“कॅशलेस महाराष्ट्र” मिशनवर राज्यसरकार सज्ज!

राज्यातील ३० हजार आपले सरकार केंद्रांवर डिजीटल बॅंकींगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून ग्रामपंचायत स्तरावर ही केंद्रे व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून काम पाहतील. त्यामुळे ग्रामीण शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदारांना सुविधा निर्माण होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅशलेस अर्थव्यवस्था अंगीकारण्याचे जे आवाहन केले त्यादृष्टीने सर्वांनी नियोजन करून पंतप्रधानांची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न करूया, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

पाचशे आणि हजार रुपयांच्या चलन निश्चलनीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यस्तरीय बॅंक समितीची तातडीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे बोलविली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील व्यवहार सुरळीत झाले पाहिजेत, असे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी बि बियाणे, खते, किटकनाशके खरेदी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील बॅंकांच्या शाखांमध्ये रोकड उपलब्ध करून देण्यात यावी. खरीप हंगामातील पीक शेतकऱ्यांना बाजारात विक्री करता यावे यासाठी व्यापारी, वाहतूकदार आणि शेतकऱी यांचे व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी बॅकांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत, शेतकऱ्यांना बियाणे, खते खरेदी करणे सोपे व्हावे यासाठी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावरून एका अर्जावरून अधिकृत विक्रेत्याच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची सुविधा निर्माण करण्यासाठी बॅंकांनी तयारी दर्शविली.

नोटा निश्चलनीकरणानंतर बॅंकांमध्ये गर्दी होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बॅंकांमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अतिरीक्त वेळ देऊन परिस्थिती उत्तम प्रकारे हाताळली आहे त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले. पुढील काही दिवस अशाचप्रकारे काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

---

शेतकरी आणि खास करून शेतमजुरांसाठी आपल्याला अधिक काम करावे लागणार आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रांची संख्या वाढविण्यात यावी जेणेकरून आर्थिक व्यावहार सुरळीत होण्यास मदत होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीस रिजर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया, स्टेट बॅंक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, बॅंक ऑफ बडोदा, नाबार्ड, तसेच मोबाईल वॅलेट कंपन्यांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते

रब्बी हंगामासाठी बियाणे, खते, किटक नाशके, खरेदी करता येणे शक्य व्हावे यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यातून अधिकृत विक्रेत्यांना ऑनलाईन रक्कम देण्याची सोय उपलब्ध करण्यात आली असून कृषि विभागामार्फत अधिकृत विक्रेते व वितरकांची यादी इंडियन बँकर्स असोसिएशन तसेच स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे धनादेशची सुविधा नसलेल्या बँक खात्यावरुनही डेबीट स्लीपच्या माध्यमातून शेतकरी विक्रेत्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करु शकतील 

संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे बँक खाते उघडण्यासाठी विशेष मोहिम हाती घेण्याचे निर्देश देऊन ३० हजार आपले सरकार केंद्राच्या माध्यमातून डिजिटल पेमेंटची सुविधा तातडीने कार्यान्वित करावी. या केंद्रांसाठी पी.ओ.एस.यंत्र बँकांमार्फत शासनकडे उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे.

राज्यातील ३० हजार आपले सरकार केंद्र डिजिटल बँक म्हणून कार्यान्वित करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजन करुन येत्या दोन दिवसात जिल्हास्तरीय बँक समितीची बैठक घ्यावी. इंडियन बँक असोसिएशनने दिलेल्या निर्देशानुसार आपले सरकार केंद्रांना पी.ओ.एस.यंत्र देण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे. या केंद्रांपैकी ६ हजार केंद्रांवर बँकिंग करस्पाँडंट नियुक्त आहेत. ३१५६ केंद्रांवर पी.ओ.एस. यंत्र उपलब्ध आहेत. १ डिसेंबर पासून या यंत्राद्वारे डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या वापरास सुरुवात होईल. त्याचबरोबर नव्याने १० हजार केंद्रांवरुन डिजिटल बँकिंगला सुरुवात होईल. या केंद्रांवर बँकिंग करस्पाँडंट म्हणून काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा असे सांगून मुख्य सचिव म्हणाले की, रुपे कार्डचा वापर होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाणीव जागृती मोहिम हाती घ्यावी. त्याचबरोबर लहान बँका, सहकारी बँका डिजिटल होण्यासाठी देखील प्रयत्न करावेत.

ज्या शेतकऱ्यांचे सहकारी बँक खात्यात रक्कम जमा आहे किंवा पिक कर्ज मंजूर झाले आहे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यातून बियाणे, खते, किटक नाशके खरेदी करण्यासाठी अधिकृत विक्रेत्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.कृषि विभागामार्फत स्टेट बँक ऑफ इंडियाला अधिकृत विक्रेत्यांची यादी सुपुर्द करण्यात आली असून जिल्हाधिकाऱ्यांनाही ही यादी देण्यात आली आहे. अधिकृत विक्रेता व वितरकाच्या बँक खात्याची माहिती देण्यासाठी कृषि अधिकारी जिल्हास्तरावर समन्वयक म्हणून काम पाहात असून कृषि आयुक्तांच्या संनियंत्रणाखाली ही कार्यवाही सुरु आहे. यासंदर्भात कृषि खात्याने तातडीने परिपत्रक काढावे असे निर्देशही मुख्य सचिवांनी यावेळी दिले.

राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधील व्यवहार सुरळीत होत असून आरटीजीएसच्या माध्यमातून व्यवहार होत आहेत. खरीप हंगामात पाऊस चांगला झाल्याने राज्यातील सर्वच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये मालाची आवक चांगल्याप्रकारे होत आहे. राज्यात सोयाबिन, कापूस धानाची मोठ्या प्रमाणावर आवक सुरु असून ठिकठिकाणी सुरु करण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांवर किमान आधारभूत किंमतीनुसार खरेदी सुरु असल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले. केंद्र शासनाच्या कार्यक्रमानुसार राज्यातील सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे रुपांतर ई-मंडीमध्ये करायचे असून सध्या राहता, हिंगणघाट, आकोट येथे ही मंडी सुरु असल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले.