उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्नाटक राज्याची महत्वाकांक्षी 'स्टार्टअप पॉलिसी २०१६'

Wednesday February 03, 2016,

5 min Read

कर्नाटक राज्याने नुकतेच स्टार्टअपबाबतचे धोरण (स्टार्टअप पॉलिसी २०१६) प्रकाशित केले असून, आजपासून 'इन्व्हेस्ट कर्नाटक' या कार्यक्रमाला सुरवात होत आहे. या ठिकाणी आम्ही या धोरणांमधील काही ठळक मुद्दे प्रकाशित करत आहोत. सरकारशी संलग्न असणाऱ्या स्टार्टअप्सना या धोरणांचा फायदा मिळणार आहे.

स्टार्टअप धोरण २०१६करिता राज्य सरकारची तयारी कशाप्रकारची असेल?

• द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रॅंकिंग २०१५च्या अहवालानुसार ३,१०० ते ४,९०० टेक स्टार्टअपचे मूळ बंगळूरू हे आहे.

• एक्झिट वॉल्युमकरिता दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वाधिक सरासरी वाढीचे ते साक्षीदार आहेत. तसेच अव्वल २० इकोसिस्टममधील एक वीसी इन्व्हेस्टमेंट आहे.

• २०१२ मधील क्रमांकाची तुलना केली असता, सध्या त्यांना चार स्थानांचा फायदा झाला असून, ते १५व्या स्थानावर विराजमान आहेत.

• ग्लोबल इकोसिस्टममध्ये बंगळूरू हे एकमेव शहर आहे.

• आय-४ (आयटी, आयटीइएस, इनोव्हेशन आणि इन्सेंटिव्ह पॉलिसी २०१४-२०१९) धोरणांतर्गत संशोधनाला प्रेरणा देण्याकरिता सरकार इनक्युबेशन स्पेसची निर्मिती करणार आहे.

• रोजगार, आरोग्यसंबंधी आणि पर्य़ावरण स्नेही तंत्रज्ञान.

या धोरणांतर्गत स्टार्टअपची व्याख्या :

• स्टार्टअप चार वर्षांपेक्षा अधिक जुना नको.

• स्टार्टअपची नोंदणी कर्नाटक राज्यातच झालेली हवी.

• स्टार्टअपमधील ५० टक्के कर्मचारी हे कर्नाटकमध्येच नोकरी करणारे हवेत.

• कंपनीचा महसूल ५० कोटींवर पोहोचल्यानंतर कंपनीला देण्यात येणाऱ्या सर्व सुविधा समाप्त करण्यात येतील.

धोरणांची लक्ष्ये किंवा महत्वाचे मुद्दे :

१. जगातील सर्वोत्तम स्टार्टअप केंद्र उभारणे

• २० हजार टेक्नॉलॉजी स्टार्टअपची वाढ प्रेरीत करणे.

• एकट्या कर्नाटक राज्यात सहा हजार उत्पादने स्टार्टअप्सद्वारे तयार होतात.

• दोन हजार कोटींच्या निधीचा पुनर्वापर करणे.

• २५ अभिनव तंत्रज्ञानाद्वारे सामाजिक प्रभाव पाडताना पिढ्यानपिढ्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे.

२. एज इनक्युबेशन नेटवर्क

• विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देणाऱ्या प्रकल्पांतर्गत ५० अकादमी संस्था सहभागी करुन घेण्यात आल्या असून, त्याद्वारे प्रत्येक प्रकल्पाकरिता तीन लाख रुपयांचे सहाय्य आणि मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

• या विद्यार्थ्यांची आंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप स्थानांकरिता निवड करण्यात येणार आहे.

• या संस्था प्रत्येक जिल्ह्यात उद्योजकतेला प्राधान्य देणारी केंद्र बनणार आहेत.

३. संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देणे

• उच्च शिक्षणाच्या संस्थांमध्ये तीन वर्षांच्या प्रशिक्षण कालावधीकरिता राज्य सरकार टेक्नॉलॉजी बिझनेस इनक्युबेटरला (टीबीआय) सहाय्य करणार आहे.

• टीबीआय हा एक असा समाज असणार, ज्यात मजबूत उद्योग, शैक्षणिक सहकार्य असणार.

• रोबोटीक्स, एलओटी आणि ३डी प्रिंटींगसारख्या नव्या तंत्रज्ञानाचे ते व्यापारीकरण करणार आहेत.

४. संकल्पनेच्या स्तरावर निधी मिळवणे

• स्टार्टअप संकल्पनेच्या स्तरात असतानाच सहाय्यता अनुदान म्हणून अनुदान पुरवण्यासाठी इग्निशन फंडची स्थापना करणे.

• राज्य सरकारद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या पोर्टलद्वारेच स्टार्टअपला अर्ज करणे आवश्यक असणार आहे.

• टीबीआयच्या माध्यमातून निधी पुरवण्यात येणार आहे.

५. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून इनक्युबेशन आराखडा तयार करणे

• राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावरील इनक्युबेटर्सने त्यात सहभागी होणे.

• निविदा प्रक्रियेने भागधारकांची निवड करणे.

• इनक्युबेटर्सना एनएआय़एन सोबत काम करावे लागेल.

६. निधी फंड

• व्हेंचर फंड्समध्ये गुंतवणूक करण्याकरिता निधीचा वापर करण्यात येईल.

• एंजेल स्टेज फंडिगकरितादेखील त्याचा वापर करण्यात येईल.

• खुल्या निविदा प्रक्रियेद्वारे व्यावसायिक निधी व्यवस्थापकाची (प्रोफेशनल फंड मॅनेजर) निवड करण्यात येईल.

७. सामाजिक प्रभाव पाडण्याच्या दिशेने संशोधनाला प्रोत्साहन देणे

• प्रत्येक वर्षी पाच अभिनव कल्पनांची निवड करणे, ज्या सामाजिक आव्हानांना सहाय्यक ठरणार आहेत.

• या कल्पनांद्वारे प्रभावशाली व्यवसाय करता येणार आहे.

८. स्टार्टअप्सला इन्सेंटिव्हद्वारे सहाय्य करणे

• मान्यताप्राप्त इनक्युबेटर्समधील स्टार्टअप्सना राज्य सरकारच्या सात कायद्यांकरिता स्व-प्रमाणीकरणाची कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी आहे.

• राज्य सरकारच्या स्टार्टअप केंद्राद्वारे त्यांना सहाय्य करण्यात येईल.

विश्लेषण :

सध्याच्या स्थितीमध्ये स्टार्टअप सुरू करण्याबाबत हे सर्व आहे. कर्नाटक राज्य सरकारने राज्यात सुरू होणाऱ्या स्थानिक स्टार्टअप्सकरिता मोठ्या योजना आखल्या आहेत. या देशातील प्रत्येक तिसरा स्टार्टअप हा कर्नाटक राज्यातील असतो. कर्नाटक राज्य सरकार औद्योगिकरणाच्या धोरणांतर्गत असलेल्या सर्व योजना तसेच सर्व लाभदायक योजनांचे एकीकरण करणार असून, स्टार्टअप्सकरिता त्या खुल्या करणार आहे. याशिवाय सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे आणि महाविद्यालयातील फोस्टर औद्योगिकीकरणाद्वारे राज्यभर अनेक इनक्युबेटर्स स्थापन करण्याची त्यांची योजना आहे. मात्र त्यात 'फंड ऑफ फंड'च्या मर्यादेचा कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख करण्यात आला नाही. चांगली बातमी म्हणजे विपणनाची किंमत ही ३० टक्क्यांएवढी असून, वार्षिक तत्वांतर्गत ती परत देण्यात येणार आहे, त्याकरिता स्टार्टअप हा नव्या धोरणांप्रमाणे प्रमाणित इनक्युबेटरमध्ये नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे सेवा करातील लाभ देखील कर्नाटक राज्य सरकारमधील मान्यताप्राप्त इनक्युबेटरमधील स्टार्टअप्सना मिळणार आहे. याशिवाय सरकार महिलांना उद्योगासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी इनक्युबेटरमधील १० टक्के जागा राखीव ठेवणार आहेत. या धोरणांचा उद्देश्य हा राज्यात सहा लाख प्रत्यक्ष रोजगार तसेच जवळपास बारा लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करण्याचा आहे. स्टार्टअपमधील ५० टक्के कर्मचारी हे कर्नाटक राज्यातील असणे, हा निवड चाचणीतील एक महत्वाचा निकष आहे. अवजड उद्योग मंत्री आर वी देशपांडे सांगतात की, 'तंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वाखालील धोरण निर्मितीमध्ये कर्नाटक हे कायम अग्रेसर आहे. यामुळेच कर्नाटकमधील स्टार्टअप देशाला उपाय सुचवतील.'

'फंड ऑफ फंड'च्या मर्यादेची माहिती जाणून घेण्यासाठी आतुर असलेल्या वेंचर कॅपिटल वर्ल्डला जरा अधिक वाट पाहावी लागणार आहे. कदाचित 'इन्व्हेस्ट कर्नाटक' बैठकीत याबाबतची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. 'कोणतेही राज्य सरकार स्टार्टअप धोरणे ही उत्पादनक्षम बनवू शकतात. मापदंड नसलेली घोषणा ते करू शकत नाही. उद्दिष्ट्ये सांगण्यापलीकडे ते जाणार आहे.', असे मत एक्सफिनिटी वेंचरचे संस्थापक वी बालकृष्णन यांनी व्यक्त केले आहे. आरोग्य आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील अडचणी सोडवणाऱ्या स्टार्टअप्सची कर्नाटक राज्याला गरज आहे. याशिवाय राज्याला रोबोटीक्स आणि ३डी प्रिटींग सारख्या पर्यावरण पुरक तंत्रज्ञानाचीदेखील आवश्यकता आहे. इन्फोसिसचे माजी मुख्य कार्य़कारी अधिकारी आणि समाजसेवक एस डी शिबुलाल सांगतात की, 'शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील स्टार्टअप्स मी अद्यापपर्यंत पाहिलेले नाहीत. आपल्याकडे शोध समूहांचे अनेक स्टार्टअप्स आहेत. मात्र ते म्हणजे काही संशोधन नव्हे. एखादी यंत्रणा उभारणारे कोणतेही धोरण जसे की, गेल्या दशकातील माहिती तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्र हे स्वागतार्ह आहे.'

केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांच्याकडे स्टार्टअपबाबत स्वतःची मते आहेत. केरळ सरकारची स्टार्टअप धोरणे, केरळ माहिती तंत्रज्ञान ध्येय यांची घोषणा २०१४ साली करण्यात आली. स्टार्टअपमध्ये पाच हजार कोटींच्या गुंतवणूकीचे ध्येय लक्षात ठेऊन त्याची घोषणा करण्यात आली. तेलंगणा राज्याने तर इनक्युबेशन केंद्र आणि आंध्रने संशोधन पार्कची स्थापना केली आहे. वेंचर फंडद्वारे स्टार्टअप्सना निधी पुरवण्याची जेव्हा वेळ येते, तेव्हा या राज्यांना ती गोष्टी कडवट वाटते. फक्त गुजरात आणि कर्नाटक राज्यांकडे स्टार्टअप्सबाबतचे यशस्वी नियम आहेत. गेल्या सात वर्षांपासून कर्नाटकचा निधी हा कर्नाटक इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी फंड तर गुजरातचा वेंचर फायनान्स लिमिटेड येथून येत आहे. कोणतेही धोरण जेव्हा रोजगार निर्मिती करते आणि समृद्धी, सुबत्ता आणते, तेव्हा ते धोरण लाखो लोकांची मने जिंकून घेते. इनक्युबेटरची स्थापना करण्यासाठी सरकारने अनेक व्यावसायिकांना आमंत्रित केले असून, निविदा प्रक्रियेद्वारे त्यांची निवड होणार आहे. इनक्युबेटर्सची स्थापना करणे, हे सर्वात महत्वाचे काम असून, त्यात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. देशभरात पसरलेल्या स्टार्टअपच्या लाटेवर स्वार होण्याकरिता राज्यसरकारने या धोरणांची आखणी केली आहे. मात्र दीर्घकाळ आणि सातत्याने टिकून राहणारे हे धोरण असावे, जेथे उद्दिष्ट्ये ही समाज, भागभांडवलधारक आणि कर्मचाऱ्यांकरिता लाभदायक असतील.