आशा आणि विकासाची २५ वर्षे

0

डाव्या विचारसरणी असलेल्या विद्यापीठात मी शिकत होतो. माझं जेव्हा कॉलेज सुरु झालं तेव्हा मार्क्सवाद-लेनिनवाद जास्त लोकप्रिय होता. सोव्हियत युनियन विभागला जात असला तरी त्याचा जागतिक पातळीवर प्रभाव होता. सोव्हियत युनियनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे महासचिव सोव्हियत समाजाच्या पुनर्बांधणीची भाषा करत होते. त्यावेळी कुणालाही असं वाटलं नव्हतं की इतक्या लवकर सोव्हियत युनियनची शकले पडतील. भारतावर डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव होता आणि खाजगीकरण आणि भांडवली बाजारासंदर्भातली कुठलीही चर्चा प्रतिगामी मानली जात होती. भारतानं सर्व विकसनशील देशांना मार्गदर्शक ठरेल अश्या मिश्र अर्थव्यवस्थेची कास धरली होती. १९९४ मध्ये जेव्हा मी जेएयू सोडलं तेव्हा देशाचा माहौल बदलला होता. खाजगीकरणाला चालना मिळत होती. भारतीय उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेला परमिट राजमधून बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती. आपली अर्थव्यवस्था अग्रेसर होण्यास सुरुवात झाली. सर्व काही चांगलं चाललंय असं वाटत होतं.

मी १९८० च्या दशकाच्या शेवटी जेव्हा विद्यापीठात आलो तेव्हा एसटीडी फोन बुथ ही नवीन गोष्ट होती. दिल्लीच्या चौका-चौकात एसटीडी बुथ होते. रात्री ११ वाजल्यानंतर एसटीडीचे दर कमी व्हायचे. त्यामुळं त्यावेळी फोन करायला रांग लागायची. तो मोबाईल आणि व्हॉटस्अपच्या अगोदरचा काळ होता. आज ज्यापध्दतीनं आपण कुणाला ही कसाही आणि कुठल्याही क्षणी संपर्क करु शकतो तसं त्यावेळी नव्हतं. एका शहरातून दुसऱ्या शहरात संपर्क करायला जवळपास दोन ते तीन तास लागायचे. ट्रंक कॉल अगोदर आरक्षित करायला लागायचा आणि त्यानंतर कुठे काही तासांनी आपल्या नातेवाईंकाचा आवाज ऐकायला यायचा.

देशात खूप कमी विमानतळं होते. दिल्लीचं आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दिल्ली रेल्वेस्थानकापेक्षा थोडसं चांगलं होतं. मध्यमवर्ग विमानातून अगदी अपवादानं प्रवास करायचा. ती फक्त श्रीमंतांची सेवा होती. आजच्या सारख्या भरमसाठ विमान कंपन्या नव्हत्या. फक्त एयर इंडिया आणि इंडियन एयरलाईन्स अश्या दोनच विमान कंपन्या सेवा देत होत्या. आणि फक्त काही शहरच हवाईसेवेनं जोडली गेली होती. आम्ही कधी मल्टीप्लेक्सबद्दल कधी ऐकलीही नव्हतं. सिंगल स्क्रीन सिनेमागृहच होते. बारा ते तीन, तीन ते सहा, सहा ते नऊ आणि नऊ ते बारा असे चारच खेळ असायचे. सिनेमा पहायला जाणं ही कौटुंबिक सहल होती. त्यावेळी केबल नव्हतं. दूरदर्शनवर फक्त एकाच दिवशी म्हणजे रविवारी चित्रपट दाखवला जायचा. दूरदर्शन ही एकमेव सरकारी नियंत्रण असलेली वाहिनी होती. खासगी वाहिन्या नव्हत्या. प्राईम टाईम चर्चे सारखी झंझट नव्हती. एंकरची संकल्पना नव्हती. बातम्या वाचणारे टीव्हीची शोभा वाढवायचे. टिआरपीची स्पर्धा नव्हती. अखाती युध्दाच्या वेळी मी पहिल्यांदा सीएनएन वाहिनी बद्दल ऐकलं होतं. त्यावेळी भारतानं पहिल्यांदा थेट प्रक्षेपण पाहिलं.

भारतीय अर्थव्यवस्था तेवढी चांगली नव्हती. गारुडी आणि साधुसंताचा देश म्हणून प्रसिध्द, जिथं रस्त्यावर गायी म्हशी फिरतात. रशिया आणि अमेरिका या दोन महासत्तांच्या साम्यवाद आणि भांडवलशाही विचारसरणीत जग भरडलं जात होतं. तेव्हाही भारतात भ्रष्टाचार होता. बोफोर्स प्रकरण गाजत होतं. त्यात काँग्रेसच्या नेत्याचं नाव येत होतं. जेव्हा पी व्ही नरसिम्हा राव देशाचे पंतप्रधान झाले तेव्हा भारत कर्जबाजारी होता. काही कठिण निर्णय घेणं गरजेचे होते. साम्यवादाचं मॉडेल तेवढं आकर्षक वाटत नव्हतं. मिश्र अर्थव्यवस्थेचा प्रयोग बुडीत खात्यात जात होता. त्यामुळं अर्थव्यवस्था खुली करण्याशिवाय पर्याय पाहिला नव्हता. परमिटराज जाऊन देशात स्पर्धेचं वातावरण येणं गरजेचं होतं. यावेळी पंतप्रधान नरसिम्हा राव यांनी एक धाडसी निर्णय घेतला. चौकटीबाहेरचा विचार करणारा अर्थमंत्री या देशाला दिला. माझ्यामते तो स्वतंत्र भारताचा चेहरामोहरा बदलणारा निर्णय़ होता.

राव यांच्यासाठी हे सोपं नव्हतं. मी नुकतीच पत्रकारिता  सुरु केली होती. देशात संगणकाला विरोध होता. पत्रकारही त्यात मागे नव्हते. संगणक नोकऱ्या घेईल आणि बेरोजगारी फोफावेल असं लोकांना वाटत होतं. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, जागतिक बँक आणि विश्व व्यापार संघटना याच्या माध्यामातून भारताला पुन्हा एकदा ब्रिटीश इंस्ट इंडियासारखं गुलाम बनवण्यात येत असल्याची चर्चा सुरु झाली. देश काही श्रीमंतांच्या ताब्यात जाईल की काय अशी शंका व्यक्त करण्यात येत होती. पण राव डगमगले नाहीत. त्यांनी देशाचं राजकारण आपल्या हातात घेतलं आणि अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी मनमोहन सिंग यांच्याकडे दिली. यामुळे चांगलाच फायदा झाला. काही वर्षांनी नससिम्हा हे सत्तेतून पायउतार झाले पण तोवर देश सावरला होता. अर्थव्यवस्था पुन्हा गर्तेत जाणार नाही याची काळजी घेण्यात आली होती.

एचडी देवेगौंडा आणि आय के गुजराल सरकारांनी ही प्रक्रिया  कायम ठेवली. दोन्ही सरकारांना खाजगीकरणास विरोध करणाऱ्या डाव्या पक्षांनी पाठिंबा दिला असला तरी. वाजपेयी सरकारनं पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला. जेव्हा २००४  मध्ये वाजपेयी सरकार गडगडलं तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूतीत होती. यावेळी पहिल्यांदा विकासदर ९  टक्क्यांवर होता. जगात मंदीचं सावट असतानाही २००८  मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेत उत्साह होता. आज भारत ही जगातली सर्वात वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. 

जेव्हा आज मी हे लिहित आहे तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था आपल्या जागतिकीकरणाची २५ वर्षे साजरी करत आले. गेल्या पंचवीस वर्षात या देशाला मी बदलताना पाहिलंय. आज भारताला कुणी गरीब देश असं म्हणत नाही. त्याच्याकडे भविष्यातला श्रीमंत देश म्हणून पाहिलं जातंय. सर्वसामान्य लोकांची विकत घेण्याची क्षमता वाढली आहे. आता बाहेर खायला जाणं ही चैनीची नाही तर काही लोकांच्या सवयीची बाब बनलीय. जगभरातले ब्रांडेड प्रोडक्ट विकत घेतले जातायत. रोज एक नवा मॉल उभा राहतोय. भारतीय कंपन्या देशाबाहेर जाऊन आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांबरोबर स्पर्धा करतायत. भारतीय असलेले सीईओ गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि पेप्सीको सारख्या कंपन्यांचं भविष्य ठरवत आहेत. सिलिकॉन व्हॅलीत भारताची कामगिरी चांगली आहे.

१९९१  मध्ये आमच्या शेजारी राहणाऱ्या काही लोकांकडे गाडी होती. आज सर्वांकडे चारचाकी आहे. काही कुटुंबांकडे तर एकापेक्षा जास्त चारचाकी गाड्या आहेत. भारत हे जास्त धीट राष्ट्र आहे. त्याला स्पर्धेची भिती वाटत नाही. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावालाखाली वावरणारा देश नाहीये. भारतीयांना जगभरात मान मिळत आहे. जगभरातल्या कंपन्या भारतात गुंतवणूक करतायत. आज भांडवली बाजाराला वाईट मानलं जात नाही. पण अजूनही खूप काही करायचं बाकी आहे. भारतात भ्रष्टाचार वाढतोय. गरीब आणि श्रीमंतामधली दरी वाढतेय. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अजूनही भर द्यायला हवा. लालफितीतून अजूनही पूर्ण सुटका झालेली नाही. जगासमोर ठोसपणे उभं रहायचं असेल तर भारताला शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात खूप काही करण्याची गरज आहे. आपली लोकशाही अजूनही गोंधळलेली आहे. पण गेली पंचवीस वर्षे विश्वासाची आणि आशेची होती. मी आशावादी आहे. सध्या देशात थोडीशी अस्वस्थता असली तरी या देशाचं भविष्य उज्ज्वल आहे. असं मला वाटतंय.  

लेखक: आशूतोष, ज्येष्ठ पत्रकार व आम आदमी पक्षाचे नेते
अनुवाद : नरेंद्र बंडबे