बालविवाहाला मोठा नकार पालघरच्या आदिवासी जिल्ह्यातील या गावात !
अशी एक घटना जी साधारण वाटेल, देशाच्या ग्रामीण भागात, महाराष्ट्रातील आदिवासी भागात घडली ज्यात बालविवाहाला मोठा नकार देण्यात आला. तीन वर्षापूर्वी संपूर्ण गावाने शपथ घेतलीकी, त्यांच्या मुली १८ वर्षांच्या झाल्या खेरीज त्यांच्या लग्नाचा विचार करणार नाही. महाराष्ट्रातील शिवाली या पालघर जिल्ह्यातील गावाची ही कहाणी आहे. २०१४ मध्ये ग्रामपंचायतीने असा ठराव केला की बालविवाह होवू देणार नाही. त्यानंतर १८ वर्ष वय पूर्ण न झालेल्या एकाही मुलीचा विवाह गावात करण्यात आला नाही. याचा परिणाम असा झाला की यातील बहुतांश मुलींना दहावी उत्तिर्ण होवून महाविद्यालयीन शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली आहे.
सविता, ही १९ वर्षांची आहे, जिचे या उन्हाळ्यात लग्न ठरले आहे, ती म्हणाली की, “ सातवी नंतर मी शाळा सोडून दिली होती, माझे पालक गरीब आहेत आणि दरवर्षी स्थलांतर करत असतात. त्यांच्या गैरहजेरीत मला लहान भावंडांचा संभाळ करावा लागे. पण मी स्वत:ला भाग्यवान समजते की मला लग्नाची बळजोरी झाली नाही. मी पालकांना शेती आणि घरकामात मदत करते.” तिची बहिण, संगिता जी १५ वर्षांची आहे आणि वस्तीशाळेत शिकते, ती म्हणाली कि, “ माझे पदवीपर्यंत शिक्षण झाले की मी पोलिस दलात भरती होणार आहे. लग्नाचा विचार नंतर करू”.
मुलींसाठी हेअगदी सहजपणे घडते की त्यांच्या लग्नाचा विचार त्या वयात येताच केला जातो. यासाठी स्थानिक भागातील सेवाभावी संस्था सातत्याने काम करत आहेत, की त्यांनी बालविवाह करू नयेत आणि ही गोष्ट मान्य करावी.
त्यामुळे येथे हे लक्षणीय आहे की, बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ची अंमलबजावणी अगदीच वाईट स्थितीत असताना महाराष्ट्रात कुठेतरी लोकांनी स्वत:हून काही आशादायक काम केले आहे. लोकलेखा समितीच्या माहितीनुसार, ग्रामिण भागात बालविवाह प्रतिबंधक अधिका-यांची नेमणूक केवळ सहा वर्ष करण्यात आली होती. त्या भागात बाल विवाह झाल्यास त्याला त्यासाठी जबाबदार धरण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली होती त्यामुळे त्याने याबाबत लोकांना भेटून माहिती घेत राहणे आणि प्रतिबंध करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी जनजागरण आणि समन्वय ठेवणे ही त्यांना जबाबदारी देण्यात आली होती. २००७मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आल्यानंतरही महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी होण्यास २००८साल उजाडावे लागले. (थिंक चेंज इंडिया)
