दोन वर्षात कृषि क्षेत्रात गुंतवणूक वाढल्याने कृषी विकास दरात अभूतपूर्व वाढ
शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी केंद्र शासन योजना तयार करणार
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासंदर्भात महाराष्ट्राच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने काल नवी दिल्ली येथे केंद्रीय वित्त मंत्री, कृषिमंत्री यांची भेट घेतली. केंद्र शासनाने यासंदर्भात सकारात्मकता दर्शवून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी योजना तयार करण्याचे शिष्टमंडळाला सांगितले. राज्याच्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याच्या केंद्र शासनाच्या या योजनेत राज्य शासन देखील आपला हिस्सा देईल. राज्यात गेल्या दोन वर्षात कृषि क्षेत्रात गुंतवणूक केल्याने राज्याचा कृषि विकासाचा दर अभूतपुर्व वाढला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषद व विधानसभेत सांगितले.
शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, राज्यातील 31 लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत आहे. त्यामुळे हे शेतकरी पुढील कर्जासाठी पात्र होऊ शकत नाहीत. शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी 30 हजार 500 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. राज्य शासनाची मानसिकता शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची आहे. नुसते कर्ज माफ करून प्रश्न सुटणार नाही तर शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. गेल्या दोन वर्षात शेती क्षेत्रात राज्य शासनाने गुंतवणूक वाढविल्याने यावर्षी कृषि क्षेत्राचा विकासदर अभूतपूर्व वाढला आहे.
एकीकडे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहतानाच त्यांना पुन्हा कर्जाच्या पद्धतीत आणण्यासाठी संस्थात्मक पत पुरवठा यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. कर्ज थकीत असलेल्या 31 लाख शेतकऱ्यांचा आपण विचार करतोय. मात्र 70 लाख ते एक कोटी शेतकऱ्यांनी कर्ज भरले आहे. त्यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. त्याच्यासाठी गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्याला बाहेर काढून त्याचा बोजा कमी करणे त्याला मुख्य यंत्रणेत आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करून पुन्हा तो कर्ज बाजारी होणार नाही, यासाठीही प्रयत्न केले जातील.
ज्यांनी कर्ज भरले त्यांच्या मनात भविष्यात कर्ज थकीत करण्याबाबत विचार येऊ नये यासाठी त्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याबाबत निर्णय करण्यात येईल. जेणे करून बॅंकींग व्यवस्था उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचविता येईल. अशा शेतकऱ्यांना केंद्र शासन तयार करीत असलेल्या योजनेत सहभागी करून घेता येईल. केंद्र शासनाने राज्याच्या शेतकऱ्यांचा बोजा कमी करण्यासाठी योजना तयार करण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये राज्य शासन देखील आपला आर्थिक हिस्सा देईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
