आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साथीने स्टार्टअप्सचे दमदार पाऊल

0

चैनईमध्ये नुकत्याच झालेल्या पुराच्या थैमानानंतर, आपत्ती व्यवस्थापनाचे महत्व पुन्हा एकदा प्रकर्षाने समोर आले आहे. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगातही अशा आपत्तीनंतर लोकांची किती दैना उडते, हेच यानिमित्ताने पुन्हा सिद्ध झाले आहे. त्याचबरोबर आपण मागच्या आपत्तींमधून काही धडा घेणार का, हा प्रश्नही नव्याने उभा ठाकला आहे. पण अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या मुठभर स्टार्टअप्स का असेनात, पण त्यांचा या क्षेत्रातील प्रवेश हा लहानसा आशेचा किरणच म्हणावा लागेल. गेल्या काही वर्षांत सुरु झालेल्या या स्टार्टअप्सनी २०१३ मधील उत्तराखंडमधील पुराचे थैमान किंवा वर्षाच्या सुरुवातीला नेपाळमध्ये झालेला भूकंप, यांसारख्या आपत्तीप्रसंगी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत सरकारी यंत्रणांना मदत केल्याचे दिसले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांना - खास करुन शोध आणि बचाव पथकाला - आपत्ती मदतकार्यात आणि इतर मिशन्समध्ये मदत करण्याचे महत्वपूर्ण काम करणाऱ्या अशाच काही स्टार्टअप्सबाबत जाणून घेण्याचा युवरस्टोरीचा हा प्रयत्न...

एव्हिएशन अर्थात उड्डयन क्षेत्रातील स्टार्टअप्सने नुकत्याच आलेल्या संकटांमध्ये सुरक्षा यंत्रणांना खूपच मदत केली. जेंव्हा नेहमीची हेलिकॉप्टर्सना सगळ्याच ठीकाणी उतरता येणे शक्य नसते, तेंव्हा युएव्हीजना (ड्रोन्स) अक्षरशः कोणतीही मर्यादा नसते आणि ते प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या खूपच जवळ जाऊ शकतात आणि उपग्रह प्रतिमा उपलब्ध नसल्यास, उच्च दर्जाच्या प्रतिमाही देऊ शकतात. एअरपिक्स (AirPix) या मुंबई स्थित ड्रोन सोल्युशन्स प्रोव्हायडरचे सहसंस्थापक शिनिल शेखर सांगतात, “ आपत्ती व्यवस्थापनात ड्रोन्स खूपच मोठी मदत करु शकतात. नैसर्गिक संकटांच्यावेळी त्यांचा होत असलेला वापर आणि इतरवेळी आम्ही त्यांचा करत असलेला वापर यामध्ये फारसा फरक नसतो, कारण सरकारी अधिकारी आणि सामान्य नागरीकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मदत करण्यासाठीच हा वापर केला जातो.”

शब्दशः इतरवेळा जेथे प्रवेश करणे अगदी अशक्य असते, अशा ठिकाणचे चित्र स्पष्ट करण्याच्या कामीही युएव्हीज आणि त्यांनी जमविलेल्या माहितीची खूप मोठी मदत होऊ शकते. आयडीयाफोर्ज (ideaForge) चे सहसंस्थापक अंकीत मेहता सांगतात, “ २०१३मध्ये उत्तराखंडमध्ये आलेल्या पुराच्यावेळी आम्ही युएव्हीज उडविणाऱ्या दोन टीम्स पाठवल्या होत्या, कारण राज्य संस्थांकडे मर्यादीत साधने होती आणि त्यांचे ध्यान वेधतील अशाच परिस्थितींकडेच लक्ष केंद्रीत करण्याकडे त्यांचा कल होता. आम्ही मात्र संपूर्ण परिसराचे पहाणी करु शकतो, ज्यामध्ये राड्यारोड्याच्या दुसऱ्या बाजूचाही समावेश असतो.” उत्तराखंडमधील पुराच्या थैमानादरम्यान आयडीयाफोर्जने नॅशनल डीजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) ला बचावकार्यामध्ये मदत केली होती.

यापूर्वी आयडीयाफोर्जबरोबर असलेल्या (आता नेक्सगिअरचे (NexGear) सहसंस्थापक) अमरदीप सिंह यांच्या मते असे तंत्रज्ञान वेळ आणि मनुष्यबळ या दोन्हीची बचत करण्यात सहाय्यकारी असते. “ स्थानिक प्रशासन हे वेगवेगळ्या संस्थांबरोबर काम करत होते पण त्यांच्यात अधिक समन्वयाची गरज होती. अशा प्रदेशांत आमची युएव्हीज वाचलेल्यांचा शोध घेऊ शकत होती आणि एकदा युएव्हीने त्यांना शोधले की मग तुम्ही तुमची हेलिकॉप्टर्स शक्य तेवढ्या जवळ पाठवू शकता आणि बचाव कार्य सुरु करु शकता,” ते सांगतात.

२०१४ पर्यंत एनडीआरएफने त्यांचे उत्पादन विकत घेतले आणि पुण्याजवळच्या माळीण गावात दरड कोसळून त्यामध्ये २०० जण अडकले होते, तेंव्हा आयडीयाफोर्ज पुन्हा एकदा बचावकार्यात सहभागी झाली. “ ड्रोनमधून उड्डाण केल्याने, तुम्हाला कोणत्या बाजूने जवळ जाता येईल, ते दिसण्यास मदत होते,” अमरदीप सांगतात.

ड्रोना एव्हिएशनचे (Drona Aviation) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपूर्व गोडबोलेही याच्याशी सहमत आहेत. जरी ते आजपर्यंत बचाव कार्यात सहभागी झाले नसले, तरी ते नेहमीच मुंबई अग्निशमन दलाबरोबर काम करत असतात. त्याचबरोबर बचाव कार्यात ते कशी मदत करु शकतात, हे पहाण्यासाठी ते सरकारी विभागांशी चर्चाही करतात. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी अधिक ऍप्सची गरज असल्याचे अपूर्व यांचे मत आहे. ड्रोना एव्हिएशनने युएव्हीज चालविण्यासाठी काही अग्निशमन अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. “ युएव्ही वापराबाबतचे कायदे स्पष्ट होईपर्यंत आम्ही सरकारी संस्थांबरोबर काम करत आहोत,” अपूर्व सांगतात. ड्रोना एव्हिएशन सध्या माहिती मिळविण्याच्या दृष्टीने सर्व्हेलन्स स्पेसिफीक ड्रोन्सवर काम करत आहे.

उत्तराखंड पूराच्या दरम्यान एअरपिक्सने आपली ड्रोन्स डेटा संकलनाच्या कामासाठी दिली होती. “ काही काळानंतर याकडील माध्यमांचे लक्ष कमी झाले आणि त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांना मदत कार्यासाठी पुरेसा निधी मिळत नव्हता. आम्ही त्यांना डेटा उपलब्ध करुन दिला, खास करुन ज्याठिकाणी सहज प्रवेश शक्य नाही, अशा प्रदेशांसाठी,” शिनील सांगतात.

मात्र, जेंव्हा पाऊस पडत असतो, तेंव्हा युएव्हीज वापरण्याने कदाचित मदत होऊ शकत नाही, कारण व्हिजिबिलीटी अर्थात दृष्यमानता कमी असते. “ पाऊस गेल्यानंतर प्रतिमा मिळविणे आणि पूराचा परिणाम झालेल्या भागाची तपशीलवार माहिती मिळविणे शक्य असते. आम्ही त्या क्षेत्राची थ्रीडी मध्ये पुनर्रचना करु शकतो आणि पाण्याचा निचरा करण्याची योजना आखण्यासाठी संकलित केलेल्या डेटाचा वापर करु शकतो,” शिनील सांगतात.

सध्या तंत्रज्ञानाने खूपच प्रगती केली असली, तरीही सध्याची चैनईमधील परिस्थिती ही स्टार्टअप्सच्या क्षमतेच्याही बाहेरची होती. त्यामुळेच या तंत्रज्ञानात आणखी सुधारणा करण्याचे काम बरेच जण करत आहेत. उदाहरणार्थ एअरपिक्स हे कस्टमाईस्ड सोल्युशन्स अर्थात सानुकूल उपायांवर काम करत आहे तर आयडीयाफोर्ज त्यांचे प्रमुख उत्पादन नेत्रा (NETRA) ची क्षमता वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, जेणेकरुन अधिक क्षेत्राचा अंतर्भाव करता येईल.

आयडीयाफोर्जचे अंकीत मेहता सांगतात, “सध्या आमचे युएव्हीज जास्तीत जास्त पाच किलोमीटरपर्यंत उडू शकतात आणि वर पन्नास मिनिटांपर्यंत घिरट्या घालू शकतात. आता आम्ही पोलीस दलासाठी इमेज-बेस्ड सर्व्हेलन्ससाठी तंत्रज्ञान तयार करत आहोत.” पण तरीही त्यांच्या मते, अधिक स्टॅंडर्ड आॅपरेटींग प्रोसिजर्स (एसओपीज) तयार करणे हे शेवटी महत्वाचे आहे. चैनईसारख्या परिस्थितीत सर्वात मोठी समस्या होती ती म्हणजे एसओपी नसणे हीच.. अंकीत यांच्या मते आणीबाणीच्या परिस्थितीत एसओपी जाग्यावर नसताना, नेमके काय करावे हे कळणे खूपच कठीण असते.

याशिवाय आपत्तीच्या काळात कनेक्टीव्हीटीचा अभाव असल्यामुळे दळणवळण परिणामकारकपणे होत नाही आणि त्यामुळे सुरक्षा दलांचे आणि बचाव पथकांचे काम अधिक कठीण होते. “ टेलिकॉम कंपन्या मोबाईल टॉवर आणि सिग्नल उभारण्यास मदत करु शकतात, जेणेकरुन संवाद केंद्रं तातडीने उभारता येऊ शकतील,” अमरदीप सुचवितात.

सोशलकॉप्स (SocialCops) या डेटा ऍग्रिगेटरच्या सहसंस्थापक असलेल्या प्रुकल्पा संकरदेखील हे मान्य करतात, “ या समस्येमुळेच आम्ही ‘कलेक्ट’ (Collect) हे ऍप विकसित केले आहे, जे इंटरनेट कनेक्टीव्हीटीशिवायही काम करु शकते. त्यासाठी फार मेमरीची आवश्यकता नसते आणि स्वस्त फोनमध्येही दुर्गम भागातून येणारा डेटा गोळा करता येऊ शकतो,” त्या सांगतात.

बचाव साहित्याची वाहतूक, या आणखी एका महत्वाच्या मुद्द्याकडे प्रुकल्पा लक्ष वेधतात. “ देशातील ईकॉमर्स लॉजिस्टीक्स चेन्सचा आम्ही अधिकाधिक वापर करतो. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्राच्या अगदी आतील भागांपर्यंतही ऍमेझॉनची पोच आहे. सप्लाय चेन संघटीत करताना अशा धोरणांचा पुरेपूर वापर करता येऊ शकतो,” त्या सांगतात. सोशलकॉप्स १२० संस्थांबरोबर काम करत असून त्यामध्ये सरकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि कॉर्पोरेटस् चा समावेश आहे, जे दुर्गम भागांतही प्रभावी सप्लाय चेन पुरवू शकतात. “ उच्च गुणवत्ता, जास्तीत जास्त वापर करता येईल आणि शोध घेता येईल असा अद्ययावत डेटा, या माध्यमातून आम्ही अधिक चांगले निर्णय घेऊ शकतो. आमच्याकडे अगदी दुर्गम भागांतही डेटा संकलनासाठी कर्मचारी आहेत,” त्या सांगतात.

खरं तर, सोशलकॉप्सने त्यांचा डेटा प्लॅटफॉर्म हा चैनईतील पुराच्या वेळी तैनात केला होता, जेणे करुन सर्वाधिक नुकसान कोठे झाले आहे, ते स्वयंसेवकांना समजू शकेल. भूमी या स्वयंसेवी संस्थेबरोबर भागीदारी करत, ते नुकसान सुधारण्यासाठी अधिक चांगला डेटा पुरवत आहेत. “ समस्या, नुकसान आणि त्यामध्ये मध्यस्थी करु शकतील असे भूमीचे स्वयंसेवक यांच्याबाबतचा  डेटा चैनईच्या नकाशावर थेटपणे प्रदर्षित करता येईल ,” प्रुकल्पा सांगतात.

युवर स्टोरीचे मत

चैनई पुराने एक गोष्ट पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे, ती म्हणजे, आपत्ती आल्यानंतर उपायांचा शोध घेणे, हे काही त्यावरील योग्य उत्तर नव्हे. अमरदीप एक महत्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित करतात, त्यांच्या मते, नवीन आपत्ती व्यवस्थापन धोरणांचा – ज्यामध्ये उपलब्ध अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असतो – अवलंब स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात होण्याची गरज आहे, ना की केवळ एनडीआरएफच्या मुख्यालयांमध्ये...

पुणे स्थित आपत्ती व्यवस्थापन आणि उपकरणे सल्लागार असलेले राजेंद्र लडकत सांगतात की, संकटकाळात वापरता येईल अशी सुरक्षा उपकरणे तर लहान मुलेही तयार करु शकतात. त्यासाठी गरज आहे ती माहिती आणि जागरुकतेची. “ दरड कोसळणे किंवा भूकंप यांसारख्या प्रसंगी काय केले पाहिजे, याबाबत शाळा आणि ऑफीसेसमध्ये जागरुकता कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे. चैनईमध्ये जर हे यापूर्वीच झाले असते, तर लोकांवर एवढा प्रचंड वाईट परिणाम झाला नसता किंवा कमीत कमी त्यांच्याकडे घरी आवश्यक ती उपकरणे तरी उपलब्ध असती,” ते सांगतात. राजेंद्र यांच्या ‘संजीवनी’ या संचाचा वापर नॅशनल डिझास्टर रिस्पाॅन्स सेलने नाशिकच्या कुंभमेळ्याच्या वेळी, उत्तराखंड पूराच्या वेळी आणि नेपाळ भूकंपाच्या वेळी केला होता. या संचामध्ये सक्रीय कार्बन मास्क, मानेचा पट्टा, सक्शन ऍपरॅटस संच, इत्यादीचा समावेश असून स्वयंसेवक याचा वापर करतात. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे फ्लोटींग स्ट्रेचर्स आहेत, ज्याद्वारे बंद स्वरुपात मृत शरीरे वाहून नेता येतात, जेणे करुन दुर्गंध येत नाही. अशा उपायांचे मोठ्या प्रमाणात वितरण आणि अवलंब होणे गरजेचे आहे आणि हे करणे केवळ सरकारी संस्थांनाच शक्य आहे कारण त्यासाठीचा आवश्यक अधिकार आणि पोहच फक्त त्यांच्याकडेच आहे. स्टार्टअप्सनी मदत करण्याची इच्छा व्यक्त करत पहिले पाऊल तर टाकले आहे – सरकारचे याकडे लक्ष आहे का?

लेखक – अथिरा ए नायर

अनुवाद – सुप्रिया पटवर्धन