ऑगस्टा वेस्टलँन्डच्या निमित्ताने देशात भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्थेसाठी सक्षम लोकपालाच्या व्यवस्था असण्यावर शिक्कामोर्तब!

0

हे वेळोवळी आणि पुन्हा पुन्हा सांगण्यात आले आहे की भ्रष्टाचार हा देशाला झालेल्या कर्करोगासारखा आहे, पण हा रोग जाता जात नाही. आता पुन्हा एकदा ऑगस्टा हेलीकॉप्टर घोटाळा. हे काही नवीन नाही. २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी देखील युपीएच्या काळातही त्याने लक्ष वेधले होते. पण आता अवचितपणाने पुन्हा लक्ष वेधले आहे, त्यासाठी मिलान येथील न्यायालयाच्या निर्णयाचे आभारच मानायला हवे. त्यामुळेच मागील आठवडाभर देशात याचीच चर्चा सुरू आहे. सत्ताधारी पक्ष भाजपा कॉंग्रेसला दुषणे देत आहे आणि कॉंग्रेसही भाजपावर प्रतिहल्ला करत आहे आणि आश्चर्य म्हणजे मागच्या सारखेच यावेळीही त्यातून काही मार्ग निघेल असे दिसत नाही. आमच्या व्यवस्थेत कोणते दोष आहेत ते दाखवण्यासाठी हे योग्य प्रकरण आहे. आमच्या राजकीय व्यवस्थेला नेमके कोणते दोष चिकटले आहेत ते यातून दिसेल. ऑगस्टा वेस्टलँन्ड प्रकरणाची सुरुवात होते ती वाजपेयी सरकारच्या कालखंडापासून आणि अती महत्वाच्या व्यक्तींना वापरायच्या या हेलीकॉप्टरच्या मागणीत बदल करण्याचे कामही २००३ मध्ये एनडीए सरकारच्या काळात झाले. असे म्हटले जाते की हे बदल ऑगस्टा वेस्टलँन्ड कंपनीला फायदा व्हावा म्हणून करण्यात आले आणि त्यावेळी तसेच नंतरही लाखो युरोची देवाण घेवाण त्यासाठी करण्यात आली. २००४ मध्ये वाजपेयी सरकारने बहुमत गमावले आणि मनमोहन सिंग यांचे सरकार आले. याच दरम्यान हा सौदा पक्का करण्यात आला आणि घोटाळा म्हणून ते २०१४च्या लोकसभा निवडणूकीत लोकांसमोर आले. मिलान येथील न्यायालयातील निवाड्यामुळे भाजपाला तोंडसुख घेण्याची संधी मिळाली. पाच राज्यात निवडणुका होत असताना कॉंग्रेसला आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्यात आले. न्यायालयाच्या निर्णयात सोनिया गांधी आणि अहमद पटेल यांचा उल्लेख येतो, पण त्यातील नेमकेपणा याबाबत या दोघांची आणि इतरही राजकीय व्यक्तींची चौकशी झाल्याखेरीज सत्य पुढे येणार नाही.

भाजपा अर्थातच कॉंग्रेसला यासाठी दोषी ठरवून चव्हाट्यावर आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण काही प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. पहिला प्रश्न- ऑगस्टा वेस्टलँन्ड प्रकरण आल्या पासून इटली सरकारने वेगवान हालाचाली केल्या, या प्रकाराची चौकशी केली, अहवाल दिला गेला, त्यांच्या कनिष्ठ न्यायालयात निवाडा देण्यात आला आणि अपिलेट न्यायालयानेही निर्णय दिला. त्यानंतर कंपनीचे अगदी कनिष्ठ दर्जाचे दोन अधिकारी जे लाच देताना दोषी सापडले आहेत त्यांना मिलान येथील न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे आणि दोघेही तुरुंगात गेले आहेत. यातील दुर्दैवी प्रकार जो भारतात झाला तो असा की, याबाबत योग्य ती चौकशी देखील अद्याप सुरू करण्यात आली नाही, मग दोषींना शिक्षा देण्याची तर गोष्टच सोडा.

मनमोहनसिंग यांच्या काळातील या प्रकरणातील हलगर्जीपणा मी समजू शकतो, त्यामुळेच ते संशयाच्या धुक्यात आहेत. पण मोदी सरकारने काहीच हालचाल का केली नाही? मागील दोन वर्षात त्यांनी यामध्ये चौकशी व्हावी यासाठी काहीच पावले का उचलली नाहीत? सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालय यांनी या प्रकरणाची उकल का केली नाही. त्यांना कोणी मनाई केली होती आणि कशासाठी? मोदी म्हणतात की ते भ्रष्टाचार सहन करणार नाहीत, आणि ते त्यात स्वत: कधी सहभागी होणार नाहीत आणि इतरांनाही होऊ देणार नाहीत. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या शब्दाला जागायला हवे होते, देशाच्या जनतेला हे समजायला हवे की यातील खरे दोषी कोण आहेत? त्यामुळे त्यांनी देशाला जाब द्यायला हवा.

दुसरे असे की, भाजपाचेच नेते मोठ्या तार स्वरात सोनिया गांधी यांनीच या प्रकरणात मोठी लाच घेतल्याचा आरोप करत आहेत मग अद्याप चौकशी का केली जात नाही? अगदी पंतप्रधान मोदी यांनीही तामिळनाडू येथील निवडणुक प्रचार सभेत हे सांगितले मग हालचाल का होत नाही? अगदी साधी नोटीसही त्यांना बजावली जात नाही की या प्रश्नांची उत्तरे दया! तपास आणि अटक तर दूरच राहिली. गमतीदार तर ते आहे की भाजपाचे अध्यक्ष अमीत शहा यांनी सोनिया गांधी यांनाच त्यांनी भ्रष्टाचा-यांची नावे सांगावी असे आवाहन कले आहे. हे चोरालाच संसदेला नावे सांगा असे विनवण्यासारखे आहे. अर्थातच कॉंग्रेसनेही मोदी सरकारला आव्हान दिले आहे की संपूर्ण चौकशी दोन महिन्यात पूर्ण करा आणि त्यांच्या नेत्यांना वेठीस धरण्याचे बंद करा. पण त्यालाही काही प्रतिसाद मिळत नाही.

यातूनच हा घोटाळा आमच्या व्यवस्थेबाबत फारच गहन प्रश्न निर्माण करतो आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाईला आव्हान देतो.

१. सध्याच्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांना खरच भ्रष्टाचाराशी दोन हात करायचे आहेत का? उत्तर आहे अर्थातच मुळीच नाही. हे केवळ प्रतिस्पर्ध्यांवर राजकीय टीका करण्याचे हत्यार आहे. निवडणुकी दरम्यान ऑगस्टा वेस्टलँन्डचा वापर भाजपाने केला त्यातून कॉंग्रेसला त्यावेळी आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्यात आले. इटलीत जे झाले तसे सध्या भाजपाच्या नेत्यांना करावेसे वाटते का ? की जे कोणी दोषी असतील त्यांची चौकशी करून त्यांना तुरुंगात पाठवले जाईल.

२. राजकीय पक्षांचा भ्रष्टाचाराला खरच विरोध आहे का? उत्तर पुन्हा एकदा आहे, मुळीच नाही. जर चुकीचे वागल्याने कॉंग्रेस दोषी असेल तर भाजपाही त्यासाठी जबाबदार आहेच कारण त्यांनी मुळच्या सौद्यात असे बदल केले ज्यामुळे ऑगस्टा वेस्टलँन्ड कंपनीचा फायदा झाल्याचे दिसून आले आहे.

३. तपास यंत्रणांनी चौकशी केली नाही म्हणून त्यांना दोष देता येईल का? उत्तर पुन्हा एकदा मुळीच नाही असेच आहे. ऑगस्टा वेस्टलँन्डने सूचीत केले आहे की येथे अश्या प्रकारच्या तपास करणा-या संस्थागत व्यवस्थाच नाहीत ज्या दोषीना शोधून काढतील. तपास यंत्रणा सत्ताधारी पक्षांच्या इशा-यावर काम करतात आणि त्या सरकारच्या मिंध्या असतात. म्हणूनच सीबीआय आणि ईडी यांना चौकशीत हलगर्जी केल्याचा दोष देण्याचे काहीच कारण नाही. दोष जातो तो सत्तेत असलेल्यांना जे खरे भ्रष्टाचाराचे दोषी आहेत ज्यांना लाच मिळाली आहे.

४. यावर उपाय काय? भ्रष्टाचाराशी कसे लढावे लागेल? उत्तर अगदीच सोपे आहे. चौकशीसाठी पध्दतशीरपणे तपास यंत्रणाना सत्ताधारी राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेपापासून दूर करायला हवे. त्यांना तपास करता यायला हवा जो स्वतंत्रपणे आणि निश्चित कालमर्यादेत असेल.

५. हे कधीच होणार नाही का? उत्तर प्रतिध्वनीत होते, नाही. का? मला त्याचे उत्तर देऊ द्या. अण्णांच्या आंदोलनात, त्यावेळी मागणी होती की, एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त लोकपाल असावा जो अश्या भ्रष्टाचाराला स्वत: लक्ष देऊन प्रतिबंध करू शकेल. प्रचंड दबाव टकल्यानंतर ,एक लेचापेचा लोकपाल संसदेच्या विधेयकाच्या माध्यमातून आणण्यात आला मात्र त्याची नेमणूक सुध्दा अद्याप करण्यात आली नाही. ती जागा अद्याप रिक्त आहे. जर मोदी यांना भ्रष्टाचाराचा खरेच तिटकारा असेल, आणि त्याविरूध्द लढा द्यायचा असेल तर त्यांनी आता लोकपाल नियुक्त करून दाखवावा.पण दुर्दैव !

मला ही भिती वाटते की, ऑगस्टा वेस्टलँन्डची चर्चा देखील बोफोर्सच्या मार्गानेच जाईल आणि त्यातून काहीच हाती लागणार नाही. दोषी जे असतील त उजळ माथ्याने फिरतील आणि लोकांच्या पैश्याची अशीच लूट सुरू राहिल. यासाठी आमच्या राज्यघटनेतून नव्या लोकक्रांतीची गरज आहे. ज्यातून समतोल साधला जाईल. हे घडेल का? हा मोठा यक्ष प्रश्न आहे. कारण कर्करोगाला तात्पुरता नाही तर कायमस्वरुपी उपाय करण्याची गरज असते.

लेखक: आशूतोष 
अनुवाद : किशोर आपटे

(आशुतोष, हे  ज्येष्ठ पत्रकार आणि आम आदमी पक्षाचे नेते आहेत त्यांच्या या लेखातील विचारांशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही.)