पाच आदर्श अर्थसंकल्प ज्यांनी बदलले भारताचे अर्थकारण!
२०१७ च्या अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकतेच संसदेत केले, येथे काही मागील काळातील ऐतिहासिक आदर्शअर्थसंकल्पाची माहिती जाणून घेवूया ज्यांनी भारताच्या अर्थकारणाची दिशा बदलली!
१९५१
Source: Livemint
१९५१मध्ये अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारी १९५०रोजी जॉन मथाई यांनी सादर केला जे भारताचे त्यावेळी वित्तमंत्री होते. या अर्थसंकल्पात भारताच्या आर्थिक नियोजनासाठी नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. मंत्री जॉन यांचा आग्रह होता की, उपलब्ध साधने आणि कोणत्या क्षेत्रांना प्राधान्य द्यावे यावर लक्ष देण्यात यावे. या अर्थसंकल्पात उत्पन्नाचा वृध्दी दर कमी करून ३० टक्क्यांवरून २ टक्के करण्यात आला. असे असले तरी व्यक्तिगत करपात्रतेचा दर ७८टक्के होता. या अर्थसंकल्पाला स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच वळण दिल्या कारणाने मोठ्या प्रमाणात झालेली चलनवाढ, .भांडवली मुल्यात झालेली वाढ, घटलेली बचत, आणि गुंतवणूक ही होती.
१९६८
Source: Livemint
हा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी २९, १९६८ रोजी मोरारजी देसाई यांनी सादर केला, गंमत म्हणजे त्यांच्या जन्मदिनी त्यांना दोनदा अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली, १९६४ आणि १९६८ असे करणारे ते एकमेव अर्थमंत्री आहेत. मोरारजी देसाई यांनी दहा अर्थसंकल्प मांडले, जे आतापर्यंतचे एकाच अर्थमंत्र्याचे सर्वाधिक अर्थसंकल्प आहेत. यावेळी सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा मोठ्या प्रमाणात जनभावनांना हात घालणारा अर्थसंकल्प होता. त्यात सरकारी कर्मचारी-अधिका-यांना वैवाहिक जोडिदाराला देण्यात येणा-या भत्त्यात कपात सूचविण्यात आली होती. अर्थसंकल्पाच्या भाषणात ते म्हणाले की, “ हे कुणासाठीही ठरविणे अडचणीचे ठरणारे आहे की, कोण कुणावर अवलंबून आहे.... विवाहाच्या नात्यावरील हा अनावश्यक भार कमी करण्यासाठीच.” या अर्थसंकल्पात खूप मोठ्या प्रमाणात आस्थापना खर्चात कपात करण्यात आली.ज्यात मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र अधिका-यांचे अधिकार घटले.
१९८६
Source: Hindustan Times
खूप प्रसिध्द झालेला किंवा गाजलेला ‘गाजर आणि काठी’ अश्या प्रकारचा अर्थसंकल्प १९८६मध्ये २९फेब्रुवारीला व्हि.पी सिंग यांनी सादर केला, या अर्थसंकल्पात महत्वाच्या करसुधारणा करण्यात आल्या ज्यातून अप्रत्यक्ष करांच्या अमंलबजावणीचा काळ सुरु झाला ज्यातून वस्तू आणि सेवा करासारख्या तरतूदी अस्तित्वात आल्या. या मध्ये लघु-उद्योगांसाठी विकास बँकाची संकल्पना, महापालिकेच्या कर्मचा-यांना आणि रेल्वेच्या खलाश्याना अपघातासाठी विमा योजना, बँकेच्या कर्जात रिक्षावाल्यांना सवलती, करचुकवेगिरी करणा-यांना किंवा ते बुडवून भ्रष्टाचार करणा-यांना सक्तवसुली संचालनालयाच्या कक्षेत आणून वित्त मंत्रालयाकडून दंडित करण्याच्या कामी सिंग यांच्या याच अर्थसंकल्पातून पायंडा घालून देण्यात आला.
१९९१
Source: Indian Express
हे सर्वज्ञात आहे की, माजी पंतप्रधान डॉ मनमोहनसिंग हे वित्त आणि आर्थिक क्षेत्रातील निष्णात आहेत. हा अर्थसंकल्प ज्याला ‘वळण देणारा’ अर्थसंकल्प म्हटले जाते, त्यांनीच २४ जुलै १९९१मध्ये मांडला. या अर्थसंकल्पात तातडीने देशाच्या आयात-निर्यातीचे धोरण ठरविले, याचे कारण या अर्थसंकल्पाच्या प्रास्ताविकातच देय रकमांना वळण देवून समतोल साधण्यात आला होता. हा विशाल स्वरुपाचा बदल होता कारण यापूर्वीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित देयकांमुळे स्थिती डबघाईला आल्यासारखी झाली होती. डॉ मनमोहनसिंग यांनी सेवा कर १९९४मध्ये लागू केला जेणेकरून अर्थव्यवस्थेच्या वेगाने वाढीच्या क्षेत्राला त्याचा फायदा झाला.
१९९७
Source: The Finapolis
याची तुलना स्वप्नवत अर्थसंकल्पाशी करण्यात आली, हा अर्थसंकल्प पलानिअप्पन चिदंबरम यांनी २८ फेब्रुवारी,१९ ९७मध्ये सादर केला. यामध्ये कराच्या आधुनिकीकरणाचा पाया रचण्यात आला, व्यावसायिकांसाठी आणि नागरिकांसाठी देखील. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे देशाच्या करांसाठी योग्य वातावरण निर्मिती करायची होती. त्यावेळी भारताच्या लोकसंख्येच्या केवळ एक टक्के लोक कर देत होते. या आधुनिकीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात करदात्यांचे प्रमाण वाढण्यास हातभार लागला. जे लोक आपले उत्पन्न लपवून ठेवत होते त्यांना कर देण्याची चांगली सवय लागली, १९९७-९८नंतर व्यक्तिगत करदात्याचे प्रमाण वाढून सन २०१०-११ मध्ये १,००,१०० कोटी रुपयांवर पोहोचले त्यापूर्वी ते केवळ १८,७०० कोटी रुपयांवर होते.
