महाराष्ट्राच्या कृषी- सिंचन विकासाची नीति आयोगाकडून प्रशंसा
केंद्राने विदर्भ व मराठवाडयातील अपूर्ण प्रकल्पांसाठी मदत करावी -मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मागणी
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाडयातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाने मदत करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नीति आयोगाच्या कार्यकारी परिषदेच्या तिसऱ्या बैठकीत केली. या बैठकीत महाराष्ट्राने शाश्वत कृषी आणि सिंचन विकासासाठी केलेल्या प्रयत्नांची आयोगाकडून प्रशंसा करण्यात आली.
राष्ट्रपती भवनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीति आयोगाच्या कार्यकारी परिषदेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीस केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रस्ते वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी, रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू, कृषी मंत्री राधामोहन सिंह, मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती ईराणी यांच्यासह विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगारिया आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी देशाच्या विकास आणि प्रगतितील महाराष्ट्राच्या योगदानाबद्दलची भूमिका आणि धोरण स्पष्ट केले. यासोबतच डिजिटल सक्षमीकरणासाठी राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या आपले सरकार, सार्वजनिक वाय-फाय, डिजिटल व्हिलेज अशा विविध उपक्रमांची मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली. कृषी विकास, पणन, पायाभूत सुविधांचा विकास, निर्मिती क्षेत्रांतील सुधारणा आदींबाबत राज्याने राबविलेल्या योजनांचीही माहिती त्यांनी दिली. महाराष्ट्राने शाश्वत कृषी आणि सिंचन विकासासाठी केलेल्या प्रयत्नांची या बैठकीत प्रशंसा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतकऱ्यांना जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून सिंचन सुरक्षितता देण्यासाठी राज्य शासन पुरेपूर प्रयत्न करीत आहे. यासह विविध उपाययोजनांमुळे कृषी क्षेत्रात 12.5 टक्के इतका घसघशीत विकासदर गाठण्यात राज्याला यश आले आहे. नाबार्डकडून राबविण्यात येत असलेल्या दीर्घकालीन ग्रामीण पत निधीच्या (लाँग टर्म रूरल क्रेडिट फंड) धर्तीवर सुक्ष्म सिंचनासाठी केंद्राने निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाडयातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाने मदत करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
डाळींचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सुरक्षित साठा (बफर स्टॉक) निर्माण करण्यासह अतिरिक्त साठा क्षमताही निर्माण करणे आणि त्यासोबतच आयात धोरण निश्चित करणे आदी दीर्घकालिन योजना आखाव्यात, अशी मागणीही फडणवीस यांनी यावेळी केली. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती जोडण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून महानेटच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना केंद्र शासनाने मदत करण्याची मागणीही त्यांनी या बैठकीत केली. (साभार - महान्यूज)
