या उपनिरिक्षकाने त्याच्या समलिंगी जोडीदाराशी पारंपारिक हिंदू पध्दतीने विवाह केला

0

मनजित कौर, ३० वर्षांच्या पंजाब मधील उपनिरिक्षक आहेत, नुकतेच त्यांनी त्यांच्या समलिंगी जोडीदाराशी हिंदू पारंपारिक रिवाजा नुसार लग्न केले. मनजीत यांनी अलिकडेच पंजाब कारागृहात काम केले होते, आणि आता कपूरथळा येथे काम करतात. त्यानी विवाह प्रसंगी लाल रंगाचा सलवार कमिझ परिधान केला होता. पंजाब मधील पुक्का बाग येथे हा विवाह पार पडला. त्यातील वधूचे नाव अद्याप  जाहीर करण्यात आले नाही. दोन्ही बाजूच्या कुटुंबियांच्या सहमतीनेच हा विवाह पार पडला आहे. त्यामध्ये मित्र आणि नातेवाइक सारेच हजर होते. अशा पध्दतीचे लग्न पंजाब मध्ये प्रथमच पार पडले, त्यामुळे समलैंगिक समाजासाठी हे प्रातिनिधिक स्वरूपाचे समजले जाते, ज्यात भादंविच्या कलम ३७७ अंतर्गत विरोध केला जात आहे.

दोनच महिन्यांपूर्वी, श्रीघटक मुहूरी,कोलकाता येथील तृतीयपंथी महिलेने तिच्या बालपणीचा मित्र संजय मुहारी याच्याशी विवाह केला. त्यांनी केवळ सामाजिक पध्दतीने विवाहच केला नाही तर, पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा विवाह नोंदीत करणारे ते पहिले तृतीयपंथी जोडपे ठरले. या बाबतच्या बालपणापासूनच्या भावना व्यक्त करताना त्यांनी म्हटले आहे की, “ एक महिला जी पुरूषांच्या देहात अडकली आहे, या भावनेतून मला खूप एकाकीपणा आला, खूप विचित्र आणि वाईट असा तो काळ होता. गोष्टी खूप वाईट घडत होत्या आणि वास्तव हे होते की माझ्या कुटूंबात कुणीच नव्हते ज्यांना माझ्या भावना समजाव्या.”

या जोडप्याला समाजाचा खूप विरोध सहन करावा लागला, आणि अवहेलना देखील कारण सुरूवातीला समलैगिक समाजाच्या या गोष्टीना भयगंड मानले जात होते. भादंविचे कलम ३७७ रद्दबातल करून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे विश्लेषण केले येथे एका जाणकाराने सांगितले की, “ अनैसर्गिक गुन्हा---- जो कुणी अशा प्रकारे समलैंगिक पध्दतीचा संभोग करणारा पुरूष स्त्री किंवा प्राणी असेल, त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा देण्यात यावी. किंवा कैदेसह अशा प्रकारची शिक्षा करावी जी दहा वर्षांच्या कारावासापेक्षा कमी नसेल, आणि त्याला दंड देखील केला जाईल.”

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर, समलैंगिक (एलजीबीटीक्यू) समाजात, सेवाभावी संस्थात, अशासकीय संस्था मध्ये, आणि काही राजकीय व्यक्तीनी सातत्याने याचा विरोध केला. ती खूपच योग्य अशी वेळ होती ज्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांच्या मागण्यांचा विचार केला होता, आणि याची व्याख्या करताना हा मुलभूत अधिकार म्हणजे प्रत्येक व्यक्तिला तिचा जोडीदार कोण असावा हे ठरविण्याचा अधिकार असल्याचे सांगताना लिंग किंवा लैंगिकतेच्या कारणास्तव ते नाकारता येत नसल्याचे म्हटले होते.