमी झाल्याने करांचे ओझे कमी होईल. त्यामुळे घरांच्या किमती देखील काही प्रमाणात कमी होतील.
असे असले तरी, येथे अजूनही काही असे मार्ग आहेत ज्यातून व्यवसाय काळा पैसा पुनर्निर्माण करु शकतात, जसे की हे शेतीचे उत्पन्न आहे आणि ताळेबंद नव्याने सादर करून जर त्यांनी या पूर्वी कधीच कर भरला नसेल तर. तसेच आर्चित यांच्यामते, या सा-या कम्प्लायन्सचा खर्च देखील सर्वसाधारणपणे कमी होणार आहे. ते पुढे म्हणतात की, “ या निर्णयाने करांच्या अदायगीमध्ये मोठा वेग येणार आहेच तसेच उद्योगांच्या ताळेबंद सादर करण्याच्या आणि तयार करण्याच्या कामाला गती मिळणार आहे. त्यातून कर सल्लागारांच्या कामात वाढ होणार असून त्यांच्यासाठी हा सुगीचा हंगाम असणार आहे.”
मोदी यांचा निर्णय केवळ बेहिशेबी मोठ्या चलनावर बंदीचा परिणाम नसेल तर फिनटेक कंपन्यांच्यासाठी वरदायीनी असेल. त्यांच्या व्यवसायवृध्दी आणि कार्यविस्तारासाठी देखील.अर्थातच, हे वर्ष ख-या अर्थाने फिनटेक स्टार्टअपचे वर्ष ठरणार आहे. केवळ पैसा व्यवसाय वाढल्यानेच नाही तर मोठ्या प्रमाणात पतप्रवाहांत मोठी उसळी आल्याने पतकर्ज वितरण वाढ झाल्यानेही. त्यातून पतमानांकनही वाढेल आणि कंपन्यांची कामगिरी देखील सुधारेल.
पण तत्पूर्वी, एकमेव गोष्ट जी आता आपण म्हणू शकतो की, “छान केलेत मोदीजी छानच केलेत!”
लेखक : तरुष भल्ला
(बिंजल शहा यांच्याकडील माहिती संकलनातून)
