विधानसभा निवडणुका आणि राजकीय स्वार्थ : आशुतोष

0

तसे पाहता विधानसभेची निवडणूक स्थानिक मुद्यावर लढवली जाते आणि स्थानिक मुद्देच राजकीय पक्षांचे भवितव्य ठरवत असतात. पंरतू निवडणुका ज्यावेळी उत्तर भारतात असतात ज्याला सहजपणे मिनी भारत संबोधले जाते, त्यावेळी निवडणुक स्थानिक राहात नाही. सोबतच निवडणुका सुदूर उत्तर पूर्व आणि पंजाबमध्येही असतात, आणि पश्चिमेतील छोटे राज्य गोव्यातही असतात तेंव्हा या निवडणुकीचे महत्व अजूनच वाढते. अशावेळी म्हणावे लागते की या निवडणुकांच्या निकालाचा राष्ट्रीय प्रभाव राहणार आहे. पंजाबात अकाली भाजपाचे सरकार आहे आणि गोव्यात भाजपाचे. तर युपीमध्ये भाजपाचे सरकार नाही तरीही युपी ते राज्य आहे जेथे लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला ८०मधील ७२जागा मिळाल्या होत्या. आणि एक जागा भाजप समर्थक पक्षाला मिळाली होती. म्हणजे यूपीनेच मोदी यांना पंतप्रधान बनविण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावली होती. अश्यावेळी प्रत्येक माणसाची नजर यावर असायला हवी की २०१४ची जादू पुनरुज्जीवित होणार आहे का आणि तेथे सहजासहजी भाजपाचे सरकार येईल का!!

पुन्हा असे की या निवडणुका नोटबंदीच्या नंतर लगेच होत आहेत. आठ नोव्हेंबरला मोदीजी यांनी मोठ्या धूमधडाक्यात नोटबंदी लागू करण्याची घोषणा केली होती. मोदींनी नोटबंदीच्या माध्यमातून देशातून काळेधन आणि भ्रष्टाचार यांच्यावर मोठा हल्लाबोल करण्याचे दावे केले होते. टीकाकार त्यांच्या या गोष्टींशी सहमत नाहीत. नोटबंदीला मोदींचा आजवरचा सर्वात मोठा डावपेच मानला जात आहे. त्याचवेळी एक मोठा गट याला तुघलकी फर्मान मानत आहे, त्याचवेळी मोदी समर्थक त्याला राष्ट्रवादाला मजबूत करणारे पाऊल संबोधत आहेत. या मुद्यावर गेल्या दोन महिन्यांपासून जोरदार मंथन सुरु आहे. बाजूने आणि विरोधात जोरदार तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. विरोधीपक्ष प्रथमच सरकारवर जोरदार प्रहार करत आहेत. त्यामुळे संसदेचे हिवाळी अधिवेशनही चालू शकले नाही.


त्याचबरोबर मोदीजींना पंतप्रधान होवून अडिच वर्षापेक्षा जास्त काळ झाला आहे. म्हणजे मोदीजी यांनी लोकसभा निवडणुकीत जी स्वप्ने दाखविली होती त्यांना कसोटीवर उतरविण्याची ही सोनेरी संधी असेल. त्यांचा हनिमून पिरियड (मधुचंद्राचा काळ) संपला आहे. जनतेला त्यांच्या कामाची समिक्षा करण्याची वेळ आली आहे. मोदीजी जनतेच्या अपेक्षेनुसार खरे सिध्द झाले आहेत, जी आश्वासने दिली होती त्या दिशेने काही काम झाले आहे, काय जनता त्याच्या कामाशी संबंध ठेवते की नाही, की स्वप्ने केवळ स्वप्नेच राहिली आहेत.

दहशतवादाशी झुंजणा-या देशाला मोदीजीनी भरोसा दिला होता की, त्यांचे सरकार दहशतवाद आणि पाकिस्तान यांच्या मनसुब्याना नेस्तनाबूत करेल. मोदीजी म्हणाले होते की, मनमोहन सरकार दहशतवादावर नरम होते त्यामुळे देशाला दहशतवाद सहन करावा लागला. मनमोहन एक कमजोर पंतप्रधान होते, तर देशाला पाकिस्तानला धडा शिकवणा-या मजबूत नेतृत्वाची गरज होती. सप्टेंबर महिन्यात मोदी सरकारने दहशतवादाचे कंबरडे मोडण्यासाठी सर्जिकल स्ट्राईक केल्याचे घोषित केले होते त्यावेळी देशात राष्ट्रवादाची नवी लाट तयार झाल्याचा दावा मोदी समर्थक आणि भाजपाने केला होता. सर्जिकल स्ट्राइकला तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ झाला आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने लोकांना यावरही आपले मत देण्याची वेळ आली आहे. विशेषत: पंजाबमध्ये येथे मागच्या वर्षात दोन मोठे दहशतवादी हल्ले झेलावे लागले आहेत.

२०१४च्या निवडणुकीत मोदीजी यांनी देशाच्या समस्यांना कॉंग्रेसला जबाबदार धरले होते. अशावेळी देशाला महागाई, बेरोजगारी, औद्योगिक विकास, आणि आर्थिक प्रगती यांच्या मार्गाने काही मिळाले किंवा नाही हे जनतेलाच सांगावे लागेल. आणि मोदीजी हेच या सरकारचे सर्वेसर्वा आहेत त्यामुळे जश्या इंदिरा गांधी होत्या, तसे हिशोबही जनता त्यांच्याजवळच मागेल. भाजपा किंवा त्यांच्या सरकारकडे नाही. म्हणजे निवडणुका मोदी यांच्या लोकप्रियता आणि त्यांच्या कार्यशैली यांच्यावरील जनमत संग्रहच असेल.

२०१४मध्ये जनतेने हे दाखवून दिले होते की, त्यांना त्यावेळच्या कॉंग्रेसचे स्वरुप आणि राहूल गांधी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास नव्हता. जनतेने त्याना पूर्णत: नाकारले होते. राहूल गांधी मोदी यांच्या समोर पप्पू सिध्द झाले होते. अशावेळी मागील वर्षांमध्ये कॉंग्रेस आणि राहूल यांनी स्वत:ला नव्याने सिध्द करताना मेहनत घेतली आहे, बदलत्या समाजासोबत जनतेच्या नजरेत स्वत:ला किती सशक्त बनविले आहे, एक मजबूत विरोधीपक्ष म्हणून मोदींच्या सरकारवर अंकूश लावण्यात ते यशस्वी होत आहेत का, याची ही परिक्षा निवडणुकीत होणार आहे. विशेषत: पंजाब आणि गोव्यात जेथे पक्ष विरोधात आहे. पंजाबमध्ये ते दहा वर्षांपासून सत्तेबाहेर आहेत. गोव्यात पाच वर्षांपासून. दोन्ही जागी एनडीएचे सरकार आहे. दोन्ही सरकारे लोकप्रिय नाहीत. कॉंग्रेस करीता हरियाणा, महाराष्ट्र, आसाम मध्ये सरकार गमाविण्याची भरपाई करण्याची ही चांगली संधी आहे. त्याचवेळी हे सिध्द करावे लागणार आहे की, भारतीय राजकारणात अजूनही त्याना नाकारले जावू शकत नाही.

परंतू कॉंग्रेस आणि राहूल गांधी यांच्या मार्गात आम आदमी पार्टी आणि अरविंद केजरीवाल सर्वात मोठा अडथळा आहेत. दिल्लीत कॉंग्रेसला दोनदा वाईट पध्दतीने हरविल्यानंतर आपचा आत्मविश्वास वाढला आहे आणि आजच्या काळात आप त्यांच्या राष्ट्रीय अस्तित्वाच्या दृष्टीने सर्वात मोठे आव्हान आहे. पंजाबमध्ये आप नसती तर कॉंग्रेसकरीता मार्ग मोकळा होता. आकाली-भाजपाचे सरकार लोकांच्या मनातून उतरले आहे. तेथे सहजपणे त्यांचे सरकार बनू शकले असते मात्र लोकसभेत चार जागा जिंकून आणि मागच्या दोन वर्षात मेहनत करून आप देखील मजबूत झाली आहे. ओपिनिअन पोल मध्ये पंजाबमध्ये आपच्या सरकारचा अंदाज लावला जात आहे.

गोव्यात देखील कॉंग्रेसची मुळे खणण्याचे काम आपने केले आहे. पाच वर्षांपासून भाजपा सरकार समोर कॉंग्रेस स्वत:ला मजबूत विरोधीपक्ष म्हणून साकार करू शकली नाही. विधानसभेच्या बाहेर किंवा आत विरोधीपक्षाचे काम एक तर अपक्षांनी केले किंवा मागच्या एक वर्षापासून आपने भाजपाच्या नाकीनऊ आणले आहेत. लिखाण करण्याच्या वेळे पर्यंत भाजपाने ४०पैकी ३६ उमेदवारांची घोषणा देखील केली होती त्याचेवळी कॉंग्रेस अद्याप उमेदवारी जाहीर करण्यासाठी संघर्ष करत आहे. त्यांचे दोन आमदार भाजपात आणि एक पक्ष सरचिटणीस महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षात गेले आहेत. तिकडे युपीमध्ये मोठ्या धुमधडाक्यात कॉंग्रेसने सुरुवात तर केली आहे, पण लवकरच त्यांच्या लक्षात आले की या ठिकाणी गांभिर्याने त्यांना कुणी पहात नाही. या दोन्ही राज्यात जर आपने कॉंग्रेसवर आघाडी घेतली, ज्या शक्यतेला नाकारले जावू शकत नाही, तर देशात हा संदेश जाईल की, आप कॉंग्रेसची जागा घेत आहे. त्यातून आपला नवी ऊर्जा तर मिळेलच पण कॉंग्रेसला मरणप्राय असेल.

आप करिता दोन्ही राज्यात चांगले प्रदर्शन त्यांच्या भविष्याच्या राष्ट्रीय राजकारणासाठी अमृत ठरेल. इतर राज्यांच्या मतदारांसाठी संदेशही असेल की, आप एका दीर्घकालीन राजकारणासाठी तयार झाली आहे आणि ख-या अर्थाने मोदी विरोधाची धुरा घेवू शकते. ज्यांना असे वाटते की आप दिल्लीच्या विजयातील एक तुकडा होती, किंवा पाण्याचा बुडबुडा होती, त्यांचाही भ्रम दूर होणार आहे. पंजाब आणि गोवा, आप साठी उर्वरित भारताचे गेट वे सिध्द होवू शकतात. विशेषत: २०१७मध्ये होणा-या गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होवु शकतो. त्यातून मोदीजींच्या अडचणी वाढतील आणि राहूल यांच्या देखील. आणि तसे झाले तर अरविंद यांच्या नेतृत्वावर प्रश्न विचारणा-या राजकीय पंडितांची बोलती कायमची बंद होवू शकेल.

[ आशूतोष हे माजी पत्रकार विचारवंत आणि आम आदमी पक्षाचे नेते आहेत, या लेखात व्यक्त झालेली मते ही लेखक आशुतोष यांची व्यक्तिगत मते आहेत आणि त्यांच्याशी युअर स्टोरीचे संपादक सहमत असतीलच असे नाही. ]