श्वासाला लागणार नाही दम, होऊन जाऊ द्या सम-विषम!

0

हवामान आणि पर्यावरणाशी निगडित विषय हे इंग्रजाळलेल्या उच्चभ्रू वर्गासाठी च्युइंगमसारखे चघळायचे विषय आहेत, विद्वत्तापूर्ण तर्कांचे फुगे फुगवण्याचे विषय आहेत, असेच मलाही वाटत होते. सामान्य माणसाचा आधीच यापेक्षा कितीतरी महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये पार गुंता झालाय. प्रश्नांचे डोंगर त्याच्यासमोर उभे आहेत आणि या पोट भरलेलल्या लोकांनी मिळून हे काय लावलेय ‘पर्यावरण, पर्यावरण’ असेच मलाही वाटत होते. पण ही माझी चुक होती, हे आज मला स्वीकारावेच लागेल. अन्यथा वास्तवाशी ती प्रतारणा ठरेल. ‘पर्यावरणविषयक आणीबाणी’शी झगडण्यासाठी म्हणून दिल्लीतील ‘आप’ सरकारने अलीकडेच एक अत्यंत विचित्र फॉर्म्युला जाहीर केला. या फॉर्म्युल्याला ‘रस्त्यातील जागांचे रेशनवाटप’ असेही गमतीने म्हटले गेले. देशाची राजधानी जणू गॅस चेंबर झालेली आहे, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले तसे जो तो याच विषयावर बोलू लागलेला आहे. देशभरातील खासदारही दिल्लीत हल्ली तोंडाला मास्क लावूनच फिरत असल्याचे दृश्य यासंदर्भात मोठे बोलके ठरावे.

दिल्लीतील प्रदूषणाने धोक्याची पातळी केव्हाच ओलांडलेली आहे आणि त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे, हे कुणीही नाकारणार नाही. जागतिक आरोग्य परिषदेनेही २०१४ मध्ये जाहीर केलेल्या १६० प्रदूषित शहरांच्या यादीत दिल्लीला वरचे स्थान बहाल केलेले आहे. राजधानीच्या क्षितिजावर काळजाचा ठोका चुकवणारे विषाक्त धुके दाटलेले आहे. हिवाळा लागला आणि थंडी मी म्हणू लागली तसे हे धुके आणखीच गडद बनलेले आहे. अगदी श्वास आवळून टाकले असे! या सगळ्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारने सम आणि विषम क्रमांकानुसार मोटारींना रस्त्यावर उतरण्यासाठी पर्यायी दिवस ठरवून देण्याचा निर्णय जाहीर केला. नमूद दिवसाला वाहनांची संख्या निम्म्यावर येईल, असा होरा त्यामागे आहे. देशातला अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रयोग असल्याने सर्वांचेच लक्ष या निर्णयाकडे वेधले गेले. निर्णयाच्या प्रत्येक कांगोऱ्यावर वेगवेगळी मते येऊ लागली. निर्णयामुळे चिंतेत पडणाऱ्यांची संख्याच मोठी आहे.


लोकांच्या चिंतेची चार प्रमुख कारणे अशी…

१) माझ्याकडे सम संख्या असलेल्या नंबरची कार आहे आणि सम संख्येच्या कारला रस्त्यावर येण्यास मज्जाव असलेल्या दिवशीच माझ्या घरात कुणी आजारी पडले किंवा कुणाला तातडीची वैद्यकीय मदत हवी आहे आणि त्यासाठी कार आवश्यक असेल तर?

२) अंध, अपंग बांधवांचे काय? त्यांच्याकडे स्वत:ची कार असेल आणि कारचा नंबर बंदी मज्जाव असलेल्या सदरांतर्गत मोडत असेल तर त्यांनी काय करावे? दिल्लीसारख्या महानगरामध्ये बससारखी सार्वजनिक सुविधा वापरणे या मंडळींना किती गैरसोयीचे ठरेल, याचा विचार केला आहे काय? विकसित देशांमध्ये अशा मंडळींसाठी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेत असतात तशा सोयी-सुविधा आपल्याकडे आहेत काय?

३) स्वत:कडे कार आहे आणि रात्री उशिरापर्यंत काम करावे लागते, अशा नोकरदार, व्यावसायिक महिलांचे काय? त्यांच्या सुरक्षिततेशी का म्हणून खेळता? बंदी असलेल्या दिवशी कशा जातील त्या कामावर? अनेक महिला आता रात्री उशिरापर्यंत काम करत आहेत, हा निर्णय त्यांच्या या उमेदीवर अन हिंमतीवर पाणी फिरवणारा नाही काय?

४) … आणि सगळ्यात गंभीर चिंता कुणाची असेल तर ती अशा पालकांची जे आपल्या चिमुकल्यांना शाळेत नेण्यासाठी आणि शाळेतून आणण्यासाठी स्वत:ची कार वापरतात. काही घटनांच्या पार्श्वभूमीवर खासगी रिक्षा वा स्कुलबसच्या नावाने ज्या पालकांच्या काळजाचा ठोका चुकतो…

अर्थात या सगळ्या चिंता रास्त आहेत. सगळ्यांवर विचार झालाच पाहिजे. विरोधी पक्षांच्या वक्तव्यांमुळे काही प्रमाणात रास्त असे संभ्रम लोकांमध्ये निर्माण झालेले आहेत, हे देखील मला मान्य करावेच लागेल. पण मी ‘आप’चा प्रतिनिधी या नात्याने तुम्हा सगळ्यांना ही शाश्वती देतो, की निर्णयाचा अंतिम मसुदा अद्याप तयार झालेला नाही. निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील सवलती, अपवादही ठरलेले नाहीत. केवळ धोरणात्मक निर्णय झालेला आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीची तारीख ठरलेली आहे. धोरणाचा आराखडा तयार करण्यासाठी प्रधान सचिव, पर्यावरण सचिव आणि महसूल सचिवांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. सर्व संबंधितांचे म्हणणे ही समिती विचारात घेईल. सर्व सूचना, शिफारसी आणि कल्पना एकत्रित केल्या जातील. नंतरच धोरणाला अंतिम रूप दिले जाईल आणि नंतरच अंमलबजावणीची तऱ्हा ठरेल. कुणीही काहीही चिंता त्यामुळे करण्याचे कारण नाही, असे मला याद्वारे सुचवायचे आहे. अंतिम आराखड्यापर्यंत धीर धरा. मगच ठरवा काय प्रतिक्रिया द्यायची ते. सगळं काही ठरल्यानंतरही काही उणिवा समजा राहिल्या तर त्याही दूर केल्या जातील. निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतरच्या पहिल्या दोन आठवड्यांपाठोपाठ आढावा घेतला जाईल. आणखी काही बदल आवश्यक वाटले तर तेही केले जातील.

आणखी एक मला सांगावेसे वाटते ते म्हणजे जरी आपल्या देशात असा प्रयोग पहिल्यांदाच राबवला जात असला तरी तो जगभरातील अनेक देशांमध्ये आधीच राबवून झालेला आहे, राबवला जातो आहे. सगळीकडेच तो यशस्वीही ठरलेला आहे. अलीकडेच पॅरिस आणि बिजिंगमध्ये तो राबवायला सुरवात झालेली आहे. मेक्सिको सिटी, बोगोटा, सँटियागो, साओ पाओलो, लंडन, ॲथेन्स, सिंगापूर, तेहरान, सॅन जोस, होंडूरास, ला पॅझ इत्यादी शहरे या प्रयोगाच्या यशस्वी अंमलबजावणीची मानके ठरलेली आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे कुणीही हे गृहित धरू नये, की वर्षातले सर्वच्या सर्व ३६५ दिवस हा मज्जाव अस्तित्वात असणार आहे. प्रदूषणावरला तातडीचा उपाय म्हणून त्याचा वापर केला जातो आहे. प्रदूषण कमी करण्याचे इतर अनेक उपायही योजिले जात आहेत, जातील. सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेत सुधारणा घडवून आणणे, प्रदूषण करणारे उद्योग बंद करणे, प्रदूषण करणारी वाहने नष्ट करणे, लोकांना खासगी वाहने वापरण्यापासून रोखण्यास प्रोत्साहन देणे अशा खुप साऱ्या गोष्टीही केल्या जातील. बोगोटा शहरात दोन दिवस अशी बंदी असते. साओ पाओलोत १९९७ पासून हे धोरण राबवले जात आहे. बिजिंगमध्ये आठवड्यातून एक दिवस ते राबवले जाते. चीन सरकारने २००८ मध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धेदरम्यान मात्र बिजिंगमध्ये हे धोरण सतत दोन महिने ताणून धरले होते. त्याबदल्यात नागरिकांना तीन महिन्यांच्या वाहन करातून सवलत देण्यात आली होती.

अर्थात प्रत्येक शहरात अंमलबजावणीसाठी त्या-त्या सरकारने आपापले मॉडेल ठरवलेले आहे. ॲथेंसमध्ये दोन झोन करण्यात आलेले आहेत. एक बाह्य आणि एक अंतर्गत. प्रदूषणाच्या हिशेबाने घड्याळाबरहुकूम या शहरातील वाहतूक संचलित केली जाते. प्रदूषणाने धोक्याची पातळी ओलांडली रे ओलांडली, की आकाशवाणी, दूरदर्शनवरून आणीबाणी जाहीर केली जाते. अॅथेन्सच्या अंतर्गत झोनमधून सर्व खासगी वाहनांना बंदी घातली जाते. टॅक्सी सम-विषम फॉर्म्युल्यात बसत असेल तरच या काळात अंतर्गत झोनमधून जाऊ-येऊ शकते. तर बाह्य झोनमध्ये टॅक्सीला परवानगी असते, पण खासगी वाहने सम-विषम फॉर्म्युल्याबरहुकूमच चालू शकतात. काही शहरांतून हे धोरण दिवसभर राबवले जाते तर काही शहरांतून वर्दळीच्या तासांतच राबवले जाते. उदाहरणार्थ सकाळी ८.३० ते १०.३० आणि सायंकाळी ५.३० ते ७.३०.

प्रपोगंड्यात पटाईत असलेल्या काही वाचाळवीरांनी सम-विषम संख्येचा खेळ पूर्ण वेळ चालणार आहे, अशा अफवेचा धुरळा उठवलेला आहे. हे वाचाळवीर लोकांना उगीचच भीती घालत आहेत. पण मी तुम्हाला सांगतो, हे धादांत खोटे आहे. याबाबत सर्वांत कठोर अंमलबजावणी आपण म्हणू शकतो, ती होते पॅरिसमध्ये, पण ती सुद्धा सकाळी ५.३० ते रात्री ११.३० पर्यंत. म्हणजे इथेही (पॅरिसमध्ये) ती २४ तास अशी नाहीच. इतर काही शहरांमध्येही असेच नियम आहेत.

लंडन आणि स्टॉकहोमसारख्या शहरांतून प्रदूषणावर नियंत्रणासाठी सार्वजनिक परिवहन यंत्रणा शिस्तबद्ध करण्यासह इतर मार्गही चोखाळले जातात. एलईझेड अर्थात लो एमिशन झोन्स मॉडेल हा असाच एक मार्ग. एलईझेड म्हणजे कमी उत्सर्जनाचे परिसर. या शहरांतील काही अंतर्गत परिसर एलईझेड म्हणून जाहीर करण्यात आलेले आहेत. इथे अवजड वाहनांना प्रवेश नाही. प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना इथे संपूर्ण बंदी आहे. कुणी उल्लंघन केले तर त्याला जबर दंड ठोठावला जातो. आपापल्या वाहनांची प्रदूषण चाचणी हा त्यामुळेच इथल्या लोकांच्या अंगवळणी पडलेला विषय आहे. पार्किंगचे दर इथे मुद्दाम चढे आहेत. महागडे आहेत. लंडनमध्ये तर हे दर अगडबंब आहेत. नुकताच ५ पाउंडवरून तो इथं १० पाउंड करण्यात आलेला आहे. लोकांनी कार घेऊन शहरात येऊ नये, हाच त्यामागचा हेतू आहे. एकट्या पार्किंग शुल्कातून लंडनने तब्बल २ बिलियन पाउंड एवढा घसघशित महसूल मिळवलेला आहे आणि ही रक्कम वाहतुकीशी निगडित सुविधांवर खर्ची घातलेली आहे.

असेच सिंगापूरने प्रदूषण नियंत्रणाचे हेतूने कार लायसन्स आणि कारसाठीच्या जागेचे लायसन्स अशी दुहेरी परवान्याची पद्धत लागू केलेली आहे. सिंगापूरमध्ये कार खरेदी करायची तर ही दोन्ही लायसन्सही घ्यावी लागतात. कहर म्हणजे कारपेक्षाही या दोन्ही लायसन्ससाठी खर्चावयाची रक्कम तगडी असू शकते. तसेच काही विशिष्ट भागांमध्ये कारसह प्रवेश करायचा तर त्यासाठीही प्रचंड पैसे मोजावे लागू शकतात. बिजिंगमध्ये कार खरेदी नोंदवण्यासाठी सोडत पद्धत अवलंबली जाते आणि याद्वारे विशिष्ट नंबरच्याच गाड्या बिजिंगच्या रस्त्यावरून धावू शकतील, अशी तजवीज केली जाते.

या आणि यासारख्या अत्यंत मुलखावेगळ्या पद्धती जगभरात रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी अवलंबिल्या जात आहेत. सम-विषम नंबरचा फॉर्म्युला हा त्यापैकी एक आहे. आणीबाणीच्या परिस्थितीत तो परिणामकारक आहे आणि हे जगभरात सिद्ध झालेले आहे. दिल्लीही प्रदूषणाविरुद्धच्या या जागतिक लढ्यात आता उतरलेली आहे. दिल्लीला पर्यावरणप्रेमी बनवण्यासाठी, मोकळा श्वास घेण्यालायक बनवण्यासाठी राज्य सरकारने एक पाउल टाकलेले आहे. ते आरोग्यलक्ष्मीचे पाउल आहे. अर्थात दिल्लीला, दिल्लीकरांना जगातील इतर शहरांनी अंतर्गत वाहतुकीबाबत राबवलेल्या धोरणांतून धडा घ्यावा लागणार आहे. प्रदूषणाच्या तिमिरात आरोग्य‘मित्रा’सह उजाडलेली ही एक नवी पहाट आहे, असा माझा विश्वास आहे. दिल्ली सरकारचा हा निर्णय नारळासारखा आहे. वरून कठोर वाटतोय पण आतून निर्मळ आणि मधुर. जनतेच्या आरोग्याचा दूरगामी विचार करणारा हा निर्णय आहे. निर्णयाचा आशय ‘बोल्ड’ आहे, पण आकांक्षा सुंदर आहे. आपण या निर्णयाची मुहूर्तमेढ आनंदाने करूयात… आरोग्य‘मित्रा’चे स्वागत करूयात… कारण या निर्णयाला निर्णयासारखेच ‘बोल्ड’ आणि सुंदर यश तेव्हाच आणि तरच मिळेल जेव्हा आणि जर आपण सर्व दिल्लीकर आज थोडी कळ काढायला तयार असू. उद्या मग आपलाच आहे…

उद्या श्वास घेताना लागणार नसेल दम

…तर मग होऊन जाऊ द्या… सम-विषम!


( वरील लेखाचे मूळ लिखाण इंग्रजी भाषेत वरिष्ठ पत्रकार आणि आम आदमी पार्टीचे नेते आशुतोष यांनी केलेले आहे. वरील लेखातील विचारांशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही.  मराठी अनुवाद- चंद्रकांत यादव )

Related Stories