उत्तरप्रदेश जनादेश मोदी यांच्या राजकीय भवितव्याचा निर्णय करेल : आशुतोष
मोदी २०१९नंतरही पंतप्रधान पदावर राहतील का, हे युपीच्या मतदारांचा कौल आल्यावर निश्चित होणार आहे. हे कदाचित काही लोकांना विचित्र वाटेल की,एका राज्याच्या निकालावरून देशाचे भवितव्य कसे ठरु शकेल किंवा एखाद्या लोकप्रिय पंतप्रधानाला त्यांच्या पाठीराख्यांचे समर्थन असताना हे कसे होवू शकेल. एकदा पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंडाचा निकाल येवू द्या त्यानंतरच हे समजू शकेल. त्यामध्ये युपीचा सिंहाचा वाटा असेल कारण या राज्यात लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा आहेत. त्याचवेळी हे लक्षात ठेवायला हवे की युपीनेच या पूर्वी मोदी/भाजपा यांना सर्वाधिक ७३ जागांवर लोकसभेत विजय मिळवून दिला होता त्यामुळेच मोदी यांना साऊथ ब्लॉक येथे पोहोचणे सोपे झाले होते. आज ते पंतप्रधान आहेत त्याला युपीचा सर्वाधिक वाटा आहे ज्यामुळे भाजपा २८२चा आकडा गाठू शकली.
२०१४च्या निवडणुका सुरु असताना मोदी यांनी ध्रुवीकरण करणारी संख्या गाठली, आणि जर भाजपाला २७२ पेक्षा कमी जागा मिळाल्या असत्या, तर त्यांना सत्तेसाठी काही समर्थन देणा-या पक्षांसोबत जावे लागल असते. त्यांना अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारखे सर्वमान्य नेता म्हणून वागावे लागले असते आणि आघाडीचे सरकार चालवावे लागले असते. वाजपेयी हे लोकप्रिय व्यक्तिमत्व होते. ते त्यांच्या भावनांची परिसिमा त्यांच्या मित्र किंवा शत्रूंबाबतही गाठत नसत. त्यांच्याबाबत जनभावना अशी होती की चांगला माणूस वाईट पक्षांत आणि लोकांत जावून बसला आहे. त्यांच्याबद्दल अभिमान बाळगला जात होता मात्र नेहरू, जे पहिले पंतप्रधान होते, यांच्यासारखा आदर ठेवला जात नव्हता. पण मोदी वेगळे होते आणि आता अडीच वर्ष त्यांच्या पंतप्रधानपदाला झाल्यानंतर तर असे म्हणता येते की मोदी यांच्यात सर्वसमावेशकतेपेक्षा सर्वकाही आहे. ते असे नेते आहेत जे सर्वज्ञ आहेत आणि चर्चा करून चांगले सरकार चालवावे हा चांगला मार्ग नाही असे त्यांचे मत असावे.
त्यामुळेच युपी मधून काय संदेश येतो ते महत्वाचे ठरणार आहे, कारण त्यांची जादू कायम असेल तर जर त्यांनी चांगल्या जाग जिंकल्या तर ते आज काय आहेत ते समजेल, जर त्यांची लोकप्रियता आजही टिकून असेल तर ते २०१९मध्ये विजयी होतील सुध्दा. आर्थिक दुर्बलता असूनही युपी हे राज्य राजकियदृष्ट्या खूप महत्वाचे आहे. येथे देशातील राजकारणाची दिशा ठरते. आणि राजकीय संख्याबळामुळे येथे राजकारणाला निर्णायक दिशा मिळते. मोदी यांना हे माहिती आहे. त्यामुळेच ते वारणसीला लोकसभा निवडणूक लढविण्यासाठी गेले. असे मानले जाते की त्यांच्या याच कृतीमुळे युपीमध्ये मोदीलाट बळकट झाली, आणि बाजूच्या राज्यातही. अगदी नंतर बडोद्यात विजयी झाले असतानाही त्यांनी वाराणसी लोकसभा क्षेत्रात राहणे पसंत केले. त्यामुळे त्यांना युपीची शक्ति चांगलीच माहिती आहे. त्यामुळेच हे खूप महत्वाचे आहे की ते युपीमध्ये सत्ता स्थापन करतात किंवा नाही? हा खूप मोठा प्रश्न आहे.
भाजपाने सुरुवात छान केली होती. सर्जिकल स्ट्राईकमुळे देशात राष्ट्रप्रेमाची लाट होती. भाजपने या भावनिकतेचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र निश्चलनीकरणामुळे सारी स्थिती दुरुस्त होण्यापलीकडे गेली.असे मानले जात होते की, सर्जिकल स्ट्राईक प्रमाणेच निश्चलनीकरणामुळे दहशतवादाचा कणा मोडेल कारण काळ्या धनाच्या व्यवस्थेवर हल्ला झाला होता, मात्र जो विचार केला होता तसे झाले नाही, याचा लोकांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम झाला कारण त्याची अंमलबजावणी योग्य नव्हती, आणि व्यवस्थापन चुकीचे होते.
एटीमच्या आणि बँकेच्या रांगेत उभे असताना शंभरापेक्षा जास्त माणसे मयत झाली, शेतकरी, रोजंदारी करणारे, छोटे व्यापारी आणि मोठे व्यावसायिक सारेच प्रभावित झाले, आणि आता भिती व्यक्त होत आहे की याचा अर्थव्यवस्थेवर फारच प्रतिकूल परिणाम होत आहे. ज्यातून बेरोजगारी वाढेल आणि भारतीय आर्थिक विकासाचा दर मंदावेल. मोदी यांनी लोकांची दिलगीरी व्यक्त करण्याऐवजी स्वत:ची पाठ थोपटून घेणे सुरु ठेवले असून निश्चलनीकरणाचे लंगडे समर्थन संसदेतही सुरुच ठेवले आहे. निश्चलनीकरणातून त्यांच्या गळ्याभोवतीचा फास लागला आहे. त्यांची लोकप्रियता ओसरत चालली आहे. युपी त्याला अपवाद नाहीच. या पार्श्वभुमीवर लोक त्यांच्यावर खूप खूप रागावले आहेत.
त्यानंतर,आणखी काही गोष्टी आहेत, अलिकडेच जोडी जमली आहे राहूल गांधी आणि अखिलेश यांची त्यामुळे युपीच्या राजकारणाला वेगळे वळण मिळाले आहे. समाजवादी पक्ष काही आठवड्यांच्या अनिश्चिती नंतर नेतृत्वाच्या बाबतीत पुन्हा मजबूत होताना दिसत आहे. जे पक्षात झालेल्या हाराकिरीमुळे दिसत होते, आणि यादव कुटूंबात निर्माण झालेल्या सत्तेच्या स्पर्धेतून उद्भवले होते. अखिलेश यांचा विजय होताना दिसत आहे, सारा पक्ष त्यांच्या पाठिशी असल्याचे दिसत आहे, त्यामुळे कॉंग्रेससोबत केलेल्या युतीला चांगली बळकटी आल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे वातावरण बदलत आहे, त्यांच्या तुलनात्मक स्वच्छ छबीमुळे समाजवादी पक्षाला चांगले वातावरण आहे. समाजवादी पक्षातील अखिलेश समर्थकाच्या मते मुलायम आणि शिवपाल यांच्या पासून पक्षाला मुक्त केल्याने पक्षाला मागच्या काळातील गुंडगिरी आणि बेकायदा कृत्यांच्या पापापासून मुक्ति मिळाली आहे. ते स्वत:ला असा नेता म्हणून सादर करत आहेत, ज्याला आपल्या वडिलांची निती मान्य नाही, ज्याला विकासात रस आहे, ज्याला जातीय नेता म्हणून पाहिले जात नाही. ते स्वत:ला शहरी नेता मानतात, सुस्वभावी, सुशिक्षित, त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांपेक्षा वेगळा. येथे हे वास्तव नाकारून चालणार नाही की, त्यांचा प्रयत्न आपले व्यक्तिमत्व उभे करण्याचा राहिला आहे.असा नेता ज्यात युपीला आपले भवितव्य पाहता यावे, या युतीमुळे मोदी यांच्या युपीमधील स्वप्नाला हादरे बसत आहेत.
भाजपाची आणखी एक समस्या आहे, मोदी सारखे कुणाही नेत्याचे नेतृत्व येथे उभे राहू शकत नाही, आज राज्याचे नेतृत्व असा नेता करत आहे ज्याला काही महिन्यापूर्वी काहीच ओळख नव्हती, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते त्यामुळे खूश नाहीत, आजतागायत युपीमध्ये भाजपाचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण ते भाजपाला ठरवता आले नाही. राजनाथ सिंग यांच्यासारखे नेते अमित शहा यांना नको आहेत, ज्यांचा पक्षाच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांशी संवाद नाही आणि त्यांचे काहीच महत्व नाही. लोकांना माहिती आहे की समाजवादी किंवा बसपा सत्तेवर आले तर कोण मुख्यमंत्री होणार, मात्र भाजपाबाबत काहीच कल्पना नाही. बिहार आणि दिल्लीमधील अनुभवातून भाजपा कोणताच धडा शिकली नाही, जेथे त्यांनी कुणालाच पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केल नव्हते. आणि जोरदार पराभव झाला होता. मात्र आसाम मध्ये त्यांनी वेगळ्या पध्दतीने काम केले मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा होता आणि विजय मिळाला होता.
२०१४मध्ये मोदी यांचा विजय या मुळेही होवू शकला की, त्यांना दलित आणि मागासवर्गिय समाजाची मते मिळाली होती. समाजवादी पक्षाला केवळ पाच जागा जिंकता आल्या होत्या. बसपाला खातेही उघडता आले नाही. मात्र हैद्राबादमध्ये रोहित वेमुला प्रकरण झाल्यानंतर आणि गुजरातमध्ये दलितांवर हल्ले झाल्यानंतर, दलित पुन्हा भाजपा/मोदी यांच्यासोबत जाण्याची शक्यता नाही. इतर मागासवर्गिय जाती देखील द्विधा मन:स्थितीमध्ये आहेत. आरक्षणाच्या मुद्यावर जाट रागावले आहेत, त्यांच्याकडे हरियाना मध्ये मोदी यांनी दुर्लक्ष चालविले आहे, आणि याचा फटका किमान पश्चिम युपीमध्येतरी बसेलच. योगी आदित्यनाथ यांच्यासारख्या फटाकड्या नेत्यांकडेही भाजपने दुर्लक्ष केले आहे. त्यांनी देखील काही उमेदवार पूर्व युपीमध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून उभे केले आहेत.
शेवटी, असे म्हणता येते की, मोदी यांच्यासाठी युपी सोपे नाही. त्यांचा करिश्मा सरत चालला आहे, अनेक मोर्च्यांवर ते अपयशी झाले आहेत, विकासाचा मुद्दा जो त्यानी २०१४मध्ये हाती घेतला होता तो मागच्या सिटवर जावून बसला आहे, केवळ काही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत त्यातून काहीच घडले नाही. आता तज्ञ सांगत आहेत की भारत मोठ्या आर्थिक मंदीला सामोरा जाईल, अश्या स्थितीत युपी भारताच्या राजकारणाला नवा संकेत देणारा ठरेल. येथील जनादेश मोदी यांच्या पुढील काळातील टिकून राहण्याच्या आणि भवितव्याचा निर्णय करेल.
(लेखक हे आम आदमी पक्षाचे नेते आणि माजी पत्रकार आहेत, या लेखात व्यक्त झालेल्या त्यांच्या विचारांशी ‘युअर स्टोरी मराठी’ सहमत असेलच असे नाही.)
