बिहार निवडणूक : भाजपसाठी बुडत्याचा पाय खोलात !
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील पराभव बिहार निवडणुकीतही भाजपच्या मानगुटीवर बसलेला दिसतोय. “ जे इतिहासापासून काही शिकत नाही तेव्हा त्याची पुनरावृत्ती होते, पहिल्यांदा त्याला शोकांतिका म्हणतात आणि दुसऱ्यांदा त्याला फार्स म्हणतात.” भाजप जर समंजस पक्ष असता तर दिल्लीतील पराभवातून धडा शिकून त्यांनी बिहारमध्ये रणनीती आखली असती. पण सत्ता आणि विचारसरणीतील उद्दामपणा महान स्त्री किंवा पुरूषालाही अंध बनवून टाकतो. सध्या बिहारमध्ये हेच घडत आहे आणि इथंही दिल्लीप्रमाणे भाजपचा मोठा पराभव होण्याची शक्यता आहे.
मोदींचा हरयाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, आणि जम्मू-काश्मीर विजय हा सकारात्मक मतांमुळे झाला नव्हता तर ती योग्य पर्याय नसल्याची प्रतिक्रिया होती, हे मी दिल्ली निवडणुकी दरम्यान वारंवार सांगत होतो पण तेव्हा लोक माझ्यावर विश्वास ठेवत नव्हते.
सत्तेत असलेल्या तत्कालीन पक्षांपेक्षा आणि उर्वरित पक्षांपेक्षा भाजप त्यांना बरा पर्याय वाटत होता. त्यामुळेच लोकांनी त्यांची अर्धी निष्ठा दाखवली...पूर्ण निष्ठा नाही. पण दिल्लीतली राजकारणाची शर्यत मात्र संपूर्णपणे वेगळीच होती. आपबद्दल लोकांमध्ये प्रचंड आदर होता. आपचा उदय लोकांना एखाद्या ताज्या हवेच्या झुळुकीसारखा टवटवीत वाटत होता. ते स्वच्छ राजकारणाबद्दल आणि प्रामाणिक राजकारणाबद्दल सांगत होते...आणि फक्त बोलतच होते असं नाही तर दिल्ली विधानसभेच्या रणधुमाळीत आणि दिल्लीतल्या ४९ दिवसांच्या सरकारच्या काळात त्यांनी ते करुन दाखवलं होतं.
दिल्लीनं भारतीय निवडणूक इतिहासात नवीन आदर्श निर्माण केलाय. २००९ पासून या मॉडेलनं भक्कम निकाल दिले आहेत. २००९च्या निवडणुकीत मनमोहन सिंग यांना पुन्हा संधी मिळेल असं भाकीत कोणीही केलं नव्हतं, पण काँग्रेसनं २०० जागांचा टप्पा पार केला तर भाजपचा मोठा पराभव झाला. प्रगतीपथावरील अर्थव्यवस्थेचा हा परिणाम होता. याचं श्रेय पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना देण्यात आलं. लोकांना प्राचीन ओळख या मुद्याभोवती फिरणारी निवडणूक नको होती, तर वास्तव मुद्यांवर चर्चा आणि त्यावर मतदान व्हावं असं वाटत होतं, यालाच मी “ भारतीय निवडणुकीचं आधुनिकीकरण’’ असं म्हणतो.
सुरुवातीच्या निवडणुकांमध्ये कोणाला मत द्यायचं याचा निर्णय अंतिम क्षणी घेणाऱ्या मतदारांची आकडेवारी ४ ते ६ टक्क्यांपर्यंत होती, हे राजकीय पंडीत साफ विसरले. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक उदारीकरणामुळे मात्र अशा मतदारांची संख्या गेल्या काही वर्षात ८ ते १० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. याप्रकारातले मतदार जात,धर्म, पंथ, लिंग, साम, दाम, दंड आणि मद्य या भोवती फिरणाऱ्या राजकारणाचा तिरस्कार करतात. ते स्वत: पर्यायांची निवड करतात. याच वर्गानं उत्स्फूर्तपणे अण्णांच्या आंदोलनाला प्रतिसाद दिला होता. नंतर मोदींनी जेव्हा स्वत:ची प्रचार मोहीम धर्माच्या भोवती न राबवता इतर मुद्यांवर राबवली, तसंच स्वत:ची जातीवादी प्रतिमा बदलून देशाची बिघडलेली गाडी रुळावर आणणारा सुधारक अशी केली, त्यालाही अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. पण मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांच्या विचारसरणीच्या लोकांनी केलेल्या प्रक्षोभक वक्तव्यांमुळे हा वर्ग अस्वस्थ झाला. जातीय तेढ निर्माण करणे आणि विशिष्ट समाज आणि व्यक्तींना लक्ष्य करायला सुरूवात झाली. खरं तर मोदींनी अशा लोकांच्या विरोधात कठोर कारवाई करायला हवी होती, पण त्यांनी ती केली नाही.
दिल्ली निवडणुकीच्या काळात मोदींची प्रचार शैली, त्यांची भाषा, त्यांचा अरविंद केजरीवाल यांच्याबद्दलचा मत्सर आणि क्षुल्लक गोष्टींना त्यांनी दिलेलं महत्त्व यामुळे दिल्लीच्या जनतेसमोर ते उघडे पडले. मोदी त्यांचा यूएसपी गमावून बसले. अरविंद आणि आप नवीन आधुनिक राजकारणाचे दूत म्हणून समोर आले. आप हा लोकांना खरा पर्याय आणि भाजप जुन्या व्यवस्थेचाच एक भाग असल्यासारखं वाटत होतं. दिल्लीच्या निकालावरुन माझ्या म्हणण्यावर शिक्कामोर्तब होईल. यासारख्याच गोष्टी बिहारमध्येही घडत आहेत. भाजप त्याच चुकांची पुनरावृत्ती करत आहेत. बिहार निवडणुकीच्या बाबतीत सगळ्यात दिलासा देणारी बाब म्हणजे जसा दिल्लीकरांना केजरीवाल यांच्यावर विश्वास होता, तसाच विश्वास बिहारी जनतेला नितीशकुमार यांच्याबद्दल वाटतोय. नितीशकुमार हे ९ वर्ष बिहारचे मुख्यमंत्री असल्यानं ही बाब महत्त्वाची
आहे. तिथे कोणतीही सत्ताविरोधी लाट नाही. राज्याच्या चेहरा मोहरा बदलणारा नेता आणि विकासावर विश्वास असणारा नेता अशी नितीशकुमार यांची प्रतिमा आहे. तसंच भाजपचं अत्यंत भव्य असं प्रचारतंत्र आणि माध्यमांमधून उठवण्यात आलेल्या वावड्या यानंतरही नितीशकुमार हेच मुख्यमंत्रीपदाचे क्रमांक एकचे दावेदार मानले जात आहेत. ज्याप्रमाणे अरविंद केजरीवाल मोदींपेक्षा जास्त लोकप्रिय होते तसेच नितीशकुमार मोदींपेक्षा जास्त लोकप्रिय असल्याचे दिसून येते.
नितीशकुमार हे सर्व वर्ग आणि जातीमध्ये लोकप्रिय आणि स्वीकारार्ह आहेत. नितीशकुमार विकासाबद्दल बोलतात. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी केलेल्या आधीच्या कामगिरीमुळे त्यांचं पारडं जड झालं आहे. तसेच लालूप्रसाद यादव यांच्यासोबत झालेल्या युतीमुळे काही विशिष्ट मतं त्यांच्या खात्यात नक्कीच जमा होतील. पण शेवटच्या क्षणी आपलं मत कोणाला द्यायचं हे ठरवणारे १० टक्के मतदार नितीश कुमार यांच्या पाठिशी असल्याचं सध्यातरी दिसतंय.
हेच ते १० टक्के मतदार निर्णायक ठरणार आहेत. २०१४ मध्ये हेच १० टक्के मतदार मोदींसोबत होते. पण मोदी यांनी या १० टक्के मतदारांकडे लक्षच दिलं नाही, ते फक्त आरक्षण, मांस बंदी, जातीभेद, हिंदू-मुस्लिम, दलित-पददलित, मागासलेला- पुरागोमी यावरच बोलत राहिले. अखलखचा मृत्यू आणि भाजप नेत्यांची त्या बद्द्लची प्रक्षोभक विधानं आणि त्यावर मोदी यांचं मौन या सगळ्यामुळे हाच १० टक्के वर्ग संतापलेला आहे. स्पष्टच बोलायचं तर मोदींनी या उदयाला येत असलेल्या आधुनिक वर्गाचा विश्वासघात केलेला आहे. मोदी हे पारंपरिक राजकारणातील बड्या धेंडांपेक्षा वेगळे असतील या अपेक्षेने याच १० टक्के वर्गाने त्यांना निवडून दिलं होतं. या वर्गाला जरी मोदींनी निराश केलं असलं तरी भारतीय निवडणुकीतील आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया बिहारमध्येही थांबणार नाही, उलट त्याला आणखी धार चढेल आणि पारंपरिक राजकारणाची धार बोथट होईल, हा आपल्या सगळ्यांसाठीच एक चांगला धडा आहे.
या लेखाचे मूळ लिखाण इंग्रजी भाषेत पत्रकार आशुतोष यांनी केलेले आहे. वरील लेखातील विचारांशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही.
