अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात कर्नाटकाचा इतर राज्यांना पायंडा
तुम्हाला माहीत आहे का? आशियातलं महत्त्वाचं मानलं जाणार आणि पहिलं ‘जल ऊर्जा निर्मिती केंद्र’ (हायड्रो इलेक्ट्रीक पॉवर स्टेशन) कर्नाटकात आहे. १९०२ मध्ये मंड्या जिल्ह्यातल्या शिवानासमुद्रा इथं कावेरी नदीवर या केंद्राची सुरूवात झाली. सध्या जगातलं सर्वात मोठं सौरऊर्जा केंद्र (सोलार पार्क) इथं बनवण्याच्या योजनेवर काम सुरू आहे. कर्नाटक राज्य कचऱ्यातून ऊर्जानिर्मिती करण्याच्या ठोस उपाययोजना आहेत. जे कारखाने सांडपाण्यावर पुर्नप्रक्रिया केललं पाणी वापरतात, त्यांना सरकारकडून काही सवलती देण्यात येतात. कर्नाटक राज्यात नेहमीच अनेक चांगल्या योजनांची मुहूर्तमेढ रोवली जाते. सरकारी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विशेषज्ञांचा समावेश असलेल्या दोन समित्यांनी देशात अक्षय ऊर्जा(renewable energy) धोरणाच्या बाबतीत कर्नाटकला प्रथम क्रमांक दिलाय. यामुळे गुंतवणुकदार चांगलेच आकर्षित होत आहेत. विशेषतः प्रकाशव्होल्टीय घट निर्मितीवर व्हॅट कमी आकारणे. (प्रकाशव्होल्टीय घट - Photo-voltaic cells, दृष्य प्रकाशाला ऊर्जेत परिवर्तित करण्याच साधन. काही पीव्ही सेलव्दारे इन्फ्रारेड किंवा अल्ट्राव्हॉयलेट किरणांनाही ऊर्जेत/Direct current परावर्तित करता येत. सौरऊर्जानिर्मिती उपकरणांमध्ये हा अतिशय महत्त्वाचा भाग असतो).
‘इन्व्हेस्ट कर्नाटका 2016’ मध्ये ‘ऊर्जा’ परिसंवादाच्या सुरूवातीला कर्नाटक सरकारच्या ऊर्जा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव पी रवी कुमार यांनी 2020 पर्यंत राज्यातल्या प्रत्येक घरामध्ये वीज पोहचली असेल असं वचन दिलं.
तंत्रज्ञानाचा कल
तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे ऊर्जेच्या साठवणूकीतून वाचलेली रक्कम अक्षय ऊर्जेकरता वापरता येऊ शकते, असं एमएनआरइ चे सहसचिव तरूण कपूर यांनी म्हटलं. नविन तंत्रज्ञानामुळे पॅनेलची कार्यक्षमता पाच टक्क्यांनी वाढल्याचही त्यांनी सांगितलं.
तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरानं सौर ऊर्जा व्यवस्थापन अधिक सोयीच होऊन त्याचा दर्जाही सुधारेल, असं टाटा सोलरचे सीटीओ आणि इव्हीपी अरूल षण्मुगासुंदरम यांनी म्हटलं.
माहिती उत्सर्जनामध्ये आयओटी (IoT) ही महत्त्वाची कामगिरी बजावत असल्याचं जीई पॉवरच्या इंडीया इंजिनिअर सेंटरचे हेड मारियासुंदरम अँटोनी यांनी सांगितलं. विश्लेषणामुळे पॉवर ग्रीडचा अधिक चांगला वापर आपल्या कळेल. वाऱ्यासंबंधीच्या माहितीमुळे आपल्याला किती प्रमाणात ऊर्जा निर्मिती होऊ शकते याचा अंदाज बांधता येतो. जीईचे बेंगळूरुमधील इंजिनिअर्स सध्या वाऱ्याचा वेग कमी असताना विंड टर्बाईनचं कार्य यावर काम करत आहेत.
ऊर्जेसाठी योजना
राज्याकडे संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्राकरता खूप काही योजना आहेत. उदाहरणार्थ, आयात करण्यात येणाऱ्या कोळशावर आधारित ऊर्जा निर्मिती केंद्र सुरू करणाऱ्यांकरता सागरीकिनारा हा एक चांगला पर्याय असल्याचं, कर्नाटका वीज नियमन आयोगाचे अध्यक्ष शंकरालिंगे गौडा यांनी सांगितलं. एकाच पट्ट्यात सौर आणि पवन ऊर्जा यांचं संग्रहण करून ऊर्जेचा वापर करणे शक्य आहे.
नवी दिल्लीच्या केएफडब्ल्यूच्या ऊर्जा विभागाचे प्रमुख स्टीफन हेडीगर यांनी सांगितलं की, भारतात गच्चीवर सौर ऊर्जानिर्मिती करणं सहज सोप आहे. सध्या लोकांमध्ये हे चांगलच लोकप्रियही होत आहे. अधिकाधिक लोकांना याकरता उद्युक्त केल्यास त्याचा भविष्यात चांगलाच फायदा होईल.
ऊर्जानिर्मिती आणि वितरणाकरता स्वतंत्र विभाग स्थापन करणार कर्नाटक हे पहिलं राज्य आहे. 1970 मध्ये वीज वितरण कंपनीची (ESCOM) स्थापना करण्यात आली. त्याअंतर्गत BESCOM, MESCOM, HESCOM, GESCOM या कंपन्या ESCOM कडून वीज घेऊन उपभोक्त्यांपर्यंत पोहचवतात. बेंगळुरूमध्ये एनर्जी सेंटर फॉर एक्सलन्स आणि इनक्युबेशन सेंटर तसंच बेसकॉममध्ये संशोधन केंद्र अशा अनेक ऊर्जेशी संबंधित योजना इथे कार्यान्वित आहेत.
कर्नाटका सरकार शेतकऱ्यांकडून त्यांची जमीन लीझवर घेऊन त्यावर सौर ऊर्जा आणि पवनऊर्जेचे प्रकल्प सुरू करण्याबाबत प्रयत्न करत आहे. या प्रकल्पातून मिळणारी वीज या शेतकऱ्यांनाही वापरता येणार असल्याचं कर्नाटकाचे ऊर्जामंत्री डी. के. शिवाकुमार यांनी म्हटलं. राज्यातल्या शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी स्वेच्छेने 12 हजार एकरापेक्षा अधिक जमीन दिलीय.
कर्नाटका अक्षय ऊर्जा विकास मर्यादीतचे कार्यकारी संचालक जी व्ही बलराम यांच्या मते, भूमी सुधारणा कायद्यातल्या तरतुदींचा परिणाम अक्षय ऊर्जेच्या प्रकल्पावरही होईल. अक्षय ऊर्जेबाबतच्या नवीन योजना, टेंडर आणि प्रकल्प याबाबत अधिक माहितीकरता KREDL च्या वेबसाईटला भेट देण्याचं आवाहन त्यांनी गुंतवणुकदारांना केलं.
आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकदार
जर्मनीचे कॉन्सुल जनरल जॉन ऱ्होडे यांच्या मते भारतातल्या इतर राज्यांच्या तुलनेत कर्नाटकाची प्रगती तीन टक्के अधिक वेगाने होत आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या ऊर्जेचा योग्य प्रकारे संपूर्ण वापर करून अक्षय ऊर्जा संवर्धनासाठीही प्रयत्न व्हायला हवेत.
ऊर्जेच्या बाबतीत जर्मनी एका नवीन पर्वातून जात आहे. त्यांच्याकडे अक्षय ऊर्जेचही विकेंद्रीकरण करत आहेत. पवनऊर्जा आणि जैवइंधनाचा वापर वाढवून अणुऊर्जेचा वापर कमी करत आहेत. 1990 पासून कार्बनच्या उत्सर्जनाचं प्रमाण 30 टक्क्यांनी कमी झाल्याचा त्यांना फायदा होत आहे. भारतानेही या गोष्टीकडे लक्ष दिल्यास फायद्याचं ठरेल असं मत ऱ्होडे यांनी व्यक्त केलं.
जर्मनीत गेल्या वर्षी केवळ 15 मिनिटे पॉवर ग्रिड मध्ये विलंब होता. विकसिनशील अर्थव्यवस्थेंकरता ही खूप महत्त्वाची बाब असते. कोची विमानतळ संपूर्णपणे सौरऊर्जेवर चालतं. या उपक्रमाची जर्मन तंत्रज्ञानालासुद्धा भुरळ पडली. जर्मनीतील अक्षय ऊर्जा क्षेत्रामध्ये सध्या पाच लाख लोक काम करत आहेत.
स्पेनही इतर राज्यांऐवजी कर्नाटकाकडे आकर्षित झाल्याचं एकिओना एनर्जीचे कार्यकारी संचालक ग्लेन रेक्कनी यांनी सांगितलं. बिजापूरमध्ये 15 कोटींचे टर्बाईन टॉवर बनवण्याचं काम सध्या या कंपनाने हाती घेतलयं. अक्षय ऊर्जा आणि सवलती योजना आणि नियमांमध्ये अधिक सुसूत्रता असावी यावर त्यांनी भर दिलाय. तसंच हे नियम 15-20 वर्ष स्थिर राहिल्यास गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना जास्त काळाकरता गुंतवणूक करता येईल.
अखेरीस, सतत चांगल्या योजना आणि उपक्रम यांच्या जोरावर कर्नाटका अक्षय ऊर्जेच्या संवर्धन आणि गुणवत्तेच्या बाबतीत इतर राज्यांना आदर्श घालून देत असल्याचं भोरूका पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक एस. चंद्रशेखर यांनी सांगितलं.
लेखक – मदमोहन राव
अनुवाद – साधना तिप्पनाकजे
