हॅकर्सपासून त्रस्त यूएस सरकारने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रापासून दूर राहण्याचा घेतला निर्णय!

हॅकर्सपासून त्रस्त यूएस सरकारने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रापासून दूर राहण्याचा घेतला निर्णय!

Saturday September 16, 2017,

2 min Read

अमेरिकेतील राज्य व्हर्जिनियामध्ये थेट इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रातून आपले मत नोंदविण्याच्या प्रक्रियेपासून दूर जात कागदावर शिक्का मारून मतदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य निवडणूक मंडळाने इलेक्ट्रॉनिक विभागाच्या पूर्वपरवानगीने ही यंत्रे बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे असे वृत्त नुकतेच प्रसिध्द झाले आहे. हा निर्णय घेण्याचे कारण आहे व्हर्जिनियाच्या मतदान यंत्रणेला अधिक पारदर्शी आणि सुरक्षित तसेच विश्वासार्ह बनवून नोव्हेंबर महिन्यात होणा-या निवडणुंकाना सामोरे जाणे, असे इलेक्ट्रॉनिक विभागाच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. हे पाऊल उचलण्यामागे रशियन हॅकर्सच्या वाढत्या प्रभावाची पार्श्वभूमी आहे. व्हर्जिनिया हे दोन पैकी असे एक राज्य आहे जेथे या वर्षी गव्हर्नरपदासाठी तसेच राज्य विधानसभेसाठी (कायदामंडळ) सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत, असे या वृत्तात म्हटले आहे.


image


इलेक्ट्रॉनिक विभागाने व्हर्जिनियाच्या माहिती तंत्रज्ञान संस्थेला विनंती केली की, त्यांनी पेपरलेस सुरक्षा असलेल्या मतदानाच्या यंत्रणेबाबत व्यवस्था करावी आणि त्याबाबत हमीपूर्वक प्रमाणीकरण केले जाईल असे पहावे जेणेकरून अनधिकृतपणे माहिती बाहेर जाण्याचा प्रयत्न होणार नाही.

या शिवाय थेट इलेक्ट्रॉनिक मतदान नोंदणी उपकरणात व्हर्जिनियात मतदारांना खात्री होण्यासाठी त्यातून कागदावर पोचपावती देण्याची पध्दत नाही. जे महत्वाचे खात्रीलायक सुरक्षा तंत्र आहे, ज्यात पेपर वापरला जातो. याबाबतच्या निवेदनात व्हर्जीनियाचे निवडणूक आयुक्त इडगार्डो कोर्टेस यांनी म्हटले आहे की, “ निवडणूक प्रक्रियेची सुरक्षा हा सदैव कळीचा मुद्दा असेल, विभाग या मुद्यावर सातत्याने लक्ष देत असून व्हर्जिनियामध्ये त्यासाठी वापरण्यात येणा-या यंत्रणेला सतत सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.”

भारतात देखील काही राजकीय पक्षांनी आरोप केले की, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रात(इव्हीएम) मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी केल्यानेच फेब्रू-मार्च महिन्यात पाच राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल तसेच जून महिन्यात दिल्लीत घेण्यात आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे निकाल यांच्यात जी तफावत आहे ती स्पष्ट झाली आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाने मात्र हे आव्हान स्विकारले नाही.