सशक्त लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी आधुनिक माध्यमांची भूमिका आणि जबाबदारी महत्वाची!

0

आणिबाणी हा स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासातील काळाकुट्ट अध्याय होता. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावावर नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचा संकोच तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदीरा गांधी यांनी केला होता. विरोधकांना कठोरपणे चिरडून टाकले जात होते, माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात होती. सर्व प्रमुख विरोधी पक्षातील नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. मिसा कायद्याखाली सुमारे ३४९८८जणांना कारावासात टाकले होते. तर ७५८१८ जणांना भारतीय सुरक्षा नियमांच्या आधारे तुरुंगात पाठविण्यात आले होते असा तपशिल शहा आयोगाच्या अहवालात नंतर जनता सरकारच्या काळात पुढे आला होता.

आणिबाणीच्या काळात माध्यमांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे हे सर्वात मोठे संकट होते. विरोधीपक्षांच्या गैरहजेरीत माध्यमांनीच त्यांची भूमिका घेतली होती, तरी त्यांची फारशी दखल कुणी घेतली नाही. तत्कालिन माहिती आणि प्रसारण मंत्री एल के अडवानी यांनी एक बहुचर्चित वक्तव्य माध्यमांबाबत केले होते. ते म्हणाले होते की, ‘ माध्यमांना वाकण्यास भाग पाडण्यात आले आणि ते त्यामागे फरपटत गेले.’ आज जेंव्हा मी माध्यमांना पाहतो त्यावेळी मला अडवाणी यांचे ते शब्द आठवतात. पण आज त्यात थोडे अंतर आहे. आज आणिबाणी नाही, मुलभूत अधिकारांचा संकोच करण्यात आला नाही, विरोधीपक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगावास झालेला नाही. माध्यमांचे स्वातंत्र्यही अबाधित आहे मात्र माध्यमांच्या वर्तनाबाबत काही महत्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. माध्यमांमधील काही जण कणाहिन झाले आहेत आणि पूर्वग्रहदुषित पत्रकार आहेत.

हे तर अधिकच आश्चर्यकारक आहे की, आजचे जग अधिक मोकळे उदार झाले आहे. माहितीचा प्रचार तातडीने होत आहे. त्याची व्यापकता आजच्या इतकी कधीच नव्हती. सारे जग एकत्र झाले आहे. आणि कुणीही पत्रकार म्हणून माहिती देऊ शकतो आहे. १९७५मध्ये दूरचित्रवाणी नव्हती. आज केवळ भारतात ८००पेक्षा जास्त वाहिन्या आहेत. वृत्तपत्रे वेगळीच आहेत. त्याकाळी राष्ट्रीय वर्तमानपत्रांच्याही फारच कमी आवृत्या होत्या. आज सारी राष्ट्रीय वर्तमानपत्रे नाक्या- नाक्यावर आणि गल्लो-गल्ली झाली आहेत. दैनिक भास्कर सारख्या वृत्तपत्रांच्या आज पन्नास आवृत्ती आहेत. प्रत्येक शहरात आणि बाजूच्या शहरात स्वत:चे असे एक वृत्तपत्र आहे.

त्यांनतर आता समाज माध्यमांचा धडाका सुरू झाला आहे. तांत्रिक हस्तक्षेपातून त्याला नव्या दिशा आणि वळणे मिळाली आहेत, त्यामुळे ही माध्यमे कुठल्याही संपादनाच्या आवाक्या बाहेर जात आहेत. त्यामुळे त्यांना ठराविक चाकोरी किंवा बंधने घालणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण माध्यमांसमोर आता या नव्या समाजमाध्यमांसोबत टिकून राहून दिशा देण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. या नवमाध्यमांचे स्वरुप सर्वसाधारण आहे,आणि त्यांच्या सहजपणे व्यक्त होण्याला ‘प्रेस’ हे संबोधन देणे कठीण आहे.

आजच्या नव्या व्यवस्थेत भारतीय माध्यमे खासकरून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची भूमिका महत्वाची आहे. गेल्या काही वर्षांपासून दूरचित्रवाणीवरील बातम्यांमध्ये निपक्षपातीपणा आणि नैसर्गिकता यांचा आभाव होत असल्याचे दिसू लागल्याचे आदर्श दूरचित्रवाणीच्या गुरू आणि पुढाकार करणा-यांना जाणवू लागले आहे. आदर्श पध्दतीने बातमीदारी देणे कंटाळवाणे आणि कमी प्रतिचे मानले जाऊ लागले असून निरुत्साहीपणाचे समजले जात आहे. तसेच आदर्श पत्रकारिता संपादकीत पानांवरून किंवा मत व्यक्त करणा-या सदरांमधूनही नामशेष होत चालली आहे. पत्रकारितेच्या नितीमुल्यांचा बळी टिआरपी मिळविण्याच्या स्पर्धेमुळे दिला जात असल्याचे जाणवू लागले आहे. गतीमानता हाच आजच्या पत्रकारितेचा नवा मंत्र झाला आहे त्यामुळे घटनांची पडताळणी आणि फेरपडताळणी करणे हा शिरस्ता मागे पडला आहे. बातम्या या लाईव्ह घटना कशा दिसतील याची स्पर्धा लागली आहे. प्रत्येक क्षणाच्या घटनेत नव्या बातम्या दिल्या जात आहेत. त्यातही विसंगती दिसत आहेत. ज्या बातम्यांमुळे लोकांचे लक्ष वेधले जाईल अशा बातम्या देण्याची लगबग सुरू झाली आहे. ही लगबग इतकी टोकाला जाऊ लागली आहे की, कधीकधी त्यातून मूळ बातमी किंवा घटना दूर राहते आणि नविनच काहीतरी पुढे येत असते.

त्यातही वर्गवारी केली जात आहे. दूरचि्त्रवाणी मुख्यत्वेकरून निधर्मीपणे आधुनिक उदारमतवादी आणि पुरोगामी लोकांची राहिली आहे. साधारणपणे त्यांनी त्यात जातियवादाला स्थान दिले नाही त्यांनी मुलतत्ववादाला कधी खतपाणी घातले नाही. त्यांनी नेहमीच एकमताचा आदर केला आहे, मतभेदांचेही स्वागत केले आहे, क्षीण आवाज असलेल्यांसाठी लढा दिला आहे आणि हिंसक वागणा-यांचा निषेध नोंदविला आहे. ही सहजवृत्ती डाव्या विचारधारेच्या प्रेरणेतून आली आहे. ही वृत्ती आज हऴुहळू लोप पावते की काय अशी स्थिती आली आहे. त्यात उजव्या विचारसरणीचा शिरकाव होऊ लागला आहे.

उजव्या विचारसरणीचा पुरस्कार करण्यात वाईट काहीच नाही. विकसित  लोकशाही असलेल्या युरोप आणि अमेरिकेत याच विचारसरणीचा पगडा आहे, पण भारतात त्याचा विलक्षण अनुभव येत आहे. उजव्या विचारसरणीचा डाव्या विचारसरणीप्रमाणे कोणताही आराखडा अस्तित्वात नाही. त्याचे दिशादर्शन विशेषकरून रास्वसंघाने केले आहे. त्यात त्यांनी उघडपणे लोकशाहीला आव्हान दिले आहे. कारणांशिवाय त्यांनी विचारांपेक्षा भावनाना जास्त महत्व दिले आहे. राष्ट्रीयत्व ही त्यांची सध्याची विशद केलेली भूमिका आहे. आणि त्यातून कोणत्याही आदर्शवादी किंवा मध्यम मार्गी विचारांची जागा घेताना त्यांच्यावर घाला घालण्यास सुरुवात केली आहे. आरडाओरडा करणे हीच प्रथा होत चालली आहे. दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्यांचे स्टुडिओ या विचारांच्या युध्द क्षेत्राने भारून चालले आहेत त्यातून प्रत्येक क्षणाला प्रत्येकाला आपल्या देशभक्तीचे प्रमाणपत्र देण्याची सक्ती केली जाऊ लागली आहे.

परंतू त्यापेक्षाही मोठ्या संकटाच्या सावल्या घोंघावू लागल्या आहेत. बहुसंख्यत्व वादाच्या प्रवृत्तीमधून नव्याने मतभेदाच्या भिंती भारल्या जात आहेत. त्यातून अल्पसंख्यांकाच्या मतांची कत्तल करण्याची प्रवृत्ती बळाऊ लागल्या आहेत. याच्या अनुकरणातून नव्या लोकप्रियतेच्या व्याख्यानी टोक गाठले आहे ज्यातून भारतासारख्या देशाचे विघटन होण्यास वेळ लागणार नाही. यातून विचार स्वातंत्र्याच्या मुलभूत हक्कांची गळचेपी केली जात आहे. सरकारची मते अत्यंत पवित्र असल्यासारखी मानली जात आहेत आणि सत्तेच्या प्रभावळीतील लोक अढळपदावर पोहोचल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे. तो एक काळ होता की अगदी पंतप्रधानही अपवाद नव्हते. शक्तिमान समजल्या जाणा-या मंत्र्यावर जहाल टीका केल्यांनतरही पत्रकार शांतपणे झोपू शकत होते आणि दुस-या दिवशी कार्यालयात नोकरी जाणार नाही ना अशी भिती न ठेवता शांतपणे जाऊ शकत होते. पण स्थिती आता तशी राहिली नाही. वातावरणात एका प्रकारची भिती सतत भरुन राहिल्याचे जाणवते आहे. मी यालाच साधारणपणे विचारस्वातंत्र्या विरोधातील हळु हळू पसरणारे विष असे संबोधतो, जे लोकशाही मुल्यांच्या विरोधातील आहे.

मी असे म्हणत नाही की पत्रकारितेत धोका आहे, पण मी असे म्हणेन की, दूरचित्रवाणिचे स्टुडिओ नव्या संकटात सापडत चालले आहेत. हे संकट आहे सर्वसमावेशकतेच्या अभावाचे आहे. मुक्तपणे मत स्वातंत्र्यांवरील हल्ल्याचे हे संकट आहे. संपादक आणि पत्रकारांना त्यांना मिळणा-या वेतन आणि सवलतींची चिंता राहिली तर पत्रकारितेच्या आदर्शमुल्यांचे काय होणार? त्यावर सत्तेच्या दबावाची टांगती तलवार राहणार असेल तर हे अधिक गंभीर म्हणावे लागेल. सुदैवाने वृत्तपत्रे अजूनही अधिक आक्रमक राहिली आहेत. माध्यमांनी नवी उंची गाठली आहे. दूरचित्रवाणीची शक्ती आहे पण दिवसेंदिवस त्यांच्या बद्दलचा आदर नागरिकांच्या दृष्टीकोनातून कमी होत चालला आहे. पत्रकारांसाठी त्यांच्या अस्तित्वासाठी विश्वासार्हता हेच सर्वात मोठे चलन असते. दूरचित्रवाणीमध्ये ती जागा आता कमी होत असल्याचे दिसत आहे. काही नवी पोर्टल बेधडकपणे पत्रकारितेचा वारसा नव्याने पुढे नेताना दिसत आहेत. त्यांनी नवी क्षितीजे उघडली आहेत.

भवितव्य हे समालोचकांच्या विश्वासार्हतेवर अवलंबून आहे हे त्यांनी समजून घेतले पाहिजे आणि त्यांच्या मालकांनीही, कारण ब-याच वर्षांपूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी म्हटले होते की, “ लोकशाही हा काही ५१ आणि ४९ असा आकड्यांचा खेळ नाही. लोकशाही म्हणजे मुलत: नैतिक व्यवस्था आहे. संसद म्हणजे काही कायदे आणि नियमांची चर्चा करणा-या सर्वसाधारण न्यायालयाचा कक्ष नाही जेथे शब्दांचा किस पाडला जाईल. राज्यघटना आणि कायदेही महत्वाचे आहेत परंतू लोकशाही केवळ सांगाडा म्हणून उभी राहणार असेल तर तिच्यातील मुलभुत सत्व आणि आत्माच हरवून जाईल, त्यामुळे येथे समस्या निर्माण होतील. आपली सर्वांची ही जबाबदारी आहे की असे काही घडू देता कामा नये.”

(लेखक आशुतोष हे वरिष्ठ पत्रकार आणि आम आदमी पक्षाचे नेते आहेत, त्यांच्या या लेखातील विचारांशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही.)