गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्रच सर्वोत्तम – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबईतल्या वांद्रे इथल्या एमएमआरडीए मैदानावर मेक इन इंडीया हा कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. मेक इन इंडीया आयोजनाचा बहुमान महाराष्ट्राला मिळालाय. या द्वारे राज्यात अधिकाधिक उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय. महाराष्ट्रात अन्य राज्यांच्या तुलनेत जास्तीत जास्त प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि सोयीसुविधा असल्यानं जास्तीत जास्त उद्योग आणि त्याद्वारे सर्वाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात येईल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केला आहे.
मेक इन इंडियातला ११ क्रमांकाचा पॅवेलियन अर्थात महाराष्ट्र दालन आहे. आयोजक असल्यानं महाराष्ट्र सरकारतर्फे राज्यात राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती इथं देण्यात आलीय. याद्वारे महाराष्ट्र सर्वच बाबतीत अग्रेसर असल्याचा दावा भिंतीपत्रकांद्वारे करण्यात आला आहे.
११ क्रमांकाच्या या भव्य दालनात प्रवेश करताच क्षणी समोर लक्ष जातं ते महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडळाच्या स्टॉलकडे. त्याच्या समोर उजव्या बाजूलाच प्रस्तावित नवी मुंबई मेंट्रोचा मिनिएचर आराखडा देण्यात आलाय. जो पाहण्यासाठी लोकांची गर्दी होतेय. इथं आलेले मनोहर कदम सांगतात “ आम्ही सध्या मुंबईच्या मेट्रोतून प्रवास करतो. पण इथं आल्यानंतर समजलं की नवी मुंबई आणि ठाण्यापर्यंत जाणारी ही मेट्रो मुंबईकराचं आयुष्य सुखकर करणार आहे. राज्यातल्या विविध योजनांची आणि राज्यातील उद्योग क्षेत्रातील घडामोडींची माहिती मिळण्यासाठी हे पॅवेलियन खूप उपयोगी आहे”
या पॅवेलियनमध्ये राज्यातल्या पारंपारीक वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग आदींची माहिती देणारी माहिती तर आहेच. शिवाय पुढे गेल्यानंतर सिनेनगरी ते माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रानं घेतलेली आधुनिकतेची झेप ही भित्तीपत्रकांद्वारे दाखवण्यात आलीय. याचा अर्थ राज्य सरकार एकीकडे आधुनिकतेची वाट धरत असताना पारंपारिक व्यवसायांची कास सोडण्यात आलेली नाही याचा दावा करण्यात आला आहे.
याठिकाणी विविध उद्योग आणि क्षेत्रांची माहिती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या योजना आणि जास्तीत जास्त उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी योग्य ती मदत करण्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आलाय. भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा १५ टक्के इतका मोठा वाटा आहे. राज्यानं विविध क्षेत्रात आपली धोरणं आणि योजना जारी केल्यात. यामुळे उद्योगक्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी महाराष्ट्राच प्राधान्य क्रमांकावर असेल असा विश्वास सरकारी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलाय. महाराष्ट्रानं १० अब्ज डॉलर्सचे एमओयू अर्थात सामजस्याचे करार केल्याची माहिती पुढे येत आहे.
महाराष्ट्रानं आपली गुंतवणूकीची क्षेत्र निश्चित केली आहेत. यात प्रामुख्यानं आहे टेक्सटाईल. कधी मुंबई ही देशाची टेक्सटाईल राजधानी होती. आता राज्यात १२ ठिकाणी टेक्सटाईल पार्कची उभारणी करण्यात येत आहे. यातून मागासलेल्या भागांच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
दिल्ली-मुंबई उद्योगपट्टा विकसित करण्यासाठी अतोनात प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यादृष्टीनं सरकारनं गांभीर्यानं पावलं उचलायला सुरवात केलीय. पर्यटनासहित इतर पुरक उद्योगांना चालना देण्याचं काम हाती घेण्यात आलं आहे. एमआयडीसीद्वारे नव्या उद्योगांना चालवा देण्याचं धोरण राज्य सरकारनं राबवलं आहे. याद्वारे शहर आणि ग्रामीण भागाचा एकत्रित विकास करण्यावर भर देण्यात आलाय. याचा अर्थ असा की राज्याच्या सर्वांगिण विकास आणि त्याद्वारे जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती हे मुख्य ध्येय ठेवण्यात आलंय. शिवाय पारंपारिक कृषी उद्योगात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रात शेती विषयक अनेक प्रयोग करण्यात येत आहेत.
ऑटोमोबाईल क्षेत्राचं जाळं मुंबई पुणे पर्यंत मर्यादीत न ठेवता ते राज्याच्या इतर भागात घेऊन जाण्यावरही राज्य सरकार भर देत आहे. मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणाबाहेर कोल्हापूर आणि सांगलीत मोटार उद्योगासाठी आवश्यक फाउंड्री उद्योगाची उलाढाल चांगली आहे. पण तिथं त्यापध्दतीनं प्रसार आणि प्रचार झालेला नाही. झाला असला तरी तसं दिसत नसल्यानं आता या भागात जास्तीत जास्त ऑटोमोबाईल क्षेत्रातले उद्योग आणण्यावर राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे.
मेक इन इंडीयात सहभागी झालेल्या महत्वाच्या उद्योगपतींनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी दोन मोठे अडसर असल्याचं नमूद केलंय. एक तर वीज आणि दुसरी लालफितीत अडकलेली नोकरशाही. पण यातूनही आता मार्ग काढला जात असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
