‘स्टार्टअप्स’करिता पंतप्रधानांची महत्वाची घोषणा, उद्योगांसाठी दहाहजार कोटींचा कोष, तीन वर्षांपर्यंत करात सूट

0

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीच्या विज्ञानभवनमध्ये स्टार्टअप इंडियाच्या औपचारिक शुभारंभप्रसंगी नवा उद्योग सुरू करणा-या स्टार्टअप उद्योजकांसाठी आज तीन वर्षांच्या करसवलतीच्या घोषणा, भांडवली लाभ, करातून सूट, निरिक्षक राजपासून मुक्तता आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी दहा हजारकोटी रुपयांच्या कोषांची निर्मिती करण्यासह अनेक प्रकारच्या प्रोत्साहनांची घोषणा केली.

मोदीजींनी नऊ कामगार तसेच पर्यावरण कायद्यांना लागू करण्यासाठी स्वप्रमाणन योजना देखील जाहीर केली. ते म्हणाले की, “उद्योग सुरू होण्याच्या आधी पहिल्या तीन वर्षांत कोणतेही परिक्षण केले जाणार नाही.”

देशात नव्या विचारांच्या तंत्रज्ञानावर आधारित या नव्या उद्योगांसाठी एक व्यापक पेटंट व्यवस्था देखील आणली जाईल. पेटंट नोंदणीकरणात या उद्योगांना नोंदणीशुल्कात ८०टक्के सूट दिली जाईल.

स्टार्टअप उद्योजकांच्या पहिल्या संमेलनाला संबोधित करताना मोदीजींनी त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी एका कृतीकार्यक्रमाची देखील घोषणा केली. या उद्योगांना देशात संपत्ती तसेच रोजगार निर्माते म्हणून महत्वाचे मानले जात आहे.

जगभरात स्टार्टअपची तिसरी मोठी संख्या भारतात आहे. सरकार या उद्योगांना सरकारी खरेदी कंत्राटे घेण्याबाबतच्या निकषांमध्येही अनेक प्रकारची सूट देईल. स्टार्टअप उद्योगांना सरकारी कंत्राटातील अनुभव तसेच व्यापाराच्या मर्यादांच्या बाबतीत सूट दिली जाईल.

मोदीजींनी सांगितले की,

“स्टार्टअप व्यावसायिकांनी कमाविलेल्या नफ्यावर व्यवसाय सुरू होण्याच्या आधी पहिल्या तीन वर्षांत आयकरातून सूट दिली जाईल. अशा उद्योगांत आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी उद्योजकांना त्यांची संपत्ती विकल्यास वीस टक्के लावण्यात येणा-या आर्थिक लाभकरातूनही सूट देण्यात येईल. ही सूट सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त उद्योग निधीकोषांमध्ये गुंतवणूक केल्यासही लागू केली जाईल.”

पंतप्रधान म्हणाले की, दिवाळखोरी कायद्यात स्टार्टअप उद्योगांना व्यापार बंद करण्यासाठी सरळसोपे बाहेर पडण्याचे पर्याय देण्याची तरतूद केली जाईल. त्या अंतर्गत ९०दिवसांच्या कालावधीतच स्टार्टअप आपला व्यवसाय बंद करू शकतील.

स्टार्टअपसाठी एकोणीस कलमांचा कृतीकार्यक्रम सादर करताना मोदीजी म्हणाले की, भांडवली लाभकरात सूट दिल्याने स्टार्टअप देखील एमएसएमईच्या बरोबरीत येतील. स्टार्टअपमध्ये सूट उचित बाजारमुल्यांवर मिळणा-या आर्थिक सक्षमतेनुसार प्राप्तकर्त्यांना कर दयावा लागतो.

पंतप्रधान म्हणाले की, “ स्वप्रमाणनावर आधारित अनुपालन व्यवस्थेमुळे स्टार्टअपवर नियामकांचा बोजा कमी होईल. स्वप्रमाणन अनुपालनाच्या या व्यवस्था कर्मचा-यांना ग्रँच्यूईटीचे प्रदान, कंत्राटी कामगार, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कोश, पाणी आणि वायु प्रदुषणाच्या कायद्यांमध्ये उपलब्ध असेल.”

सरकारचे ‘स्टार्टअप इंडिया’ अभियान देशात नवे चैतन्य निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त वातावरण निर्माण करण्यासाठी, चालना देण्यासाठी आहे. ज्यातून अर्थकारणाला चालना मिळेल त्याच बरोबरीने देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

पंतप्रधान म्हणाले की, सरकार आणि नियामकाच्या संस्थाशी बातचित करण्यासाठी एक ऍप आणि पोर्टल देखील जारी केले जाईल. पेटंटच्या अर्जांना कमी खर्चात परिक्षणासाठी कायदेशीर समर्थन देखील दिले जाईल. त्यातून स्टार्टअपला देखील बौध्दीक संपदा अधिकारांच्या बाबतीत जागृती आणता येईल आणि त्या आपल्या आयपीआरची सुरक्षा आणि त्यांचे व्यावसायिकरण देखील करू शकतील.

स्टार्टअपच्या बाबतीत सरकारी खरेदीच्या नियमांत सूट दिली जाईल त्यामुळे स्टार्टअपला देखील दुस-या अनुभवी उद्योजक तसेच कंपन्याच्या बरोबरीने मंच उपलब्ध होईल. स्टार्टअपला आर्थिक सक्षमतेचे पाठबळ देण्यासाठी सरकार २५०० कोटी रुपयांचा प्रारंभिक कोष तयार करेल ज्यामध्ये पुढील चार वर्षाच्या दरम्यान सुमारे दहा हजारकोटी रुपयांचा कोष असेल.

या कोषाचे व्यवस्थापन खाजगी क्षेत्रातील व्यावसायिक करतील तर जीवन विमा मंडळ त्यात सह गुंतवणूकदार असेल.

या शिवाय स्टार्टअपसाठी तयार करण्यात आलेल्या कर्जहमी कोषातून बँकींग प्रणालीतूनही स्टार्टअपसाठी उद्योगकर्जाचा प्रवाह असेल. या कोषातून जोखमीच्या बदल्यात हमी उपलब्ध असेल.

सरकारच्यावतीने एक राष्ट्रीय कर्जहमी ट्रस्ट कंपनी तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यात पुढच्या चार वर्षात दरवर्षी ५००कोटी रुपये अर्थसंकल्पातून दिले जातील.